ठाणे महापालिकेत टीडीआर प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक; वनविभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली नाही, आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणाने खळबळ!
ठाणे/विश्वमंथन
ठाणे महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत ठाणे टीडीआर प्रकरणावरून मोठे वादळ उठले असून, या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या चर्चेदरम्यान आयुक्तांनी दिलेले स्पष्टीकरण आणि या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे यामुळे संपूर्ण शहरात आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेषतः वनविभागाने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली नाही, असा दावा आयुक्त सौरभ राव यांनी केल्यानंतर या विषयावर आता नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे शहराचा विकास आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचा प्रश्न, या कात्रीत सापडलेला ठाणे टीडीआरचा हा तिढा नेमका काय आहे आणि यामागे कोणकोणत्या घडामोडी घडत आहेत, हे पाहणे आता अत्यंत रंजक ठरत आहे.
बैठकीची सुरुवात झाली तेव्हापासूनच वातावरण चांगलेच तापले होते. शहरातील विविध विकासकामांवर चर्चा सुरू असताना अचानक टीडीआरचा मुद्दा ऐरणीवर आला. नगरसेवकांनी या विषयावर थेट जाब विचारण्यास सुरुवात केली. मागील काही महिन्यांपासून ठाण्यात सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत. नेमका हा टीडीआर आहे तरी काय आणि याचा शहराच्या विकासावर कसा परिणाम होत आहे, याबद्दल सभागृहात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. जनतेच्या पैशाचा आणि जमिनीचा हा प्रश्न असल्यामुळे विरोधकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली. आयुक्तांनी यावर सविस्तर उत्तर द्यावे, अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी लावून धरली.
या सगळ्या गदारोळात जेव्हा प्रशासनाची बाजू मांडण्यासाठी आयुक्त सौरभ राव उभे राहिले, तेव्हा त्यांनी दिलेली माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली. आयुक्तांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वनविभागाने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही धाव घेतलेली नाही. या एकाच वाक्याने सभागृहातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात अशी चर्चा रंगली होती की, वनविभाग या प्रकरणात न्यायालयात गेला असून मोठा कायदेशीर लढा सुरू आहे. मात्र, आयुक्तांच्या या अधिकृत स्पष्टीकरणानंतर या सर्व अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. तरीही, या प्रकरणातील गुंतागुंत एवढ्यावरच संपणारी नाही, कारण यामागे अजून बरीच रहस्ये लपलेली असल्याची कुजबूज राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
एका बाजूला विकास कामांसाठी टीडीआरचे महत्त्व सांगितले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला याचे नियम आणि पारदर्शकता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सामान्य नागरिकांना या तांत्रिक गोष्टी फारशा समजकत नसल्या, तरी याचा थेट परिणाम त्यांच्या राहणीमानावर आणि शहराच्या पर्यावरणावर होतो. जेव्हा एखादा मोठा प्रकल्प येतो, तेव्हा त्यामागील कागदपत्रे आणि कायदेशीर बाबी अत्यंत कडक असणे गरजेचे असते. जर वनविभागाने न्यायालयात धाव घेतली नाही, तर मग या प्रकरणाचे नेमके भवितव्य काय असणार? हा सवाल आता प्रत्येकाच्या मनात घोळत आहे. ठाणेकरांच्या हक्काची जमीन आणि मोकळी हवा टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिक आता डोळे उघडून बसले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाचा आवाका पाहता, येत्या काळात राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एका बाजूला सत्ताधारी पक्ष आपले काम यशस्वीपणे सुरू असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. जर वनविभागाचा थेट सहभाग न्यायालयात नसेल, तर मग स्थानिक पातळीवर नेमके काय चालले आहे, हे शोधून काढणे पत्रकारांचे आणि प्रशासनाचे कर्तव्य ठरते. सर्वसामान्य जनतेला लुटले जात आहे की त्यांना न्याय मिळत आहे, हे पाहणे आता आगामी काळात आणखी स्पष्ट होईल. ठाण्याच्या विकासाच्या या खेळात टीडीआरचा हा मुद्दा आता एक मोठा असाध्य असा प्रश्न बनत चालला आहे, ज्याचे उत्तर शोधणे नगरसेवकांसाठी आणि प्रशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
