बुलढाणा | विशेष प्रतिनिधी
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात २०२६ हे वर्ष एका मोठ्या राजकीय उलथापालथीचे साक्षीदार ठरले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारला गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच संसदेच्या पटलावर नीती आणि रणनीती अशा दोन्ही स्तरांवर पराभवाचा सामना करावा लागला. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणलेले १३१ वे संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक ‘दोन-तृतीयांश’ बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने लोकसभेत फेटाळले गेले. या निकालामुळे सरकारची लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याची योजना गुंडाळली गेली आहे.
मतांचे गणित आणि संसदेतील पेच
लोकसभेत तब्बल २१ तास चाललेल्या वादळी चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान प्रक्रिया पार पडली. संविधानातील कलम ३६८ नुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहातील उपस्थित सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची अट असते. मतदानावेळी सभागृहात ५२८ खासदार उपस्थित होते, ज्यानुसार सरकारला ३५२ मतांची आवश्यकता होती. मात्र, विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधकांनी एकजूट दाखवत २३० मते विरोधात नोंदवली. अवघ्या ५४ मतांच्या फरकाने हे विधेयक ऐतिहासिक पराभवाचे धनी ठरले.
विधेयक कोसळण्यामागची ‘धारदार’ कारणे
विरोधकांनी या विधेयकाला केवळ आरक्षण नव्हे, तर सरकारच्या ‘राजकीय रणनीतीचा सापळा’ म्हणून संबोधले. बातमीतील प्रमुख वादग्रस्त मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
जातीनिहाय जनगणनेला बगल: २०२३ च्या मूळ कायद्यानुसार जनगणना आणि परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) अनिवार्य होते. मात्र, सरकारने ही अट शिथिल करून आरक्षण लागू करण्याचा जो ‘शॉर्टकट’ निवडला, त्याला विरोधकांनी ‘चोर दरवाजा’ ठरवले. जातीनिहाय जनगणना टाळण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
उत्तर विरुद्ध दक्षिण संघर्ष: नवीन विधेयकानुसार लोकसभेच्या जागा वाढल्यास उत्तर भारतातील राज्यांचे वर्चस्व वाढून दक्षिण भारताचे राजकीय महत्त्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी केली.
रात्रीचा खेळ आणि विश्वासार्हता: काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी आरोप केला की, सरकारने विधेयकावर चर्चा सुरू असताना रात्री १० वाजता नोटिफिकेशन जारी केले. ही घाई आणि अपारदर्शकता सरकारच्या हेतूवर शंका निर्माण करणारी ठरली.
राजकीय परिणाम आणि पुढची वाटचाल
१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे त्यासोबत जोडलेली इतर दोन विधेयके—’परिसीमन विधेयक २०२६’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदा विधेयक’—देखील आपोआप घटनाबाह्य ठरून रद्द झाली आहेत.
या निकालानंतर भाजपच्या महिला खासदारांनी संसदेच्या आवारात विरोधी पक्षांच्या विरोधात फलकबाजी करत निदर्शने केली. तर दुसरीकडे, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याला ‘जनगणनेच्या हक्काचा आणि लोकशाही मूल्यांचा विजय’ असे संबोधले आहे. आता महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा जनगणनेचा कायदेशीर मार्गच स्वीकारावा लागणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर: भाजपच्या अश्वमेधाला संसदेच्या चार भिंतींच्या आत विरोधकांनी रोखले असून, महिला आरक्षणाचा चेंडू आता पुन्हा एकदा जनगणनेच्या मैदानात जाऊन पडला आहे.