ट्रम्प यांचा शांततेचा दावा की नव्या युद्धाची नांदी? अमेरिकेशी कराराची बातमी इराणने फेटाळली; कोंडीत अडकलेल्या निष्पाप भारतीय खलाशांचा जीव गेल्याने देशात संतापाची लाट!

नवी दिल्ली:

जागतिक राजकारणातून अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत असून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी होणार असल्याची अत्यंत मोठी घोषणा केली असली, तरी दुसऱ्याच बाजूला इराणने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमालीचा गोंधळ आणि तणाव निर्माण झाला आहे. एकीकडे महासत्ता कराराच्या गप्पा मारत असताना, या दोन देशांच्या जीवघेण्या संघर्षात आणि नाकेबंदीत ओमानच्या आखातात अडकलेल्या निष्पाप भारतीय खलाशांना आपला जीव गमवावा लागल्याने संपूर्ण भारतात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

​जागतिक बाजाराला आणि कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीला हादरवून टाकणाऱ्या या घडामोडींची सुरुवात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वक्तव्याने झाली. जिनिव्हा येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात एका विशेष शांतता करारावर स्वाक्षरी होणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. या ऐतिहासिक करारावर अमेरिकेच्या वतीने उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स हे स्वतः स्वाक्षरी करणार असल्याचे खात्रीशिर वृत्त आहे. हा करार होताच संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा कणा मानली जाणारी हॉर्मूसची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली केली जाईल, असा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अतिशय आत्मविश्वासाने केला आहे. हा करार झाल्यास जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात येतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती.

​तथापि, अमेरिकेने या करारासाठी अत्यंत कडक आणि जाचक अटी समोर ठेवल्या आहेत. या नव्या करारानुसार इराणला भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अणवस्त्र बनवता येणार नाही, अशी मुख्य अट अमेरिकेने घातली आहे. इतकेच नव्हे तर या कराराच्या बदल्यात इराणला कोणतीही आर्थिक मदत किंवा कसलीही रोकड रक्कम दिली जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दात ठणकावून सांगितले आहे. हा करार घडवून आणण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत, परंतु जर हा शांततेचा करार फिस्कटला तर आमच्याकडे शेवटचा पर्याय म्हणजेच लष्करी कारवाई आणि युद्धाचा मार्ग खुला आहे, असा थेट आणि कडक इशाराही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिला आहे. यामुळे या घोषणेमध्ये शांततेपेक्षा युद्धाची धमकीच जास्त दिसत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

​डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा दावा जागतिक माध्यमांमध्ये गाजत असतानाच, इराणने यावर अत्यंत आक्रमक आणि उलट प्रतिक्रिया देत अमेरिकेचा फुगा फोडला आहे. अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारचा करार करण्यावर इराणने अजून कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असे इराणच्या प्रशासनाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेचे दावे खोटे असून आमच्या अणवस्त्र कार्यक्रमावर अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असा स्पष्ट पवित्रा इराणने घेतला आहे. जर अमेरिकेला खरोखरच चर्चा करायची असेल, तर अमेरिकेने सर्वात आधी इराणची बेकायदेशीरपणे गोठवलेली कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती तातडीने परत करावी, अशी मुख्य आणि पहिली अट इराणने जगासमोर ठेवली आहे. संपत्ती परत मिळेपर्यंत कोणतीही चर्चा पुढे जाणार नाही, असे इराणने निक्षून सांगितले आहे.

​इतकेच नव्हे तर, ज्या हॉर्मूसच्या सामुद्रधुनीवरून जागतिक व्यापार चालतो, त्या भागावर आमचे पूर्ण नियंत्रण असून तिथून कोणालाही मोफत वाहतूक करू दिली जाणार नाही, प्रत्येकाला त्याची किंमत मोजावीच लागेल यावर इराण आजूनही पूर्णपणे ठाम आहे. इराणच्या या खंबीर भूमिकेमुळे अमेरिकेने एकतर्फीच कराराची घोषणा केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या संपूर्ण गोंधळात शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी मात्र एक वेगळाच आणि खळबळजनक दावा केला आहे. पुढील २४ तासांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात हा करार पूर्ण होईल आणि या करारावर दोन्ही देशांच्या वतीने डिजिटल म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्या केल्या जातील, अशी पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिल्याने या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढले आहे.

