खरात बाबा मोठा झाला याला जबाबदार देवेंद्र फडणवीस सरकार-श्याम मानव

बुलढाणा विश्वमंथन वृत्त:
सोमवारी २० एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ६:३० वाजता बुलढाणा येथे आयोजित एका विशेष व्याख्यानात प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे अग्रणी श्याम मानव बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र सरकार, प्रशासकीय दिरंगाई आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावावर अत्यंत परखड भाष्य केले.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा संमत होऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही, याचे धक्कादायक वास्तव अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक श्याम मानव यांनी उघड केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाणीवपूर्वक हा कायदा राबवण्यामध्ये अडथळे आणले असून, राजकीय साठमारीत सामाजिक हिताचे प्रकल्प कसे भरडले जातात, याचे सविस्तर चित्रण त्यांनी मांडले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कायद्याच्या प्रसारासाठी कोट्यवधींच्या निधीची गरज होती, तिथे केवळ आश्वासनांची किरापत करून मला  झुलवत ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

​श्याम मानव यांनी सांगितल्यानुसार, या प्रकल्पाच्या सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे आश्वासन दिले होते. साडेतेरा कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी त्यांनी दहा कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर हा केवळ शब्दांचा खेळ असल्याचे समोर आले. याउलट, सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी हिरवा कंदील दाखवलेला असतानाही, प्रत्यक्षात निधी मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. केवळ एक कोटी रुपयांच्या मर्यादित निधीमध्ये श्याम मानव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये जाहीर सभा घेतल्या, दोनशे प्रवक्ते तयार केले आणि शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत हा विचार पोहोचवला. मात्र, त्यानंतरच्या तीन वर्षांच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेली, असा दावा मानव यांनी केला आहे.
​प्रशासकीय आणि राजकीय अनुभवाबद्दल बोलताना श्याम मानव म्हणतात की, त्यांनी आजवर अनेक मंत्र्यांसोबत काम केले आहे. अनेक मंत्र्यांनी स्पष्टपणे आपली मर्यादा सांगितली की आम्ही एवढाच निधी देऊ शकतो, मात्र कोणीही खोटे बोलून काम अडकवून ठेवले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत मात्र अनुभव वेगळा होता. ते सातत्याने खोटे बोलत राहिले, असा थेट आरोप मानव यांनी केला आहे. नागपूरच्या भाजप जिल्हाध्यक्षांनी जेव्हा या प्रकरणाची गुपचूप चौकशी केली, तेव्हा फडणवीस यांनी “आम्हाला हा कायदा करायचाच नाही” असे स्पष्ट केल्याचे समोर आले. यावरून सरकारची नियत ही अंधश्रद्धा निर्मूलनापेक्षा राजकीय गणिते जुळवण्यात जास्त होती, हे स्पष्ट होते. २०१५ ते २०१८ हा काळ मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवण्यात वाया गेल्याने अखेर हतबल होऊन मानव यांनी सरकारचा नाद सोडला.
​२०१९ मध्ये सत्तांतर होऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर या कामाला पुन्हा गती मिळाली. अजित पवार यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आणि शासन निर्णय (GR) देखील काढला. मात्र, दुर्दैवाने त्यानंतर कोरोनाचा काळ आला आणि दोन वर्षे लॉकडाऊनमध्ये गेली. परिस्थिती निवळल्यानंतर पुन्हा कामाला सुरुवात झाली आणि अजित पवार यांनी पुन्हा २२ कोटी रुपये दिले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झाला, शिंदे गुवाहाटी ला गेले सरकार बदलले आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. सत्ता बदलताच चालू असलेले काम पुन्हा एकदा ठप्प झाले.
​अजित पवार पुन्हा सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर श्याम मानव यांनी त्यांची भेट घेतली. तेव्हा पवारांनी अर्थमंत्री या नात्याने बजेट मंजूर केले आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक लावून दिली. मात्र, इथे भ्रष्टाचाराची एक वेगळीच भिंत आडवी आली. पंधरा दिवसात जीआर काढण्याचे आश्वासन देऊनही अनेक आठवडे उलटले तरी काम पुढे सरकले नाही. शेवटी  सचिवाने वैतागून “मानव सर, तुमची ‘पैसे खाऊ न देण्याची’ अट अडचण ठरत आहे” असे सांगून भ्रष्टाचाराचे वास्तव समोर आणले. या कामात २० ते २५ टक्के कमिशन खाण्यासाठी एजंटमार्फत काम करण्याचा सल्ला मानव यांना देण्यात आला, जो त्यांनी तत्काळ फेटाळून लावला.
​श्याम मानव यांनी अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक करताना म्हटले की, पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांच्या काळात अजित पवारांचा शब्दाला वजन होते. ते थेट सचिवांना आदेश देऊन काम मार्गी लावत असत. पण सध्याच्या सरकारमध्ये अजित पवारांचे काहीही चालत नाही, असे त्यांना जाणवले. ज्या खात्याचे बजेट ५० हजार कोटी रुपये आहे, तिथे २०-२२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातही भ्रष्टाचार शोधला जातो, ही राज्याची शोकांतिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
​या सर्व प्रकरणाचा थेट संबंध अलीकडच्या काळातील ‘खरात बाबा’ सारख्या प्रकरणांशी जोडताना श्याम मानव यांनी सांगितले की, जर सरकारने या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी निधी दिला असता, तर आज खरात बाबाकडे हजारो स्त्रिया गेल्या नसत्या. या भोंदूगिरीला आणि त्यातून होणाऱ्या शोषणाला केवळ आणि केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार जबाबदार आहे. जोपर्यंत गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आहेत, तोपर्यंत हा कायदा प्रामाणिकपणे राबवला जाणार नाही, अशी खात्री पटल्यानेच मानव यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात प्रचार केला होता.
​सध्याच्या राजकीय स्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी खंत व्यक्त केली की, लोकसभेत जनतेने कौल दिला असला तरी विधानसभेचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागले नाहीत. जर सरकार बदलले असते, तर अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम पुन्हा जोमाने सुरू झाले असते. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता, सामाजिक हितापेक्षा वैयक्तिक भ्रष्टाचार आणि राजकीय श्रेयवाद मोठा ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. थोडक्यात, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा लढा हा केवळ भोंदू बाबांविरुद्ध नसून तो व्यवस्थेतील भ्रष्ट आणि उदासीन मानसिकतेविरुद्धही आहे, हेच श्याम मानव यांच्या या विधानांवरून स्पष्ट होते. शेवटी बोलत असताना त्यांनी जाहीरपणे सांगितले खराब बाबा हा जो मोठा झाला किंवा वाढला याला देवेंद्र फडणवीस सरकार जिम्मेदार आहे किंवा देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार आहे

Disclaimer:                                                                                                                                                      ​“सदर बातमी ही सामाजिक कार्यकर्ते श्याम मानव यांनी बुलढाणा येथील जाहीर व्याख्यानात केलेल्या भाषणावर आधारित आहे. यातील सर्व विधाने, आरोप आणि मते ही पूर्णतः संबंधित वक्त्याची वैयक्तिक मते असून, ‘विश्वमंथन वृत्त’ किंवा संपादक मंडळाचा त्यांच्याशी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. माहितीचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांतर्गत केवळ लोकहितार्थ हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यातील कोणत्याही आरोपांची सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी वक्त्याची आहे.”