आपल्या देशात एक जुनी म्हण आहे, “ज्या घराचा कारभारी शहाणा, त्या घराचे नशीब उजळते.” अगदी सामान्य माणूसही जेव्हा आपल्या घराचा विचार करतो, तेव्हा तो घराची जबाबदारी अशा व्यक्तीच्या हातात देतो जी हुशार असेल, जिच्याकडे व्यवहाराची जाण असेल. कारण प्रत्येकाला आपले घर सुरक्षित चालावे आणि पैशांचा हिशोब व्यवस्थित राहावा असे वाटते. घराच्या एका छोट्या निर्णयासाठी आपण एवढी खबरदारी घेतो, मग संपूर्ण देशाचा कारभार सोपवताना आपण इतके गाफील कसे राहू शकतो?
आजच्या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे नोकरीच्या अटी. एखाद्या तरुणाला साध्या शिपायाची नोकरी हवी असेल किंवा पोलीसात भरती व्हायचे असेल, तर त्याची शिक्षणाची पात्रता विचारली जाते. तो किती शिकला आहे, त्याचे चारित्र्य कसे आहे, त्याच्यावर काही गुन्हे आहेत का? यासाठी पोलीस तपासणी होते, ‘नॉन क्रिमिनल’ प्रमाणपत्र मागवले जाते. कठीण परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी पार केल्यानंतरच त्याला नोकरी दिली जाते. यामागे सरकारचा उद्देश हा असतो की, देशाच्या सेवेत येणारा माणूस प्रामाणिक आणि पात्र असावा. जर एका शिपायासाठी एवढे कडक नियम आहेत, तर ज्यांच्या हातात कोट्यवधी जनतेचे भविष्य आणि देशाची सत्ता आहे, त्या नेत्यांसाठी शिक्षणाची अट का नसावी?
आज आपण पाहतो की, देशाचे महत्त्वाचे निर्णय घेणारी मंत्रीपदे अशा लोकांकडे आहेत ज्यांना त्या विषयाचे ज्ञानही नाही. आरोग्य खाते चालवायचे असेल तर तो माणूस डॉक्टर किंवा आरोग्य तज्ज्ञ असायला हवा. अर्थ खाते सांभाळण्यासाठी तो अर्थशास्त्रज्ञ असायला हवा आणि गृहमंत्री पद भूषवणारी व्यक्ती कायदेतज्ज्ञ असायला हवी. कारण हा प्रश्न केवळ खुर्चीचा नाही, तर देशातील जनतेचा आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा आहे. पण दुर्दैवाने, अनेक ठिकाणी कमी शिकलेले किंवा ‘अडाणी’ म्हणता येतील असे नेते ही महत्त्वाची खाती सांभाळत आहेत. असे नेतृत्व देशाला खरंच महासत्ता बनवू शकेल का? हा आज प्रत्येक नागरिकासमोर उभा असलेला मोठा प्रश्न आहे.
राजकारणाची पातळी इतकी खालावली आहे की, हे नेते जनतेशी नीट बोलत नाहीत. जाहीर सभांमध्ये शिवीगाळ करणे, अरेरावी करणे हे जणू नित्याचेच झाले आहे. धक्कादायक वास्तव हे आहे की, भारतातील राजकारणात आज ९०% लोक असे आहेत ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. जर गुन्हेगारच जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार असतील, तर देशात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राहणार? हे या देशातील जनतेचे दुर्दैव आहे की आपण गुन्हेगारांना आपले भाग्यविधाते मानत आहोत.
आज देशात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हाताला काम नाही, अनेक कंपन्या बंद पडत आहेत आणि शिकलेली तरुण मुले नैराश्यात आहेत. भारतातील ६०% जनता आजही महिना फक्त ८ ते १० हजार रुपयांवर आपली गुजराण करत आहे. महागाईच्या या काळात इतक्या कमी पैशात कुटुंब कसे चालवायचे, हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही. त्याहून अधिक भीतीदायक बाब म्हणजे, आज देशात १३ लाख मुली बेपत्ता आहेत. त्यांचा पत्ता लागत नाही, पण प्रशासन सुस्त आहे. अनेक नेत्यांवर महिलांवर अत्याचार केल्याचे आरोप होतात, पण त्यांचे राजीनामे घेतले जात नाहीत. जर आया-बहिणी सुरक्षित नसतील, तर आपण याला लोकशाही म्हणायचे का?
अशाच परिस्थितीचा सामना नेपाळनेही केला होता. तिथे मोठी क्रांती झाली आणि बालन शहा (बालेंद्र शहा) यांच्या रूपाने एक नवा नेता उभा राहिला. सत्तेवर येताच त्यांनी जे धाडसी निर्णय घेतले, ते पाहून जगाने तोंडात बोटे घातली. त्यांनी नेपाळमधील खाजगी शाळांची मनमानी बंद केली. आणि भारतामध्ये सरकारी हजारो शाळा बंद करण्यात आल्या १९९० पासून ज्या ज्या मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांची चौकशी लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे काम सुरू केले. मंत्र्यांच्या व्हीआयपी सवलती काढून घेतल्या. त्यांनी एक स्पष्ट आदेश दिला की, मग तो कोणीही मंत्री असो वा आमदार, जर त्याची गाडी तपासणीसाठी अडवली तर त्याने सहकार्य करायलाच हवे, अन्यथा त्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल. जगातील १०० प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षांच्या यादीत आज बालन शहा यांचे नाव अभिमानाने घेतले जात आहे.
भारतातील सामान्य जनतेमध्ये आज हीच चर्चा आहे की, आपल्यालाही बालन शहा यांच्यासारख्या सुशिक्षित आणि कडक नेत्याची गरज आहे. आपल्याकडील नेते मात्र ‘नारी शक्ती’ सारखी केवळ नावे देऊन जनतेला मूर्ख बनवत आहेत. जोपर्यंत आपण जाती-पातीचे राजकारण सोडून शिक्षणाच्या आणि चारित्र्याच्या जोरावर नेत्यांची निवड करत नाही, तोपर्यंत हा देश बदलणार नाही. आता वेळ आली आहे ती जागृत होण्याची, कारण हा देश तुमच्या-आमच्या घामाच्या पैशातून चालतो, तो नेत्यांच्या जहागिरीतून नाही. आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आता बदलाची ही हाक प्रत्येकाने ओळखली पाहिजे.
Disclaime: प्रस्तुत लेखातील माहिती विविध प्रसिद्ध बातम्या आणि आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. यात मांडलेली मते लेखकाची वैयक्तिक असून, त्याचा उद्देश कोणाचीही बदनामी करणे नसून केवळ सामाजिक प्रबोधन आणि जनजागृती करणे हा आहे. वाचकांनी याची नोंद घ्यावी.