कळवण आश्रमशाळेत धक्कादायक प्रकार: नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने दिला बाळाला जन्म

नाशिकच्या आश्रमशाळेतील धक्कादायक घटना: नववीच्या मुलीने दिला बाळाला जन्म, आदिवासी विकास विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर

​नाशिक/
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील मोहनदरी येथील शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळेतून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी बातमी समोर आली आहे. इयत्ता नववीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याची घटना उघडकीस आल्याने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेने केवळ आदिवासी विकास विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे काढले नाहीत, तर निवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेवर आणि तिथल्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रकरणाने आदिवासी पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, ज्या शाळेत मुलांच्या भविष्याची स्वप्ने फुलवायची असतात, तिथेच त्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, ही अल्पवयीन विद्यार्थिनी मोहनदरी येथील शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळेत शिकत होती. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा ही मुलगी सुट्ट्यांमध्ये आपल्या गावी गेली होती, तेव्हा तिच्याच नात्यातील एका अल्पवयीन मुलाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. या दुर्दैवी अत्याचारामुळे ती मुलगी गरोदर राहिली. मात्र, सुट्ट्या संपल्यानंतर ती पुन्हा वसतिगृहात राहण्यासाठी आली आणि तिचे शिक्षण सुरू राहिले. नवल म्हणजे, या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ती मुलगी गरोदर असल्याचे आश्रमशाळेतील एकाही कर्मचाऱ्याला, शिक्षकाला किंवा महिला वॉर्डनला समजले नाही. इतकेच नाही तर, शाळेत नियमित आरोग्य तपासणीसाठी येणाऱ्या वैद्यकीय पथकाचेही याकडे दुर्लक्ष झाले, हे अधिकच संतापजनक आहे. अखेर, त्या मुलीने बाळाला जन्म दिल्यानंतर हा सर्व प्रकार चव्हाट्यावर आला आणि यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाचा बुरखा टराटरा फाटला.

​या प्रकरणाने आता कायद्याच्या धास्तीचा प्रश्न गंभीर बनवला आहे. समाजात कायद्याचा दरारा असल्याचे बोलले जाते, पण या घटनेने हे सिद्ध केले आहे की, गुन्हेगारांना आता कायद्याची भीती उरलेली नाही. एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची हिंमत जर एखादा नराधम दाखवत असेल, तर कायद्याची धास्ती का वाटत नाही? हा प्रश्न आज प्रत्येक पालकाला पडला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था जर अशा घटना रोखण्यात अपयशी ठरत असतील, तर या आश्रमशाळा म्हणजे सुरक्षित निवारा राहिली आहे की नाही, हे तपासण्याची वेळ आली आहे.

​या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच पोलीस यंत्रणा खडबडून जागी झाली. पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून आणि वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे कळवण पोलीस ठाण्यात पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत तसेच भारतीय न्यायसंहितेच्या संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला तातडीने ताब्यात घेऊन बाल सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभागाचे नाशिकचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी या घटनेला दुजोरा दिला असून, अत्याचार शाळेच्या आवारात घडला नसला तरी, आश्रमशाळेच्या प्रशासनाकडून झालेल्या हलगर्जीपणाबद्दल सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शाळेचे मुख्याध्यापक आणि वॉर्डन यांनी जर वेळीच लक्ष दिले असते, तर कदाचित ही वेळ आली नसती, असा सूर आता उमटत आहे.

​सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आता त्या पीडित मुलीच्या भविष्याचे काय? हा आहे. एकीकडे तिच्यावर ओढवलेला हा शारीरिक आणि मानसिक आघात, तर दुसरीकडे हातामध्ये आलेले बाळ. या परिस्थितीत तिला समाज स्वीकारेल का? तिचे शिक्षण पूर्ण होईल का? तिला पुन्हा सन्मानाने जगता येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत. तिला केवळ कायदेशीर न्याय मिळून चालणार नाही, तर तिचे आयुष्य पुन्हा सावरण्यासाठी तिला मानसिक समुपदेशनाची आणि शासनाच्या खंबीर पाठिंब्याची गरज आहे. केवळ जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून किंवा चौकशीचे नाटक करून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही.

​आदिवासी विद्यार्थ्यांचे पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करते. परंतु, जमिनीवरची परिस्थिती मात्र अत्यंत विदारक आहे. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आरोग्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असतानाही, नऊ महिने मुलगी गरोदर राहते आणि कोणालाही कळत नाही, हे प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. या घटनेने केवळ मोहनदरी आश्रमशाळाच नाही, तर संपूर्ण राज्यातील आश्रमशाळांमधील सुरक्षेची व्यवस्था किती खिळखिळी झाली आहे, हे स्पष्ट केले आहे. आता केवळ अहवाल सादर करून चालणार नाही, तर प्रत्येक शाळेत महिला सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सक्षम महिला अधीक्षकांची काटेकोरपणे नियुक्ती करणे काळाची गरज आहे.

​शेवटी, आदिवासी पालकांनी आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांना शासनाच्या स्वाधीन केलेले असते. परंतु, या घटनेने पालकांचा विश्वास पूर्णपणे मोडीत काढला आहे. ज्यांच्या हातात या मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी होती, त्यांनीच जर डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतली असेल, तर त्या मुलांना वाली कोण? असा सवाल विचारला जात आहे. केवळ खालच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून उच्चपदस्थ अधिकारी नामानिराळे राहू शकणार नाहीत. या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या प्रत्येक घटकावर कडक कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. ही बातमी केवळ एक घटना नसून, समाजाच्या आणि व्यवस्थेच्या संवेदना हरवल्याचे एक जिवंत प्रतीक आहे. आता तरी प्रशासन जागे होऊन कठोर पावले उचलणार का? की पुन्हा एखादी अशीच धक्कादायक घटना घडण्याची वाट पाहिली जाणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.