विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
महाराष्ट्रात आजपासून अधिकृतरीत्या लागू झालेल्या ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६’ मुळे राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने लागू केलेल्या या अत्यंत कठोर कायद्यामुळे थेट लग्न, सामाजिक दबाव, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, वारसा हक्क आणि मुलांचे संगोपन यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्यावर आणि मूलभूत अधिकारांवर थेट गदा आणणारा हा कायदा आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा देण्याची घोषणा केल्याने या प्रकरणाला मोठे राजकीय आणि कायदेशीर वळण मिळाले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला हा कायदा राज्य सरकारने मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असताना बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला होता. त्यानंतर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा आणि देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून या विधेयकाला मंजुरीची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने पूर्ण करून घेण्यात आली. राज्य शासनाने ३० जुलै २०२६ रोजी अधिकृत शासकीय राजपत्रात (गॅजेट) याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच म्हणजेच ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू करण्यात आला. शासनाने यामागील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले आहे की, पैशांचे आमिष दाखवून, फसवणूक करून, बळजबरीने, चुकीची माहिती देऊन किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन जे धर्मांतर घडवून आणले जाते, त्याला आळा घालण्यासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमागील हेतू आणि प्रत्यक्ष तरतुदी यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या नव्या कायद्यानुसार धर्मांतराच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यंत जाचक आणि कडक कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायद्याच्या नियमावलीनुसार जर कोणत्याही व्यक्तीने पैशांचे आमिष दाखवले, मोफत शिक्षणाची सोय करण्याचे प्रलोभन दिले, चांगल्या जीवनशैलीचे आमिष दाखवले किंवा दैवी चमत्कारांचा दावा करून एखाद्याला धर्म बदलण्यासाठी प्रवृत्त केले, तर तो अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा मानला जाईल. एवढेच नव्हे तर, विविध शैक्षणिक संस्थांमधून मुलांचे वैचारिक मतपरिवर्तन घडवून आणणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक धर्मांतर घडवणे यावर या कायद्यान्वये पूर्णपणे आणि कठोरपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत नोंदवले जाणारे प्रत्येक पाऊल आणि प्रत्येक गुन्हा हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा म्हणजेच दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जर कोणावरही असा संशय आला तर पोलीस तात्काळ विनावारंट अटक करू शकतात आणि या प्रकरणात आरोपीला सहजासहजी किंवा सहजगत्या जामीन मिळणे अत्यंत कठीण असणार आहे.
शिक्षेच्या बाबतीत या कायद्यात अत्यंत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जर कोणी सामान्य गुन्हा केला तर त्याला तीन ते पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, जर या गुन्ह्यात पीडित व्यक्ती अल्पवयीन असेल, महिला असेल किंवा ती अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजातील असेल, तर गुन्हेगाराला थेट सात वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास भोगावा लागू शकतो. जर असा गुन्हा वारंवार किंवा पुन्हा पुन्हा घडला, तर कायद्यानुसार ती शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. तसेच सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही थेट सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.
या संपूर्ण कायद्यातील सर्वात अधिक वादग्रस्त आणि नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यात थेट ढवळाढवळ करणारा नियम म्हणजे धर्मांतरापूर्वी द्यावी लागणारी पूर्वसूचना होय. जर एखाद्या नागरिकाला स्वतःच्या स्वेच्छेने आणि इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्याला धर्मांतर करण्याच्या बरोबर साठ दिवस आधी (६० दिवस) संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज सादर करावा लागेल. इतकेच नव्हे तर, प्रत्यक्ष धर्मांतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील एकवीस दिवसांच्या आत (२१ दिवस) पुन्हा एकदा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे जाऊन त्याची अधिकृत नोंदणी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर करून लग्न केले, तर ते लग्न न्यायालयात पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले जाऊ शकते, ज्यामुळे आंतरधर्मीय विवाहांच्या अस्तित्वावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रार दाखल करण्याच्या आणि एफआयआर नोंदवण्याच्या प्रक्रियेतही या कायद्याने मोठे आणि धक्कादायक बदल घडवून आणले आहेत. याआधी केवळ पीडित व्यक्तीच स्वतःविरुद्ध किंवा आपल्यावर झालेल्या अन्यायविरोधात तक्रार दाखल करू शकत होती, परंतु या नव्या कायद्यानुसार केवळ पीडित व्यक्तीच नव्हे तर तिचे आई, वडील, भाऊ, बहीण आणि रक्ताचे कोणतेही नातेवाईक थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन या कायद्यानुसार आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवू शकतात. यातील सर्वात मोठा कायदेशीर पेच आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा म्हणजे ‘पुराव्याची जबाबदारी’ (बर्डन ऑफ प्रूफ) पूर्णपणे उलटवण्यात आली आहे. सर्वसामान्य भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तीवर आरोप होतो त्याने गुन्हा केला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पोलिसांची किंवा फिर्यादीची असते; परंतु या कायद्यानुसार, धर्मांतर सक्तीने किंवा फसवणुकीने झालेले नाही हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण आणि कायदेशीर जबाबदारी स्वयं आरोपीवर आणि तो धर्म बदलवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर असणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जोपर्यंत आरोपी आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार मानले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर राज्यातील विविध सामाजिक संस्था, अल्पसंख्याक संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या गोटातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या कायद्याला सर्वच स्तरांतून कडाडून विरोध केला जात आहे. आक्षेप घेतला जात आहे कि, हा कायदा सरळ सरळ नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि मुलभूत स्वातंत्र्यावर मोठी गदा आणणारा आहे. स्वतःच्या इच्छेने आणि संमतीने धर्म बदलणाऱ्या कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीला प्रशासनाला ६० दिवस आधी पूर्वसूचना द्यावी लागणे म्हणजे नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यात, व्यक्तिगत अधिकारांमध्ये आणि धार्मिक श्रद्धामध्ये शासनाचा अत्यंत अनावश्यक आणि घातक हस्तक्षेप आहे. या अटीमुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक पोलिसांकडून सामान्य नागरिकांचा नाहक छळ होण्याची, त्यांना वेठीस धरण्याची आणि त्यांच्यावर समाजात जाणीवपूर्वक दबाव आणला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे, लग्नासारख्या अत्यंत वैयक्तिक आणि खाजगी स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्यांवरही या कायद्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोन सुजाण आणि सज्ञान व्यक्ती आपल्या परस्पर पसंतीने आणि संमतीने विवाह करत असताना, केवळ धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून त्यांचे वैध लग्न न्यायालयात रद्द ठरवण्याची तरतूद ही पूर्णपणे वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी आहे. तसेच, रक्ताच्या नातेवाईकांना परस्पर तक्रार करण्याचा अधिकार दिल्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या तरुण जोडप्यांच्या कौटुंबिक आणि खाजगी जीवनात नातेवाईक किंवा विशिष्ट राजकीय व वैचारिक विचारसरणीच्या संघटनांकडून पोलीस प्रशासनाचा बळाचा गैरवापर करून नाहक त्रास दिला जाऊ शकतो, अशी दाट भीती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुराव्याची जबाबदारी थेट आरोपीवर ढकलण्याच्या तरतुदीला कायदेशीर तज्ज्ञांनी कडाडून विरोध केला आहे. फौजदारी न्यायशास्त्राच्या अत्यंत मूलभूत सिद्धांतानुसार, जोपर्यंत आरोपीचा गुन्हा न्यायालयात शाबीत होत नाही, तोपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाणे आवश्यक असते; परंतु या कायद्याने तो मूळ सिद्धांतच पायदळी तुडवला आहे, ज्यामुळे कोणत्याही निष्पाप नागरिकाला जुन्या किंवा खोट्या वादातून सहजपणे गोवले जाण्याची आणि स्वतःला निर्दोष सिद्ध करताना त्याची कुचंबणा होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा कायदा समाजात धार्मिक सलोखा आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्याऐवजी उलट नागरिकांमध्ये संशयाचे, अविश्वासाचे आणि भीतीचे वातावरण तयार करेल आणि याचा राजकीय फायद्यासाठी विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी गैरवापर केला जाऊ शकतो, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
या संपूर्ण गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अत्यंत आक्रमकपणे कायदेशीर लढा देण्याची रणनीती आखली आहे. त्यांचे हे कायदेशीर आव्हान पूर्णपणे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यावर (बेसिक स्ट्रक्चर) आधारलेले असणार आहे. भारतीय संविधानाचे कलम २५ प्रत्येक देशातील नागरिकाला आपल्या स्वतःच्या स्वैच्छिक निवडीनुसार कोणत्याही धर्माचे शांततापूर्ण पालन करण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि त्याचा शांततापूर्ण प्रसार करण्याचे मूलभूत अधिकार देते. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा अत्यंत स्पष्ट युक्तिवाद आहे कि, राज्य सरकार अशी जाचक अट घालून, पूर्वसूचना देण्याची सक्ती करून नागरिकांच्या या घटनात्मक आणि मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही परिस्थितीत मर्यादा घालू शकत नाही.
तसेच, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला जो अत्यंत महत्त्वाचा जीविताचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार आणि स्वतःच्या पसंतीने आपला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार अत्यंत स्पष्टपणे मान्य केला आहे, त्यावर या कायद्याने थेट आघात केला आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मते, विवाहासाठी स्वतःच्या मनाने आणि स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतरावर प्रशासकीय आणि नोकरशाहीची देखरेख असणे आणि नागरिकांच्या आंतरधर्मीय विवाहांची वैधता ठरवण्याचा अधिकार राज्याने स्वतःकडे घेणे हे सरळसरळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि अधिकारांचे हनन आहे. पुराव्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्याच्या तरतुदीला ते फौजदारी न्यायशास्त्राच्या मूलभूत आणि सनातन तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात मानतात आणि हाच कळीचा मुद्दा ते न्यायालयात अत्यंत प्रभावीपणे आणि कायदेशीर पुराव्यानिशी मांडणार आहेत.
याआधी देशातील इतर काही राज्यांमध्ये, जसे की गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे वादग्रस्त कायदे लागू करण्यात आले होते, त्या राज्यांमधील कायद्यांमधील अनेक वादग्रस्त कलमांना तेथील उच्च न्यायालयांनी आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिली असून अत्यंत गंभीर व कडक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे याच जुडिशियल प्रेसिडेंटचा म्हणजेच न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचा आणि आदेशांचा भक्कम आधार घेऊन, महाराष्ट्रातील हा नवा कायदा घटनात्मक आणि कायदेशीर निकषांवर कसा टिकत नाही आणि पूर्णपणे असंविधानिक कसा आहे, हे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याचा जोरदार प्रयत्न करणार आहेत. या बहुचर्चित आणि महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढाईमुळे महाराष्ट्रातील हा नवा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर कितपत टिकतो आणि त्याचे भविष्यात काय परिणाम होतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच, परंतु सध्या या कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