​दुसऱ्या बाजूला, अमेरिका आणि इराण यांच्यात चालू असलेल्या या संभाव्य कराराच्या हालचालींना ब्रिटनने अधिकृतपणे आपला मोठा पाठिंबा जाहीर केला आहे. ब्रिटनचे नवनियुक्त पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन करून या कराराला आपले पूर्ण समर्थन असल्याचे कळवले आहे. सुरुवातीला जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात जोरदार युद्ध सुरू होते, तेव्हा ब्रिटनसह नाटो (NATO) संघटनेतील बहुतांश देश अमेरिकेच्या या युद्ध भूमिकेपासून दूर राहिले होते. मात्र, आता जेव्हा शांतता कराराची भाषा सुरू झाली आहे, तेव्हा ब्रिटनसह इतर अनेक आखाती देशांनी आणि नाटो देशांनी या कराराला आपले समर्थन देण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलत्या समीकरणे समोर येत आहेत.

​या सर्व राजकीय घडामोडी सुरू असतानाच, इराणमधून आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी अधिकृत बातमी समोर आली आहे. गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता, या वृत्ताला आता इराणने पहिल्यांदाच अधिकृत दुजोरा दिला आहे. या ऐतिहासिक हल्ल्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी, येत्या ९ जुलै रोजी अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृतदेहावर अधिकृतपणे अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. इराण सरकारने पहिल्यांदाच या हल्ल्यात खामेनी यांच्या कुटुंबातील किती सदस्यांचा बळी गेला, याची संपूर्ण यादी जाहीर केली असून यामुळे इराणमधील जनता प्रचंड संतापलेली आणि दुःखात बुडालेली आहे.

​इराणने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, अमेरिका आणि इस्रायलच्या त्या भीषण हल्ल्यात स्वतः सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी, त्यांची मुलगी सैदा बुशरा हुсеनी खामेनी, त्यांचे जावई डॉक्टर मिसबाह अल हुदा बुशरा हुсеनी, त्यांची नात जहरा मोहम्मदी आणि त्यांची सून जहरा हदत अदेल या सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला होता. संपूर्ण खामेनी कुटुंब या हल्ल्यात उद्ध्वस्त झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या नेत्यांच्या स्मरणार्थ येत्या ७ जुलै रोजी मशहद शहरात एक अत्यंत मोठी अंत्ययात्रा काढण्यात येणार असून ९ जुलै रोजी पवित्र रज इमाम मशिदीत त्यांचा दफनविधी पार पडणार आहे. आपल्या सर्वोच्च नेत्याचा असा अंत झाल्यामुळे इराणची जनता अमेरिकेविरुद्ध सूडाच्या भावनेने पेटून उठली आहे.

​इराणमधील या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने देखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र विभागाचे नेते मार्क रुबियो यांनी इराणला थेट इशारा देताना म्हटले आहे की, हॉर्मूसच्या सामुद्रधुनीत इराणने केलेली कोणतीही नाकेबंदी किंवा अडवणूक अमेरिका सहन करणार नाही. या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावर इराण कोणतेही निर्बंध लादू शकत नाही, असे सांगत सर्व व्यापारी जहाजांनी अमेरिकेने लागू केलेल्या सुरक्षेच्या नियमांचे आणि नाकेबंदीचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात केले आहे. मात्र, महासत्तांच्या या अट्टाहासाचा आणि दादागिरीचा फटका निष्पाप लोकांना बसत आहे.

या जागतिक संघर्षाच्या सावटात सर्वाधिक फटका भारतालाच बसला आहे. ओमानच्या आखातात अडकलेल्या भारतीय खलाशांच्या मृत्यूमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली असून, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भारत सरकारने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने प्रभावी पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

 

Share