महाराष्ट्रातील दलित राजकारणात नवा भूकंप; आरक्षणाचे तुकडे पडणार की मिळणार सामाजिक न्याय?

महाराष्ट्रातील दलित राजकारणात नवा भूकंप: आरक्षणाचे उपवर्गीकरण ठरणार की संघर्षाची ठिणगी?

विशेष प्रतिनिधी/
महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सध्या एका अत्यंत संवेदनशील विषयाने खळबळ उडवून दिली आहे. दलित समाजाच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा विषय आता रस्त्यावर आला असून, यामुळे समाजात दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. ही लढाई केवळ कागदावरच्या आरक्षणाच्या टक्क्यांची नसून, ती सामाजिक न्यायाच्या आशेची आणि समाजाच्या अखंडतेच्या रक्षणाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना उपवर्गीकरणाचे अधिकार दिल्यानंतर शांत बसलेल्या दलित समाजात एका मोठ्या वैचारिक आणि भावनिक वादळाची सुरुवात झाली आहे. एका बाजूला आरक्षणाचे उपवर्गीकरण झाले पाहिजे अशी मागणी करणारा मोठा वर्ग आहे, तर दुसऱ्या बाजूला या निर्णयाला कडाडून विरोध करणारा गटही मोठ्या ताकदीने मैदानात उतरला आहे.
​मुंबईच्या आझाद मैदानावर निळ्या झेंड्याखाली हजारो लोक या निर्णयाच्या विरोधात एकवटले, तर नागपूरमध्ये काही लोक या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी रस्त्यावर आले. रिपब्लिकन सेनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनातून उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. विरोधकांचे मुख्य म्हणणे असे आहे की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीला एकसंध वर्ग मानले होते, जेणेकरून हा समाज एकत्र येऊन अन्यायाविरुद्ध लढू शकेल. जर या १३ टक्के आरक्षणाचे तुकडे पडले, तर जाती-जातींमध्ये अंतर्गत भिंती उभ्या राहतील आणि बाबासाहेबांनी रक्ताचे पाणी करून उभी केलेली एकजूट एका झटक्यात विखुरली जाईल, अशी भीती आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे. याच राजकीय आणि भावनिक दबावामुळे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
​नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला एक अशी वेदना आहे जी गेल्या ३० वर्षांपासून तशीच कायम आहे. मातंग समाज आणि इतर अत्यंत मागास घटकांचे दुःख एकच आहे की, आम्ही आरक्षणाच्या कक्षेत आहोत, पण आरक्षणाचा लाभ आमच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांच्या मनात एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. त्यांच्या मते, अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणातला मोठा वाटा केवळ काही विशिष्ट जातींनाच मिळाला असून, मातंग आणि इतर ५० हून अधिक लहान जाती आजही शिक्षणाच्या आणि सत्तेच्या वेशीच्या बाहेर उभ्या आहेत. आरक्षणाची गंगा आमच्या घरापर्यंत कधी पोहोचलीच नाही, हा मातंग समाजाचा सवाल थेट काळजाला भिडणारा आहे.
​ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, जेव्हा एकाच प्रवर्गात असमानता असते, तेव्हा वर्गीकरण करणे हा सामाजिक न्याय ठरतो. न्यायालयाचा हा कौल समर्थकांसाठी सर्वात मोठी ताकद ठरत आहे आणि त्याच आधारावर अनेक लहान जातींचे नेते उपवर्गीकरणाची मागणी करत आहेत. या राजकीय वादळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कमालीचे सावध झाले आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे, आतापर्यंत सरकारला या विषयावर एक लाखापेक्षा जास्त हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. हा मुद्दा किती संवेदनशील आहे, याची जाणीव सरकारलाही झाली आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री म्हणतात की, कोणताही अंतिम निर्णय आम्ही घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत राहून आणि सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो घेतला जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून दिले जात आहे.
