राजुरा: कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्याचे बैलावर स्वार होऊन अनोखे आंदोलन!

​चंद्रपूर राजुरा/
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या राजुरा तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि सरकारला आरसा दाखवणारी बातमी समोर आली आहे. पिकांचे सतत होणारे नुकसान आणि डोक्यावर झालेला कर्जाचा डोंगर यामुळे हतबल झालेल्या एका शेतकऱ्याने आपले दुःख मांडण्यासाठी चक्क बैलावर स्वार होऊन थेट तहसीलदारांचे कार्यालय गाठले. शेतकऱ्याचा हा अनोखा आणि आक्रमक पवित्रा पाहून तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि उपस्थित नागरिकही काही क्षणांसाठी थक्क झाले. देशात लोकशाही असताना आणि सर्वसामान्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी घटनात्मक व्यासपीठ उपलब्ध असताना, शेतकऱ्याला आपली व्यथा ऐकवण्यासाठी असे टोकाचे पाऊल का उचलावे लागले, हा प्रश्न आज गंभीर बनला आहे.
​राजुरा तालुक्यातील ग्रामीण भागात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने ओढ दिली आहे, कमी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सततच्या नापिकीमुळे आणि शेतीचा खर्च भरून न निघाल्यामुळे शेतकरी आता आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने बळीराजा पूर्णपणे खचला आहे. लोकशाहीत शेतकऱ्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना आपल्या न्याय्य हक्कासाठी पदयात्रा, मोर्चा आणि आता थेट बैलावर स्वार होऊन आंदोलने करावी लागत आहेत. हे चित्र आपली शासन व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत किती उदासीन आहे, हेच अधोरेखित करत आहे.
​राजुरा तहसील कार्यालयाच्या परिसरात आज नेहमीसारखीच गर्दी होती. मात्र, अचानक एक शेतकरी आपल्या पाळीव बैलावर स्वार होऊन कार्यालयाच्या गेटमधून आत शिरला, तेव्हा सर्वांच्या नजरा त्यांच्याकडे खिळल्या. शेतकरी थेट बैलावर बसून आल्यामुळे त्याचे लक्ष वेधून घेण्याचे हे एक प्रभावी साधन ठरले आणि त्याच्या चेहऱ्यावर सरकारबद्दलचा आक्रोश स्पष्टपणे दिसत होता. त्याने कार्यालयासमोर पोहोचताच जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. एका लोकशाही देशात सामान्य नागरिकाने निवडून दिलेल्या सरकारकडे न्याय मागण्यासाठी बैलाचा आधार घ्यावा लागत असेल, तर ही यंत्रणेची मोठी अपयशच म्हणावे लागेल. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा’, ‘शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
​प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हा शेतकरी अत्यंत संतापलेल्या अवस्थेत होता. सामान्य जनतेचा प्रशासनाला थेट सवाल की, जर लोकशाहीत सर्वांना समान न्याय आहे, तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास इतका विलंब का होत आहे? वाढता शेतीचा खर्च, बियाणे आणि खतांचे महागलेले भाव, त्यातच नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे ढासळली आहे. बँकांचे कर्ज आणि खाजगी सावकारांचा तगादा यामुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. ज्या लोकशाहीमध्ये शेतकऱ्याला ‘अन्नदाता’ म्हटले जाते, त्याच देशात त्याला कर्जमाफीसाठी सरकारसमोर भीक मागण्याची वेळ यावी, हे दुर्दैवी आहे. असा संतप्त सवाल जनतेकडून होत आहे.
​तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने धाव घेऊन त्या शेतकऱ्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाने शेतकऱ्याच्या निवेदनाची दखल घेत त्याला हे निवेदन योग्य त्या वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत आणि शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जर सरकार लवकरच ठोस निर्णय घेणार नसेल, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाईल. शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, जर प्रशासनाला आणि सरकारला आमचे दुःख समजत नसेल, तर या लोकशाहीचा उपयोग काय? बैलावर स्वार होऊन तहसील कार्यालयात आलेला हा शेतकरी आता राजुरा तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
​केवळ एका शेतकऱ्याचा हा प्रश्न नसून, हा संपूर्ण राजुरा तालुक्यातील शेतकरी वर्गाचा आक्रोश आहे. कमी पाऊस आणि सततचे पिकांचे नुकसान यामुळे शेती करणे आता परवडत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे, पण जेव्हा जनसामान्यांचा आवाज व्यवस्थेच्या भिंतींना धडका मारूनही ऐकू येत नाही, तेव्हाच असे आंदोलन जन्माला येते. बळीराजाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी शासनाने आता केवळ आश्वासने न देता, प्रत्यक्ष ठोस कार्यवाही करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आजच्या या आंदोलनाने प्रशासनाला एक प्रकारची चेतावणी दिली आहे.
​राजुरा तालुक्यातील या घटनेमुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावरही या शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचे व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत. लोक या शेतकऱ्याच्या हिमतीचे कौतुक करत आहेत आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. शेती हा आपल्या देशाचा कणा आहे, परंतु तोच कणा आज मोडकळीस आला आहे. ही बाब लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. कर्जमाफी ही केवळ मागणी नसून, शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा हक्क आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि शेतकरी वर्गाला कोणत्या प्रकारचे दिलासादायक पॅकेज जाहीर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
​राजुरा तहसील कार्यालयातील ही घटना केवळ एक आंदोलन नसून, ती शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत आहे. शासन आणि प्रशासन आता जागे होऊन या गंभीर समस्येकडे संवेदनशीलतेने बघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जर शेतकरीच लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात टिकला नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्था कशी टिकेल, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच, सरकारला आता ठोस निर्णय घेणे भाग पडणार आहे. ही घटना एक आठवण करून देणारी आहे की, बळीराजा जेव्हा रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा लोकशाहीत सरकारला त्याची दखल घ्यावीच लागते. पाहूया, प्रशासन आणि सरकार या आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमके काय पाडतात.