कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद: एकनाथ शिंदे गटाच्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवाच!
नवी दिल्ली/विश्वमंथन
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सत्तासंघर्षात रोज नवीन वळणे येत असून, आता कायदेशीर लढाईत अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी घडामोड समोर आली आहे. लोकशाहीच्या भवितव्याचा आणि राजकीय नैतिकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत आक्रमक आणि रोखठोक युक्तिवाद केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या सर्व आमदारांवर कारवाई झालीच पाहिजे आणि त्यांना तातडीने अपात्र ठरवले गेले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी न्यायालयासमोर केली आहे. लोकशाही प्रणालीमध्ये पक्षाच्या व्हीपला म्हणजेच आदेशाला सर्वात जास्त महत्त्व असते आणि जर कोणी पक्षाचा हा आदेश धुडकावून लावत असेल, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा स्पष्ट युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात केला आहे.
या संपूर्ण कायदेशीर प्रकरणावर देशभराचे लक्ष लागलेले असून, या युक्तिवादामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडलेली बाजू अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल नेमका कोणत्या दिशेने जाणार, याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. लोकशाहीचा मूळ गाभा पक्षीयशिस्त आणि पक्षाने दिलेला आदेश हा असतो. जर आमदार आपल्याच पक्षाच्या विरोधात उभे राहत असतील आणि पक्षाचा आदेश न मानता वेगळी चूल मांडत असतील, तर पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थच उरणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडला आहे.
न्यालयात सुरू असलेल्या या खटल्यात विरोधकांच्या वतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी काही अत्यंत कळीचे आणि खळबळजनक मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, राजकारणात कितीही उलथापालथ झाली तरी कायद्याचे राज्य चालवणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. जर आमदारांनी पक्षाचा आदेश पाळला नाही, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची तलवार लटकलीच पाहिजे. कोणताही आमदार स्वतःला पक्षापेक्षा मोठा समजू शकत नाही. पक्ष ज्या वेळी जो आदेश देईल, तो पाळणे प्रत्येक आमदारासाठी बंधनकारक असते. जर या नियमाची पायमल्ली होत असेल आणि त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसेल, तर लोकशाहीचा आणि संविधानाचा थेट अवमान होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, जेव्हा पक्षात बंडखोरी झाली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली, तेव्हापासूनच या कायदेशीर संघर्षाची ठिणगी पडली होती. बंड करणाऱ्या आमदारांनी मूळ पक्षावर ताबा सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर कायदेशीर लढा सुरू झाला. या वादात व्हीपचा मुद्दा अत्यंत कळीचा ठरला आहे. पक्षाने व्हीप जारी केला असताना तो न मानल्यामुळेच हे सर्व आमदार अपात्रतेच्या फेऱ्यात अडकले आहेत, असा दावा सातत्याने केला जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाल्यामुळे खटल्याचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये पक्षांतर बंदी कायद्याच्या मूळ उद्देशावर प्रकाश टाकला. हा कायदा का तयार करण्यात आला होता, याचे महत्त्व त्यांनी न्यायालयाला समजावून सांगितल्याचे दिसून आले. आमदारांची खरेदी-विक्री थांबवण्यासाठी आणि राजकीय स्थ्रैर्य टिकवण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर अशा प्रकारे बंडखोरी करून सत्तेत बसणाऱ्यांना पाठीशी घातले गेले, तर भविष्यात कोणताही राजकीय पक्ष सुरक्षित राहणार नाही आणि लोकशाहीचा बोजवारा उडेल. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबी न बघता घटनेच्या मूळ आत्म्याचा विचार करावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे.
सामान्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या पक्षात राहून त्या पक्षाच्या विरोधात जाणे आणि विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करणे, याला राजकीय निष्ठाघात मानले जाते. जनतेने ज्या पक्षाच्या चिन्हावर आणि विचारांवर मते देऊन आमदारांना निवडून दिले असते, त्याच पक्षाशी गद्दारी करणे योग्य नाही, असा सूर या युक्तिवाड्यातून आळवला गेला आहे. व्हीप हा पक्षाचा आवाज असतो. जेव्हा पक्षप्रमुख किंवा पक्षाचे अधिकृत नेते कोणताही आदेश जारी करतात, तेव्हा तो आदेश न मानणे म्हणजे थेट पक्षाशी बेईमानी करणे होय. अशा बेईमान आमदारांना आमदारकी टिकवून ठेवण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरत नाही, असा युक्तिवाद अत्यंत स्पष्ट शब्दांत कोर्टात करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. दोन्ही बाजूंचे वकील आपापल्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद करत आहेत आणि न्यायालयीन पातळीवर अंतिम निर्णयासाठी हालचालींना वेग आला आहे. एकीकडे सत्ताधारी गट आपल्या बाजूने कायदेशीर ताकद असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक आणि मूळ पक्ष मात्र हा संपूर्ण प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता न्यायालयाचा निर्णय काय असणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या प्रकरणात येणाऱ्या काळात येणारा निर्णय हा केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या राजकीय भविष्यासाठी एक मोठा पायंडा पाडणारा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या राजकीय उलथापालथींना मोठा आळा बसू शकतो. याउलट निर्णय लागल्यास राजकीय पक्षांच्या अधिकारांना मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे या खटल्यातील प्रत्येक सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
सर्वसामान्यांच्या मनात सध्या हाच प्रश्न आहे की, नेमका न्याय कोणाच्या बाजूने लागणार आणि या राजकीय संघर्षाचा शेवट कसा होणार? लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर नियमांचे पालन झालेच पाहिजे, हा संदेश या संपूर्ण कायदेशीर लढाईतून दिला जात आहे. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला हा युक्तिवाद राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला असून, यावर आता सत्ताधारी आणि विरोधक काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या या सर्व घडामोडींवर जनता आपले लक्ष ठेवून आहे आणि येणाऱ्या काळात यावर मोठा निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
