लातूर/
एक सुजाण आणि जागृत लोकशाहीमध्ये जनतेला केवळ आकड्यांचे खेळ दाखवून चालत नाही, तर त्या आकड्यांमागचे सत्य आणि वास्तव काय आहे, हेही तितक्याच पारदर्शकतेने समोर येणे गरजेचे असते. नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना वाढत्या इंधनाच्या दरांचे समर्थन करण्यासाठी पाकिस्तानचा दाखला दिला. “पाकिस्तानमध्ये आज पेट्रोल ४५० रुपये लीटरवर पोहोचले आहे,” असे सांगत त्यांनी भारता शेजारील देशात कशी भीषण परिस्थिती आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्य जनतेत एकाच वेळी चर्चा आणि संतापाची लाट निर्माण केली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून जेव्हा अशा प्रकारची विधाने केली जातात, तेव्हा त्यामागील राजकीय हेतू जितका महत्त्वाचा असतो, तितकेच त्या विधानामधील अर्धसत्य आणि जनतेची होणारी दिशाभूल उघड करणे हे पत्रकारितेचे आद्य कर्तव्य ठरते.
मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा पाकिस्तानमधील ४५० रुपये लीटर पेट्रोलचा आकडा जनतेसमोर फेकला, तेव्हा त्यांनी भारतीय रुपया आणि पाकिस्तानी रुपया या दोन्ही चलनांमधील आंतरराष्ट्रीय मूल्याचा फरक जाणीवपूर्वक लपवून ठेवला की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य अत्यंत घसरलेले आहे. जर आपण भारताच्या चलनानुसार म्हणजेच भारतीय रुपयामध्ये पाकिस्तानच्या पेट्रोलच्या किमतीचे रूपांतर केले, तर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलचा प्रत्यक्ष दर सुमारे १४० ते १४१ रुपये प्रति लीटर पडतो. नक्कीच हा दर भारतापेक्षा जास्त आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. परंतु, जनतेला केवळ ‘४५०’ हा आकडा सांगून घाबरवणे आणि भारतात १०० रुपयांनी पेट्रोल मिळतेय म्हणजे आपण खूप सुखात आहोत, असा आभास निर्माण करणे हा सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचाच प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जर जनतेला खरी परिस्थिती सांगायची होती, तर त्यांनी दोन्ही देशांच्या चलनाची अधिकृत तुलना करून खरी किंमत सांगायला हवी होती, अशी रास्त अपेक्षा आता करदात्या नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. सध्या पाकिस्तान मध्ये ४१० रुपये लिटर पेट्रोल आहे भारतीय चलनानुसार १२८ ते१३० रुपये लिटर होते
नेमकी हीच ती जागा आहे जिथे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेला आपला आवाज धारदार करावा लागतो. जेव्हा देशात महागाईचा भडका उडालेला असतो, सर्वसामान्य नागरिकाचे खिशाचे बजेट कोलमडलेले असते, तेव्हा सत्ताधारी नेहमीच पाकिस्तानसारख्या डबघाईला आलेल्या देशाचे नाव समोर का आणतात? हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाच्या मनात उपस्थित होत आहे. आपण प्रत्येक बाबतीत महासत्ता बनण्याच्या बाता मारतो, जगातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याचे स्वप्न पाहतो, मग इंधनाच्या दराची तुलना करताना आपण एका कंगाल आणि दिवाळखोर देशाचे उदाहरण का देतो? आपण प्रगत, स्थिर आणि ज्या देशांमध्ये इंधन खरोखरच स्वस्त आहे, अशा इतर देशांचा उल्लेख का टाळतो? हा निव्वळ राजकीय सोयीचा भाग असून, स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी शेजारील देशाच्या दुरावस्थेचे भांडवल करण्याची ही जुनीच राजकीय खेळी आहे.
जर आपण जागतिक स्तरावर इंधनाच्या दरांचे बारीक आणि निष्पक्ष निरीक्षण केले, तर भारतापेक्षा कितीतरी पटीने स्वस्त पेट्रोल देणारे देश जगात अस्तित्वात आहेत. लिबियामध्ये पेट्रोल अवघ्या २ ते २.५० रुपये प्रति लीटर दराने मिळते, तर इराणमध्ये ३ रुपयांच्या आत पेट्रोल उपलब्ध आहे. जगातील सर्वात मोठा तेल साठा असलेल्या व्हेनेझुएलामध्ये नागरिकांना केवळ ४ रुपयांत एक लीटर पेट्रोल मिळते. आफ्रिकेतील अँगोलामध्ये ३० रुपयांच्या घरात आणि आखातातील कुवेतसारख्या संपन्न देशात अवघ्या ३३ रुपये प्रति लीटर दराने पेट्रोल विकले जाते. ही आकडेवारी सांगते की, जगात योग्य धोरणे आणि संसाधनांचा योग्य वापर केला तर नागरिकांना स्वस्त इंधन देणे शक्य आहे. अर्थात, या देशांकडे स्वतःचे खनिज तेलाचे प्रचंड साठे आहेत हे मान्य केले, तरीही भारताच्या शेजारी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरही अनेक देश आहेत, जे स्वतःचे साठे नसताना किंवा मर्यादित साठे असतानाही भारतापेक्षा स्वस्त इंधन पुरवत आहेत.
