विशेष प्रतिनिधी/
बिरसिंगपूर:
निसर्गाने ४३ अंश सेल्सिअस तापमानाचा कहर मांडला असतानाच, बिरसिंगपूर येथे स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या कारवाईमुळे माणुसकीसह कायदेशीर प्रक्रियेचेही उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. गेली २५ वर्षे एकाच जमिनीवर शांततापूर्ण मार्गाने वास्तव्य करणाऱ्या दोन कष्टकरी कुटुंबांची घरे कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक जमीनदोस्त करण्यात आल्याचे पीडित कुटुंबांचे म्हणणे आहे. ‘मॉडर्न डिग्री कॉलेज’च्या भव्य इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी ही जागा रिकामी करायची होती, हे कारण पुढे करत पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत दोन हसतीखेळती कुटुंबे रस्त्यावर आणून सोडल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. ऐन दुपारच्या रणरणत्या उन्हात डोक्यावरचे छत हिरावून घेतल्यामुळे या कुटुंबातील लहान मुले, वृद्ध आणि महिलांना उन्हाच्या तीव्र झळांपासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी एका झाडांचा आसरा घ्यावा लागत आहे. हा संपूर्ण प्रकार केवळ अमानुषतेची पराकाष्ठा करणारा नसून स्वतंत्र भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याच्या भावना स्थानिक व्यक्त करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गंभीर आणि कायदेशीर बाजू म्हणजे, ज्या जमिनीवरून या कुटुंबांना हुसकावून लावण्यात आले, त्या जागेचा वाद आधीपासूनच न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. पीडित कुटुंबाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या जमिनीच्या हक्काबाबत न्यायालयात रीतसर खटला सुरू आहे. भारतीय न्यायशास्त्राचा आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा हा प्राथमिक नियम आहे की, जेव्हा एखादी मालमत्तांचेचा खटला न्यायालयांमध्ये चालू असतो, म्हणजेच सब-ज्युडिस (Sub-judice) असते, तेव्हा त्यावर कोणताही अंतिम न्यायिक निर्णय यायचा बाकी असताना कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला तिथे एकतर्फी बळजबरीने कारवाई करण्याचा अधिकार नसतो. असे असतानाही, न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची वाट न पाहता स्थानिक प्रशासनाने आणि पोलिसांनी केलेली ही घाई कायदेशीर प्रक्रियेला आव्हान देणारी ठरू शकते. जो खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्या संदर्भात न्यायालयाच्या स्थितीला बाधा आणणारी अशी पावले उचलणे हा प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) ठरू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कायद्याच्या चौकटीत राहून जर या घटनेचे विश्लेषण केले, तर प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्य पालन केले नसल्याचा दावा केला जात आहे. प्रचलित जमीन महसूल कायदे आणि नियमांनुसार, कोणत्याही जमिनीवरील अतिक्रमण किंवा बांधकाम हटवण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला रीतसर लेखी नोटीस बजावणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असते. या नोटीसच्या माध्यमातून संबंधित नागरिकाला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशा दिवसांची मुदत देणे आवश्यक असते, ज्याला कायद्याच्या भाषेत ‘नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व’ (Principles of Natural Justice) असे म्हटले जाते. परंतु, बिरसिंगपूरच्या या दुर्दैवी घटनेत पीडित कुटुंबांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नसल्याचा दावा कुटुंबाने केला आहे. त्यांना त्यांची घरगुती भांडी, कपडे आणि जीवनावश्यक वस्तू सुखरूप बाहेर काढण्याची साधी संधीही देण्यात आली नसल्याचे समजते. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक पोलिसांचा फौजफाटा दारात आणून उभा करणे, ही कृती लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या व्यवस्थेच्या तत्त्वांना धक्का देणारी आहे.
या प्रकरणात कायद्याचा आणखी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पैलू समोर येत आहे. शासकीय धोरणानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे ही कायदेशीररीत्या संरक्षण मिळण्यास पात्र आहेत आणि त्यांचे निष्कासन करण्यापूर्वी त्यांचे पुनर्वसन करणे किंवा त्यांना नियमित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पीडित कुटुंबे येथे गेल्या २५ वर्षांपासून म्हणजे १ जानेवारी २०११ च्या बऱ्याच आधीपासून वास्तव्यास असल्याने, त्यांना या कायद्यान्वये कायदेशीर संरक्षण मिळणे अपेक्षित होते. असे असताना, या कायद्यातील तरतुदींना पूर्णपणे डावलून केलेली ही कारवाई प्रशासकीय मनमानी दर्शवणारी आहे.
असे अनेक प्रकरण न्यालयामध्ये पडून आहेत त्यांचे काय असा सवाल जनतेमधून निर्माण होत आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक ऐतिहासिक निवाड्यांमध्ये अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, एखादी व्यक्ती दीर्घकाळापासून एखाद्या ठिकाणी राहत असल्यास, ‘ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ’ म्हणजेच कायद्याने घालून दिलेल्या योग्य आणि न्याय्य प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवाय कोणालाही त्यांच्या राहत्या घरातून अचानक बेदखल करता येणार नाही. भारताचे संविधान हे देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची humi देते. संविधानाच्या ‘अनुच्छेद २१’ (Article 21) नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्येनुसार ‘निवारा मिळण्याचा अधिकार’ (Right to Shelter) अंतर्भूत आहे. जेव्हा उन्हाचा पारा ४३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचलेला असतो, अशा जीवघेण्या हवामानात मानवी आरोग्याचा विचार न करता, लहान मुले आणि स्त्रियांच्या डोक्यावरची सावली हिरावून घेणे हे थेट मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासारखे आहे. विकासकामांसाठी जमीन ताब्यात घेणे ही प्रशासकीय गरज असू शकते, परंतु ती पूर्ण करत असताना नागरिकांच्या मूलभूत आणि मानवी हक्कांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही.
बिरसिंगपूर येथील या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड तीव्र असंतोष आणि संतापाची लाट उसळली आहे. “आम्ही गुन्हेगार नाही, आम्ही गेल्या पंचवीस वर्षापासून अधिक काळ येथे राहत आहोत, आमच्याकडे न्यायालयात केस सुरू असलेली कागदपत्रे असतानाही प्रशासनाने आमचे ऐकले नाही,” असा आर्त टाहो पीडित कुटुंबांनी फोडला आहे. रणरणत्या उन्हात उघड्यावर पडलेल्या या कुटुंबांची अवस्था पाहून स्थानिक नागरिकांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका बाजूला ‘मॉडर्न डिग्री कॉलेज’चे बांधकाम करून समाजाचा विकास करण्याचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला दोन निष्पाप कुटुंबांना रस्त्यावर आणून हा कसला विकास साधला जात आहे, असा धारदार प्रश्न आता विचारला जात आहे. कायद्याची चौकट मोडून आणि मानवी मूल्यांना बाजूला सारून उभा राहणारा विकास लोकशाहीला पूरक ठरू शकत नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन, न्यायालयाच्या अवमानाची शहानिशा करून पीडित दोन्ही कुटुंबाचे तात्काळ योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करणे ही शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जिम्मेदारी आहे.