छत्रपती संभाजीनगर/विश्वमंथन न्यूज
शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमधील आरोपींच्या मालमत्तांवर होणारी प्रशासकीय कारवाई यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रशासकीय धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. महानगरपालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी शहराच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत राज्य सरकारला धारेवर धरले. विशेषतः ‘बुलडोजर संस्कृती’ आणि पाणी वितरणातील अनियमितता या मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शहरातील पाणीप्रश्नावर भाष्य करताना दानवे म्हणाले की, संभाजीनगरच्या अनेक भागांत तब्बल १६ ते १८ दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा होत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. शहराची दैनिक गरज २४० एमएलडी असताना सध्या १५१ एमएलडी पाणी उपलब्ध आहे. उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि समन्यायी वाटप झाल्यास नागरिकांना इतक्या प्रदीर्घ काळ पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. प्रशासनाने वितरणाचे योग्य नियोजन केल्यास दोन ते तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाचा पाणीपुरवठा विभागावर पुरेसा अंकुश नसल्यामुळे ही वेळ ओढवली आहे. आयुक्तांनी येत्या सात दिवसांत पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक सुधारून दिलासा न दिल्यास, जनहितासाठी शिवसेना रस्त्यावर उतरून तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
नुकत्याच घडलेल्या एका गुन्हेगारी प्रकरणातील संशयित आरोपी मतीन पटेल याच्या मालमत्तेवर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईबाबत दानवे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. ते म्हणाले की, कोणत्याही व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास किंवा गुन्हेगारी कृत्य केले असल्यास, त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; अशा प्रवृत्तीला कोणाचेही समर्थन असण्याचे कारण नाही. मात्र, गुन्ह्याची चौकशी किंवा शिक्षा म्हणून प्रशासनाने आरोपीचे घर किंवा व्यावसायिक गाळे पाडणे ही पद्धत कायद्याच्या तत्त्वांना धरून नाही. अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई ही केवळ निवडीच्या आधारावर न होता, सर्वांसाठी समान असावी. शहरात अनेक अनधिकृत बांधकामे असताना केवळ एका विशिष्ट प्रकरणाला लक्ष्य करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. जर अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवायचा असेल, तर प्रशासनाने संपूर्ण शहरातील अशा बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करून कोणाचीही गय न करता कारवाई करावी.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारी खर्चातील उधळपट्टीवरही नाराजी व्यक्त केली. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असताना मंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी नवीन वाहने खरेदी करणे आणि चार्टर प्लेनचा वापर करणे हे जनसामान्यांच्या हिताचे नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या खर्चात कपातीचा (Austerity measures) सल्ला राज्य सरकारने पाळावा आणि तो निधी नागरी सुविधांसाठी व प्रलंबित पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी वळवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानशी संवादाबाबत केलेल्या विधानावर भाष्य करताना, सीमेवरील तणाव आणि देशांतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी कठोर भूमिका घेणे काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे आता स्थानिक प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