या संदर्भात इजिप्त आणि भारताची तुलना अतिशय बोलकी आणि डोळे उघडणारी आहे. इजिप्त या देशाकडे स्वतःचे काही प्रमाणात तेल साठे आहेत आणि ते रोज ६ लाख बॅरल्सपेक्षा जास्त तेलाचे उत्पादन करतात. परंतु, त्यांची लोकसंख्या लक्षात घेता त्यांनाही आपल्या गरजेचा एक मोठा हिस्सा, म्हणजेच साधारण ६५% ते ७०% कच्चे तेल बाहेरूनच आयात करावे लागते. दुसरीकडे, भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ८८% कच्चे तेल आयात करतो. इजिप्त आणि भारत या दोन्ही देशांची स्थिती आयातीच्या बाबतीत बऱ्याच अंशी सारखीच आहे, दोघेही जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. मात्र, असे असतानाही इजिप्तमध्ये आज पेट्रोलचा दर भारतीय चलनानुसार अवघा ४३ ते ४४ रुपये प्रति लीटरच्या आसपास आहे. जर आयातीवर अवलंबून असणारा इजिप्त आपल्या नागरिकांना इतक्या कमी दरात पेट्रोल देऊ शकतो, तर मग भारतात तोच दर १०० रुपयांच्या पार का जातो?
या प्रश्नाचे खरे उत्तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नसून देशांतर्गत करप्रणालीच्या कायद्याच्या चौकटीत दडलेले आहे. भारतात पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर केंद्र सरकारकडून लावली जाणारी एक्साईज ड्युटी आणि राज्य सरकारांकडून वसूल केला जाणारा व्हॅट तसेच विविध उपकर, यामुळे पेट्रोलच्या किमती फुगतात. सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा एक लीटर पेट्रोल खरेदी करतो, तेव्हा त्यातील जवळपास निम्म्याच्या जवळपास रक्कम ही केवळ कर म्हणून सरकारच्या तिजोरीत जमा होते. लोकशाहीच्या कायद्यानुसार सरकारला कर गोळा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, मात्र तो कर वसूल करताना जनतेवर असह्य बोजा पडणार नाही याची काळजी घेणेही सरकारचेच घटनात्मक कर्तव्य असते.
मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला संबोधित करताना इजिप्तसारख्या देशांचे उदाहरण देऊन भारतातील कररचना कशी काम करते आणि सरकारला महसुलाची कशी गरज आहे, हे कायदेशीर आणि तांत्रिक भाषेत स्पष्ट करायला हवे होते. जनतेला विश्वासात घेऊन खरी परिस्थिती मांडण्याऐवजी, केवळ पाकिस्तानच्या नावाने भीती घालणे हे एका जिम्मेदार नेत्याला आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला शोभणारे नाही. अशा विधानांमुळे सर्वसामान्य जनतेची निव्वळ दिशाभूल होते आणि मूळ मुद्द्यांना बगल दिली जाते.
आजचा भारतीय नागरिक आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील जनता ही सुशिक्षित, जाणकार आणि डिजिटल युगातील आहे. इंटरनेटच्या एका क्लिकवर जागतिक बाजारपेठेतील कच्चे तेल आणि वेगवेगळ्या देशांमधील पेट्रोलचे दर काय आहेत, याची अचूक माहिती सर्वसामान्यांना मिळते. अशा काळात जुन्या पठडीतील राजकीय युक्त्या वापरून जनतेच्या पदरात अर्धसत्य माप टाकणे आता बंद झाले पाहिजे. देशाची आर्थिक स्थिती, आंतरराष्ट्रीय करारांचे नियम आणि देशांतर्गत महसुली गणिते यावर मुख्यमंत्र्यांनी थेट भाष्य करावे. पाकिस्तानचे नाव घेऊन स्वतःचे अपयश झाकण्याऐवजी, देशातील कर कमी करून जनतेला कसा दिलासा देता येईल, यावर शासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. तरच लोकशाहीतील लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येईल.
दिलेल्या बातमीमध्ये आकडेवारी कमी जास्त होऊ शकते