मुंबई। विश्वमंथन वृत्तांत भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मुंबईतील वरळी येथील जांभोरी मैदान परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या जन आजांभोरी मैदानत जन आक्रोश मोर्चात एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या मोर्चाच्या गर्दीमुळे झालेल्या प्रचंड वाहतूक कोंडीला कंटाळून एका उच्चशिक्षित महिलेने थेट राज्याचे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांना भररस्त्यात ‘गेट आउट’ म्हणत चांगलेच सुनावले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या महिला सक्षमीकरणाच्या दाव्यांवर आता सामान्य जनतेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
वरळीचा जांभोरी मैदान परिसर आज भाजपच्या कार्यकर्त्यांमुळे पूर्णपणे भरून गेला होता. जन आक्रोश मोर्चाच्या नावाखाली जमलेल्या या गर्दीमुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. तासनतास सुरू असलेल्या या वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहनधारकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. याच कोंडीत एक उच्चशिक्षित महिला आपल्या मुलाला शाळेतून आणण्यासाठी जात असताना अडकली होती. बराच वेळ गाडी पुढे सरकत नसल्याने आणि कार्यकर्त्यांच्या हुल्लडबाजीमुळे संतप्त झालेली ही महिला थेट मोर्चामध्ये घुसली. तिने आपला संताप व्यक्त करत थेट मंत्री गिरीश महाजन यांना ‘गेट आउट’ म्हणत रस्ता मोकळा करण्याची मागणी केली.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि वास्तव
एकीकडे केंद्र सरकार आणि भाजप ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संसदेत नामंजूर झाल्यामुळे रस्त्यावरील मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून घोषणा देत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्षात महिलांना रस्त्यावर अशा प्रकारे त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. २० सप्टेंबर २०२३ रोजी भारताच्या लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी वंदन विधेयक मंजूर झाले. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून शुभेच्छा दिल्या होत्या, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले होते. मात्र, असे असताना सुद्धा हा मोर्चा कशासाठी काढण्यात आला होता भारतातील मूर्ख आहेत का? अशी जनतेमध्ये चर्चा चालू आहे. कायद्याने मंजूर झालेले नारी वंदन विधेयक आणि जमिनीवरील वास्तव यात मोठी तफावत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.
जनतेमध्ये आता असा सूर उमटत आहे की, ज्या भाजप नेत्यांवर महिला शोषणाचे आरोप आहेत, त्यांच्यावर पक्ष कारवाई का करत नाही? ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यासारख्या नेत्यावर देशासाठी ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप केले. प्रज्वल रेवण्णा यांच्याकडे हजारो महिलांवर अत्याचार केल्याचे व्हिडिओ सापडल्याचे प्रकरण समोर आले, तरीही अशा नेत्यांचा प्रचार अमित शहा करतात आणि जनतेला मत देण्याचे आवाहन करतात. त्यांच्यावर काहीही कारवाई होत नाही निवडणुकीचे टिकीट दिले जाते मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढली गेली, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी तिथे साधा दौराही केला नाही. मग हे सरकार कोणत्या तोंडाने महिला सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करते, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
कायद्याचे उल्लंघन आणि पोलिसांची भूमिका
या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना झालेल्या त्रासानंतर आता कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार कलम २८५ (पूर्वीचे IPC २८३) स्पष्टपणे सांगते की, जर कोणी व्यक्ती सार्वजनिक मार्गावर अडथळा, धोका किंवा इजा निर्माण करेल, ज्यामुळे इतरांना त्रास होईल, तर तो गुन्हा आहे. तसेच कलम १२६ (२) (BNS) (पूर्वीचे IPC ३४१) नुसार कोणालाही चुकीच्या पद्धतीने रोखणे (Wrongful Restraint) हा देखील गुन्हा ठरतो.
असे स्पष्ट कायदे असतानाही भाजपच्या या मोर्चाला परवानगी कशी मिळाली? आणि जर परवानगी मिळाली होती, तर वाहतूक नियोजनाची जबाबदारी कोणाची होती? सामान्य नागरिकांचा रस्ता अडवून त्यांना वेठीस धरणाऱ्या गिरीश महाजन आणि संबंधित आयोजकांवर पोलीस प्रशासन कारवाई करणार का, असा प्रश्न आता जनतेतून विचारला जात आहे. जर एखादा सामान्य माणूस रस्त्यावर गाडी उभी करतो तर त्याच्यावर तात्काळ दंड आकारला जातो, वरील कायद्यानुसार मग सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना हे कायदे लागू नाहीत का?
राजकीय पडसाद आणि जनतेचा संताप
वरळीतील ही घटना केवळ एका महिलेचा संताप नसून, तो सर्वसामान्य जनतेचा प्रतिनिधीत्व करणारा आवाज आहे. राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी शहराचे रस्ते रोखून धरणे आणि रुग्णवाहिका किंवा शालेय बसना अडथळा निर्माण करणे हे कितपत योग्य आहे? उच्चशिक्षित महिलेने ज्या धडाडीने मंत्र्यांना सुनावले, त्याचे कौतुक होत असले तरी, त्यातून उद्भवलेले प्रश्न गंभीर आहेत. भाजपचे नेते महिला सन्मानाचे ट्विट करत असताना त्यांच्याच कार्यकर्त्यांमुळे एका महिलेला भररस्त्यात संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागली, ही लोकशाहीसाठी खेदजनक बाब आहे.
आता या प्रकरणावर राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रस्त्यावर अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होणार की सत्तेच्या दबावाखाली हे प्रकरण दाबले जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आरक्षण देणे नसून, त्यांना समाजात सुरक्षित आणि अडथळामुक्त जगण्याचा अधिकार देणे आहे, हे या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