​महाराष्ट्रात या विषयावरून कोणताही अंतर्गत संघर्ष पेटू नये, यासाठी सरकार सर्व घटकांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाचा मुख्य हेतू काय, हे समजून घेण्याची आज मोठी गरज आहे. आरक्षणाचा हेतू केवळ नोकऱ्यांमधील जागांची विभागणी करणे असा नसून, ऐतिहासिक आणि सामाजिक परिस्थितीमध्ये ज्या अन्यायाला समाजाच्या काही घटकांनी तोंड दिले, त्यांची भरपाई करून सामाजिक समता निर्माण करणे हा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल कास्ट आणि शेड्युल ट्राईब हा कायदा घटनेत निर्माण करताना त्यामागे सामाजिक समता हेच प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले होते. आज आपण एकमेकांवर चिखलफेक न करता, सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवून हा विषय सोडवला पाहिजे.
​वंचित समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. जर आरक्षणाचा लाभ काही घटकांपर्यंत पोहोचला नसेल, तर तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही सर्वांची जबाबदारी आहे. आपलाच बांधव जर विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिला असेल, तर त्याला बंधुभावाने वर आणण्याचा प्रयत्न करणे हेच आंबेडकरी विचारांचे खरे यश आहे. मातंग असो वा बौद्ध, या सर्व जाती पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य आहेत आणि त्यांना आजही व्यवस्थेत समान वागणूक मिळत नाही. त्यामुळे या सगळ्यांनी एकमेकांवर टीका करण्याऐवजी एकजुटीने प्रश्न सोडवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
​आज महाराष्ट्रात या मुद्द्यावर जी चर्चा सुरू आहे, त्यातून मार्ग काढणे शक्य आहे का, असा सवाल सर्वसामान्यांना पडला आहे. उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणारे लोक केवळ आपल्या हक्काची मागणी करत आहेत, तर विरोध करणारे लोक समाजाच्या एकजुटीसाठी चिंता व्यक्त करत आहेत. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे समजून घेता, हे स्पष्ट होते की आरक्षणाचे फायदे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणे हेच समाजाचे अंतिम ध्येय असायला हवे. लहुजी साळवे आयोगाचा अहवाल असो किंवा इतर समितीचे रिपोर्ट, यावर सखोल अभ्यास करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कोणताही निर्णय घाईत न घेता, सर्व घटकांशी संवाद साधूनच तो घेणे हिताचे ठरेल.
​शेवटी, या लढाईत कुणीही हरू नये आणि कुणीही जिंकू नये, तर सामाजिक न्यायाचा विजय व्हावा, हीच महाराष्ट्राची इच्छा आहे. निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा सामाजिक सलोखा राखणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. निळा झेंडा एकसंध राखणे आणि मातंग समाजाच्या प्रश्नांना न्याय देणे या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना छेद देणाऱ्या नसाव्यात. सरकारने जर योग्य तो इम्पेरिकल डेटा गोळा केला आणि सर्वांच्या भावनांचा आदर केला, तरच या वादावर शांततापूर्ण मार्ग निघू शकेल. महाराष्ट्रातील दलित चळवळ ही नेहमीच अन्यायाविरुद्ध लढली आहे, आताही तीच चळवळ या प्रश्नावर एकदिलाने मार्ग शोधेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
​आरक्षणाचा लाभ सर्व ५९ जातींपर्यंत कसा पोहोचेल आणि त्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण असो किंवा इतर काही सुधारणा, त्याचा उद्देश फक्त आणि फक्त ‘सर्वांचा विकास’ हाच असला पाहिजे. जाती-जातींमधील भिंती पाडून एक प्रगल्भ समाज निर्माण करणे हीच खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांना श्रद्धांजली ठरेल. आज संपूर्ण राज्याचे लक्ष या विषयावर असलेल्या सरकारी हालचालींकडे लागले आहे. सर्वसामान्यांची हीच भावना आहे की, कोणताही निर्णय घेताना आमच्या भावा-भावांमध्ये वाद निर्माण होऊ नये आणि सामाजिक शांतता कायम राहील. हीच खरी सामाजिक न्याय व्यवस्था असेल.