शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावरून राजकारण तापले; संजय राऊतांचे गंभीर आरोप, तर राहुल शेवाळे यांचे कायदेशीर प्रतिवाद
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
शिवसेना पक्ष आणि अधिकृत धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मिळाल्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि विधिमंडळ वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हा संपूर्ण निर्णय बेकायदेशीर असून घटनेच्या दहाव्या सूचीनुसार घडलेली प्रत्येक कृती ही नियमबाह्य आणि कायद्याच्या चौकटी बाहेरची आहे, असा अत्यंत तिखट आणि गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षाचे हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत, आम्ही विधिमंडळापासून ते निवडणूक आयोगापर्यंत घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनेच्या नियमांनुसारच आहे, असे स्पष्ट प्रत्युत्तर शिवसेनेचे नेते तथा खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिले आहे. दोन्ही नेत्यांच्या या परस्परविरोधी विधानांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले असून, आगामी राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाची ठिणगी पुन्हा पडली आहे.
शिवसेना पक्षात उभी फूट पडल्यानंतर आणि आमदार-खासदार मोठ्या प्रमाणावर मुख्य प्रवाशापासून वेगळे झाल्यानंतर सत्ता आणि पक्षाच्या अधिकाराची कायदेशीर लढाई निवडणूक आयोगापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. निवडणूक आयोगाने सर्व कागदपत्रे, संख्याबळ आणि विधिमंडळातील आमदारांच्या पाठिंब्याचा सखोल अभ्यास करून शिवसेना पक्षनाव आणि अधिकृत ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृतपणे बहाल केले. हा निर्णय जाहीर झाल्यापासूनच ठाकरे गटाकडून सातत्याने तीव्र शब्दांत नाराजी आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत शिंदे गटावर आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. शिवसेना पक्षाचे मूळ नाव आणि अधिकृत चिन्ह अत्यंत कटकारस्थान करून आणि राजकीय दबावाखाली बेकायदेशीरपणे शिंदेकडे सोपवण्यात आले आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचा म्हणजेच पक्षपातरा विरोधी कायद्याचा (डिसफेक्शन कायदा) सर्रास गैरवापर करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेतील प्रत्येक कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे, असे ते म्हणाले. ज्यांनी पक्षाशी आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांशी प्रतारणा केली, त्यांना कायदेशीर जाळ्यातून वाचवण्यासाठी ही सर्व खटाटोप सुरू आहे, असा दावा करत राऊत यांनी थेट न्यायालयाच्या निकालावर आणि यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जनतेच्या दरबारात या बेकायदेशीर कृत्यांचा पर्दाफाश केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
संजय राऊतांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी पक्षाकडून यावर तातडीने पलटवार करण्यात आला आहे. खासदार राहुल शेवाळे यांनी संजय राऊत यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांच्या विधानांना कायदेशीर भाषेत सडेतोड उत्तर दिले. आम्ही पक्षात घेतलेला निर्णय, विधिमंडळात केलेले कायदेशीर संख्याबळाचे प्रदर्शन आणि निवडणूक आयोगासमोर मांडलेले सर्व पुरावे हे पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमानुसार आहेत, असे शेवाळे यांनी ठामपणे सांगितले. आम्ही जे काही केले, ते भारताच्या संविधानाच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांच्या चौकटीत राहूनच केले आहे, असे सांगत त्यांनी ठाकरे गटाचे आरोप निराधार ठरवले. कायद्याचा अभ्यास न करता केवळ राजकीय प्रसिद्धीसाठी आणि जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असे बेछूट आरोप केले जात आहेत, अशी टीका राहुल शेवाळे यांनी केली. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि संवैधानिक संस्थेने सर्व बाजू तपासूनच योग्य तो निर्णय दिला आहे, त्यामुळे या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे न्यायालयाचा आणि संविधानाचा अनादर करण्यासारखे आहे, असा पलटवार त्यांनी केला.
या संपूर्ण वादानंतर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले असून, दोन्ही बाजूंचे नेते कायदेशीर युक्तिवादाच्या जोरावर एकमेकांना घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कायदेशीर कचाट्यातून वाचण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे वकील आणि कायदेतज्ज्ञ कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत असून, हा वाद नजीकच्या काळात आणखी टोकदार होणार हे मात्र निश्चित मानले जात आहे. सामान्य जनतेमध्येही या संपूर्ण घडामोडींवर विविध चर्चा झडत असून, न्यायालयीन निकालावरच संपूर्ण राजकारणाचापुढचा प्रवास अवलंबून असणार आहे.
