पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या सक्तीवरून देशभरात मोठा वाद, सोशल मीडियावर ‘E20 जनता पार्टी’ची स्थापना तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
देशभरात सध्या पेट्रोलमध्ये वीस टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयावरून रणकंदन माजले असून, याविरोधात वाहनधारकांमध्ये प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे. पेट्रोलच्या या नव्या धोरणामुळे गाड्यांचे मायलेज झपाट्याने कमी होत असून वाहनांचे इंजिन खराब होत असल्याचा गंभीर आरोप सामान्य जनतेकडून केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती इतकी वाढली आहे की, सोशल मीडियावर याविरोधात ‘E20 जनता पार्टी’ या नावाने एक नवी मोहीम उभी राहिली असून, कॉकरोच जनता पार्टीच्या धर्तीवर या नव्या पक्षाला आणि मोहिमेला अवघ्या काही दिवसांतच सोशल मीडियावर अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. इन्स्टाग्राम आणि एक्स यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर या डिजिटल मोहिमेचे फॉलोवर्स कमालीच्या वेगाने वाढत असून, ही कोणतीही राजकीय पक्षाची मोहीम नसून थेट त्रस्त वाहनधारकांनी उघडलेला एक स्वतंत्र लढा असल्याचे समोर येत आहे.
पेट्रोल पंपांवर वाहन चालकांसाठी शंभर टक्के शुद्ध पेट्रोलचा हक्काचा पर्याय तातडीने उपलब्ध करून दिला जावा, ही या डिजिटल मोहिमेची आणि संतापलेल्या जनतेची प्रमुख मागणी आहे. सोशल मीडियावर रोज नवनवीन मीम्स, उपरोधिक व्यंगचित्रे आणि डिजिटल पोस्टच्या माध्यमातून सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला जात आहे. या वाढत्या जनक्षोभाची दखल घेत आता राजकीय स्तरावरही हालचालींना वेग आला असून, आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही या गंभीर मुद्द्यावर तीव्र आवाज उठवण्याचे देशवासीयांना जाहीर आवाहन केले आहे. येत्या १ ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये एका राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, यात हजारो नागरिक आणि या समस्येमुळे त्रस्त झालेले वाहनधारक सहभागी होणार आहेत. या विशेष मंचावर देशातील विविध विषयांचे जाणकार, तज्ज्ञ आणि गाड्या खराब झाल्यामुळे आर्थिक नुकसान सोसलेले सामान्य पीडित एकत्र येऊन आपली कैफियत मांडणार आहेत, जेणेकरून प्रत्येकाला हक्काचे व्यासपीठ मिळेल.
याच पार्श्वभूमीवर उद्योगपती तहसीन पुनावाला यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेत येत्या ३१ जुलै रोजी संसदेवर धडक मोर्चा काढण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. इंडिया गेटपासून थेट संसदेपर्यंत वाहनांसह हा मोर्चा काढण्यात येणार असून, ‘आपकी गाडी आपका अधिकार’ या नाराखाली हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. एकीकडे रस्त्यावर आणि सोशल मीडियावर हा लढा तीव्र होत असतानाच, दुसरीकडे या संपूर्ण धोरणावरून आणि सोशल मीडियावरील बदनामीकारक पोस्टवरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या विशिष्ट धोरणाच्या माध्यमातून नितीन गडकरी यांनी आपल्या कुटुंबीयांचा आर्थिक फायदा करून घेतल्याचा अत्यंत गंभीर आणि खोटा दावा सोशल मीडियावर काही घटकांकडून केला जात आहे. या निराधार आरोपांमुळे आणि फिरणाऱ्या डीपफेक व्हिडिओंमुळे आपली नाहक बदनामी होत असल्याचा मुद्दा मांडत गडकरींनी न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने त्यांना मेटासह संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि अज्ञात व्यक्तींवविरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्याची कायदेशीर परवानगी दिली आहे.
या सर्व घडामोडींवर राजकीय वर्तुळातूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या घवघवीत यशानंतर आता हा इथेनॉलचा मुद्दा देशातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनेल, असे स्पष्ट संकेत उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. देशाचे अर्थमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारमण घसरत्या रुपयावर आणि महागाईवर साधे अवाक्षरही काढत नाहीत, परंतु पेपरफुटीचे फायदे मात्र जनतेला समजावून सांगत सुटतात, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले संरक्षण मंत्री आणि इतर नेते गप्प असताना, रस्ते मंत्री मात्र या इथेनॉलच्या मुद्द्यावर वारंवार बाजू मांडत असल्याचे ते म्हणाले. नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता या संपूर्ण इथेनॉलच्या कारभाराची जबाबदारी स्वीकारत नितीन गडकरी यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा आणि देशातील ज्या लाखो वाहनधारकांची वाहने या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्णपणे खराब झाली आहेत, त्यांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी काँग्रेस नेत्यांकडून करण्यात आली आहे.
विरोधात वातावरण तापत असतानाच भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते आता नितीन गडकरींच्या बचावासाठी मैदानात उतरले आहेत. E20 धोरणाला विरोध करणे म्हणजेच देशाची पुढची पिढी अंधारात ढकलण्यासारखे आहे, असा दावा भाजप नेते पाशा पटेल यांनी केला आहे. शहरांमधील काही ठराविक मंडळी हा विरोध करून देशाचे भवितव्य आपल्या हातानेच संपवण्याचा घाट घालत असून यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या सत्तर वर्षांत देशात इथेनॉलला का रोखून धरण्यात आले होते, याचा विचार करणे गरजेचे आहे कारण परदेशातून डिझेल, पेट्रोल आणि कोळसा आयात करण्यामागे मोठा आर्थिक लाभ मिळवण्याची कुटनीती असावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे मायलेजमध्ये काही प्रमाणात फरक पडत असला आणि ते जास्त ज्वलनशील असल्यामुळे इंजिनावर परिणाम होत असला, तरी त्याबद्दल शेतकऱ्यांना किंवा वाहनधारकांना थेट भावाच्या स्वरूपात किंवा इतर मार्गांनी आर्थिक मदत देऊन प्रश्न सोडवता येऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र, केवळ यामुळे वाहनांचे इंजिन पूर्णपणे खराब होत आहेत असा दावा करणे चुकीचे असल्याचे सांगत, लोकशाहीच्या मार्गाने प्रत्येक नागरिकाला आपला विरोध दर्शवण्याचा आणि स्वतःची स्वतंत्र संघटना किंवा पक्ष स्थापन करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर नेमकी कोणाची काय मागणी आहे आणि ती नियमांच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही, याची पडताळणी करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
एकंदरीत पाहता, पेट्रोलमधील वीस टक्के इथेनॉलच्या सक्तीचा हा वाद आता केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित न राहता थेट उच्च न्यायालय, संसदेवरील प्रस्तावित मोर्चे आणि राजकीय पक्षांचे व्यासपीठ इथवर येऊन पोहोचला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या धर्तीवर आता सोशल मीडियावर पेटलेल्या या E20 जनता पार्टीच्या मोहिमेला सर्वसामान्य जनतेकडून मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहता, आगामी काळात हा प्रश्न आणखी बिकट होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. वाहनधारकांच्या हिताचा हा लढा नेमके काय वळण घेणार आणि सरकार यावर काय अंतिम तोडगा काढणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत.
