विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या ‘पक्षांतर’ आणि ‘विलीनीकरण’ या शब्दांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी नुकताच एक खळबळजनक दावा केला असून, सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल हे २२ आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, या राजकीय उलथापालथीच्या चर्चेने आता जनतेमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. ज्या मतदारांनी एका विशिष्ट विचारधारेवर आणि चिन्हावर विश्वास ठेवून या नेत्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, त्या जनतेच्या विश्वासाचे काय? असा रोकडा सवाल आता जनसामान्यांमधून विचारला जात आहे.
आमदार रोहित पवार यांच्या दाव्यानुसार, केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी किंवा तपास यंत्रणांच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी जर हे नेते भाजपच्या ‘कमळ’ चिन्हाचा आधार घेणार असतील, तर तो लोकशाहीचा मोठा अपमान ठरेल. जनतेमध्ये अशी चर्चा रंगत आहे की, जर नेते आपल्या वैयक्तिक हितासाठी किंवा भ्रष्टाचाराचे डाग पुसण्यासाठी वारंवार पक्ष बदलत असतील, तर ते लोकशाहीला लागलेला कलंक आहेत. मतदारांनी दिलेल्या कौलाची ही निव्वळ प्रतारणा असून, अशा नेत्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी भावना आता जनमानसात प्रबळ होत आहे. लोकशाहीमध्ये मतदारांचा अधिकार हा सर्वोच्च असतो, परंतु नेत्यांच्या अशा वागण्यामुळे ‘लोकशाही’ ही केवळ सत्तेच्या खेळाचे साधन बनली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कायद्याच्या भाषेत सांगायचे तर, भारतीय संविधानातील ‘दहावे वेळापत्रक’ म्हणजेच ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ हा अशाच अनैतिक पक्षांतरांना लगाम घालण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र, सध्या या कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यालाच धक्का दिला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. जर २/३ बहुमत दाखवून एखादा गट विलीन झाला तरी तांत्रिकदृष्ट्या ते कायदेशीर ठरू शकते, परंतु ‘नैतिकतेच्या’ न्यायालयात हे कृत्य मतदारांचा विश्वासघात ठरते. कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार केला तर, जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी ज्या चिन्हावर निवडून आला ते चिन्ह किंवा पक्ष सोडतो, तेव्हा त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेसमोर जाणे, हीच खरी लोकशाहीची पद्धत आहे. परंतु, पोटनिवडणुकीची भीती आणि सत्तेची हाव यामुळे अनेकदा कायद्याचा आधार घेत जनतेच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली जाते.
रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ मधील तरतुदींवरही चर्चा सुरू झाली आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना कायद्याने अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्यावर कायमस्वरूपी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून जोर धरत आहे. जनतेच्या मते, जर नेत्यांना केवळ आपल्यावरील गुन्हे किंवा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच पक्ष बदलायचे असतील, तर मतदारांनी त्यांना मतदान तरी का करावे? हा प्रश्न लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. सत्तेच्या राजकारणात जनता केंद्रस्थानी असण्याऐवजी केवळ नेत्यांचे वैयक्तिक हित केंद्रस्थानी येत असल्याने, राजकीय नैतिकतेचा स्तर खालावल्याची टीका होत आहे.
पत्रकारितेच्या नजरेतून पाहिल्यास, महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अशा वळणावर आहे जिथे ‘जनादेश’ आणि ‘राजकीय सोय’ यामध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळतोय. रोहित पवार यांचा दावा जर खरा ठरला आणि खरोखरच असे पक्षांतर झाले, तर ते येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांच्या संतापाला निमंत्रण देणारे ठरू शकते. कायद्याच्या भाषेत ‘मतदारांचा विश्वास’ हाच सर्वात मोठा ‘सामाजिक करार’ असतो आणि जेव्हा नेते हा करार मोडतात, तेव्हा ते केवळ पक्षाचेच नव्हे तर संविधानाचेही गुन्हेगार ठरतात, अशी भावना जनतेत आहे. त्यामुळे, तांत्रिकदृष्ट्या हे नेते स्वतःला वाचवू शकले तरी, जनतेच्या न्यायालयात त्यांना याचे उत्तर द्यावेच लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर या दाव्याचे पडसाद येणाऱ्या काळात निश्चितपणे उमटणार आहेत आणि मतदारांचा हाच संताप मतपेटीतून व्यक्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
