दिल्ली आरोग्य घोटाळा: सरकारी तिजोरीवर दरोडा, ७०० कोटींचा महाघोटाळा!

दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांत ७०० कोटींचा महाघोटाळा: ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ चा दावा हवेत विरला?

​विशेष प्रतिनिधी/
देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाईचा दावा करून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारवर आता पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होत आहेत. २०१४ मध्ये जेव्हा जनतेने नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देशाची सत्ता दिली, तेव्हा त्यांनी ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ हे आश्वासन दिले होते. काळा पैसा परत आणण्याचे आणि भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करण्याचे स्वप्न त्यांनी जनतेला दाखवले होते. मात्र, आज ज्या प्रकारे दिल्लीतील आरोग्य विभागात ६५० ते ७०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे, त्याने सर्वसामान्यांच्या मनात पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आज जे लोक भ्रष्टाचार करत आहेत किंवा ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, त्यांनाच भाजपमध्ये सन्मानाने प्रवेश दिला जात आहे, असे सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे. ही दुटप्पी भूमिका आता जनतेच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

​दिल्लीतील या कथित आरोग्य घोटाळ्याने संपूर्ण प्रशासनाला हादरवून सोडले आहे. हा घोटाळा इतका मोठा आणि धक्कादायक आहे की, त्याचे स्वरूप पाहून सामान्य माणसाचे डोळे विस्फारले आहेत. सरकारी यंत्रणांचा वापर करून कशा प्रकारे लोकांच्या पैशांची लूट केली जाते, याचे हे एक विदारक उदाहरण आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती ६५० ते ७०० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. हे घोटाळे करत असताना या लोकांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या साहित्याची खरेदी केली गेली, त्यात बाजारभावापेक्षा कितीतरी जास्त किमती दाखवून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आला आहे.

​घोटाळ्याचे सर्वात संतापजनक उदाहरण म्हणजे रुग्णालयातील चादर खरेदी. १५० रुपयांना मिळणारी एक साधी चादर ४५० रुपयांना खरेदी करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांची एकूण बेड संख्या १५,६०० असताना, तिथे तब्बल १६ लाख चादरेंची खरेदी करण्यात आली. आता प्रश्न असा पडतो की, रुग्णालयातील १५,६०० बेडसाठी १६ लाख चादरेंची गरज का भासली? हे काय केवळ बेडवर अंथरण्यासाठी होते की, अन्य काही कारणासाठी एवढा मोठा साठा केला गेला? यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारी पैशाची उधळपट्टी आणि लूट करण्याचा हा एक नियोजनबद्ध प्रयत्न होता.

​केवळ चादरच नव्हे, तर रुग्णांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या आरोग्य उपकरणांमध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. एका पोर्टेबल एक्स-रे मशीनची किंमत साधारणतः एक लाख रुपये असते, ती मशीन तब्बल ३३ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली. म्हणजे एका मशीनवर ३२ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर टाकला गेला. अशा ४४८ मशीन खरेदी करून सुमारे १४८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला. याच प्रकारे सी-आर्म रेडिओलॉजिकल उपकरणाच्या खरेदीतही मोठा घोळ झाला आहे. २५ लाख रुपयांचे उपकरण १ कोटी १० लाख रुपयांना विकत घेतले गेले. प्रत्येक व्यवहारात ५०० टक्क्यांपर्यंत कमिशन खाल्ले गेले आहे, असे एसीबीच्या प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे.

​तसेच, उन्हाळ्यात लहान मुलांना होणाऱ्या त्रासावर उपाय म्हणून दिला जाणारा ओआरएस (ORS) पावडरचा डोसही या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीतून सुटलेला नाही. १५ रुपयांचे ओआरएस पाकीट चढ्या किमतीत खरेदी करून त्यातही लाखो रुपयांची अफरातफर करण्यात आली. एसीबीने या प्रकरणात मोठी कारवाई करत तीन बड्या अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. यामध्ये माजी डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल, माजी सीपीए प्रमुख डॉ. विनोद कुमारंगा आणि माजी उप-नियंत्रक लेखा नीरज चोप्रा यांचा समावेश आहे. या अटकेनंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हे अधिकारी तर केवळ प्यादे आहेत, यामागे नेमके मास्टरमाइंड कोण आहेत? या घोटाळ्याची व्याप्ती इतकी मोठी असताना, केवळ काही अधिकाऱ्यांना अटक करून हा विषय संपवला जाणार का?

​आज जनतेच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, ज्या ‘डबल इंजिन’ सरकारवर त्यांनी विश्वास ठेवला, त्या सरकारमध्ये अशा प्रकारे भ्रष्टाचार कसा काय होऊ शकतो? जेव्हा एखादा सामान्य माणूस बाजारात भाजी घ्यायला जातो, तेव्हा तो १५ रुपयांच्या फरकासाठी दहा दुकाने फिरतो, परंतु सरकारी पातळीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी बिनदिक्कतपणे केली जाते. यामागे असलेल्या सप्लायर कंपन्या आणि सरकारी अधिकारी यांची साठगांठ किती खोलवर गेली आहे, हे या घटनेवरून स्पष्ट होते. सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे, आज भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्या अनेक नेत्यांना किंवा व्यक्तींना भाजपमध्ये सामील करून घेतले जात आहे. यामुळेच जनतेचा भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईवरचा विश्वास डळमळीत होत आहे.

​‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ म्हणणाऱ्या सरकारमध्येच ‘खाऊगिरी’ जोरात सुरू आहे, असा आरोप आता विरोधी पक्ष करत आहेत. जर केंद्र सरकारचे यावर नियंत्रण नसेल, तर मग ‘डबल इंजिन’ सरकारचा अर्थ काय? ज्या दिल्ली सरकारचा हा घोटाळा सांगितला जात आहे, त्या सरकारमधील आरोग्य मंत्र्यांची याकडे नजर का नव्हती? की ते केवळ रील बनवण्यात आणि जाहिराती करण्यात मग्न होते? ही एक गंभीर बाब आहे. केवळ अधिकारी पकडून जबाबदारी झटकता येणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, ज्यांनी सामान्य जनतेच्या घामाचा पैसा लुटला आहे, त्यांना कठोर शासन होणे गरजेचे आहे.

​भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आता जनतेनेही सतर्क राहण्याची वेळ आली आहे. सरकारी तिजोरी हा जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे, तो अशा प्रकारे काही लोकांच्या खिशात जाणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान आहे. हा घोटाळा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो रुग्णालयातील सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या सामान्य रुग्णांच्या हक्काचा पैसा आहे. या प्रकरणात सत्य समोर यावे आणि भ्रष्ट प्रवृत्तींना कायमचा चाप बसावा, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. भाजपच्या या कारभारावर आता जनता किती विश्वास ठेवते, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.