राहुल गांधी: नेता प्रतिपक्ष म्हणून दोन वर्षांचा यशस्वी संघर्ष

लोकसभेतील नेता प्रतिपक्ष म्हणून राहुल गांधींची दोन वर्षे: संघर्ष, आक्रमकता आणि सर्वसामान्यांचा आवाज

​विशेष प्रतिनिधी/
भारतीय संसदेच्या इतिहासात मागील दोन वर्षांचा काळ हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. लोकसभेचे नेता प्रतिपक्ष म्हणून राहुल गांधी यांनी आपली दोन वर्षे पूर्ण केली असून, या कालावधीत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांसमोर एक मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. राहुल गांधी यांनी या दोन वर्षांत केवळ कागदावरची जबाबदारी पार पाडली नाही, तर प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून आणि संसदेच्या सभागृहात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची धग सरकारपर्यंत पोहोचवली आहे. गेल्या दोन वर्षांत राहुल गांधी यांनी २५ राज्यांचा दौरा करत १६२ जाहीर सभा घेतल्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, त्यांना जनतेच्या समस्यांची किती जाण आहे. लोकशाहीत सरकारला जाब विचारण्याचे काम विरोधकांचे असते आणि राहुल गांधी यांनी ते काम अत्यंत ताकदीने आणि निडरपणे केल्याचे दिसून येते.
​संसदेचे कामकाज असो किंवा बाहेरील जनआंदोलने, राहुल गांधी यांनी ४२ पेक्षा जास्त वेळा संसदेच्या आत जनतेचे मुद्दे प्रकर्षाने मांडले आहेत. त्यांनी घेतलेल्या ६२ पत्रकार परिषदांमधून त्यांनी माध्यमांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर दिले असून, कोणत्याही आव्हानापासून पळ न काढता त्याचा सामना केला आहे. नीट परीक्षेतील गैरप्रकार, पेपर फुटीचे प्रकरण, अग्निवीर योजना आणि मणिपूरमधील तणावपूर्ण परिस्थिती यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर त्यांनी सरकारला संसदेच्या सभागृहात धारेवर धरले आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या पाठित खंजीर खुपसल्याची टीका त्यांनी महागाई आणि बेरोजगारीच्या संदर्भात केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, देशातील तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे सरकारचे काम आहे, परंतु सध्याची व्यवस्था तरुणांना हताश करत आहे.
​राहुल गांधी यांनी आपल्या या प्रवासात कधीही स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्याचा विचार केला नाही, तर देशातील लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी ते सतत झटताना दिसतात. ‘भारत जोडो यात्रे’पासून ते कोटापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या भेटीगाठींपर्यंत त्यांनी सातत्याने जनसामान्यांशी संवाद साधला आहे. त्यांनी सरकारवर थेट आरोप केला आहे की, सरकार जनतेच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘चक्रव्यूह’ रचते आणि आपण ते चक्रव्यूह तोडण्याचे काम करत आहोत. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पसरलेले प्रदूषित हवामान, चीनने आपल्या भूभागावर केलेला ताबा आणि शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था यावरही त्यांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांचे भाषण केवळ राजकीय टीका नसून ती एक आरसा आहे, ज्यामध्ये सरकारला स्वतःच्या चुका पाहणे भाग पडत आहे.
​एका जबाबदार विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेतून त्यांनी नेहमीच घटनेच्या चौकटीत राहून संविधान वाचवण्याचा संकल्प केला आहे. राहुल गांधींच्या मते, विरोधी पक्षाचा नेता असणे म्हणजे केवळ एक पद नाही, तर तो देशातील करोडो जनतेचा आवाज आहे. अनेक वेळा त्यांना राजकीय दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न झाला, ईडी आणि सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा वापर त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर केला गेला, तरीही ते आपल्या भूमिकेपासून डगमगले नाहीत. ज्या बेधडकपणे ते बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकरीविरोधी धोरणांवर बोलतात, त्यामुळेच ते आज सत्ताधारी पक्षाच्या डोळ्यातील ‘काटे’ बनले आहेत. त्यांच्यावर देशभर अनेक ठिकाणी खटले भरले गेले, त्यांची संसद सदस्यत्व काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला, तरीही त्यांनी माघार घेतली नाही.
​संसदीय इतिहासात नेता प्रतिपक्षाला ‘छाया पंतप्रधान’ असे म्हटले जाते, ही जबाबदारी त्यांनी पूर्ण निष्ठेने पाळली आहे. विदेश दौऱ्यांवरही त्यांनी भारत हा लोकशाही देश आहे आणि येथील समस्यांचे निराकरण इथल्या जनतेनेच करायचे आहे, हे स्पष्ट करून आपली प्रगल्भता दाखवून दिली आहे. राहुल गांधींनी ट्विटरच्या माध्यमातून स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, नीटच्या विद्यार्थ्यांची लढाई असो किंवा मतांची चोरी, संविधान वाचवण्याच्या प्रत्येक लढाईत ते जनतेसोबत उभे आहेत. त्यांचे हे शब्द केवळ आश्वासने नाहीत, तर त्यांच्या गेल्या दोन वर्षांच्या कृतीतून ते सत्यात उतरताना दिसत आहेत.
​गेल्या काही वर्षांपासून विरोधक कमकुवत झाल्याची टीका केली जात होती, परंतु राहुल गांधींनी इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणले आणि एक सशक्त विरोधक म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. त्यांनी घेतलेला पुढाकार हा त्यांच्या राजकीय जीवनातील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. संसदेत मोदी सरकारसमोर उभे राहून थेट प्रश्न विचारणारा नेता अशी त्यांची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जरी अनेकदा त्यांना दुर्लक्षण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, १०-१२ वर्षांत प्रथमच मोदींना एका खऱ्या आणि प्रबळ विरोधी पक्षनेत्याचा सामना करावा लागत आहे.
​राहुल गांधींचे राजकारण हे ‘सडकेपासून ते संसदेपर्यंत’ असे आहे. ते केवळ भाषणात रमत नाहीत, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन लोकांच्या दुःखात सहभागी होतात. त्यांच्या या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाने हे दाखवून दिले आहे की, लोकशाहीत सरकारला जाब विचारणारा कोणीतरी असावा लागतो, अन्यथा सत्तेची मग्रुरी वाढते. राहुल गांधींच्या या संघर्षामुळे आता देशातील सर्वसामान्यांना एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे. आजच्या राजकीय परिस्थितीत जेव्हा सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण आहे, तेव्हा राहुल गांधींचे हे रिपोर्ट कार्ड त्यांच्या कामाची ग्वाही देत आहे.
​शेवटी, राहुल गांधींचा हा दोन वर्षांचा प्रवास हा केवळ एक राजकीय अहवाल नाही, तर तो एका सजग लोकप्रतिनिधीचा प्रवास आहे. त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय, मांडलेला प्रत्येक मुद्दा आणि सरकारवर केलेली प्रत्येक टीका ही जनतेच्या हितासाठीच असल्याचे दिसते. त्यांचे हे कार्य लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात ते कोणत्या प्रकारे आणि किती धारदार पद्धतीने जनतेचे प्रश्न मांडतात, यावर देशाचे लक्ष केंद्रित असणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा एक खंबीर आवाज म्हणून राहुल गांधींची ही दोन वर्षे खरोखरच कौतुकास्पद ठरली आहेत.