“विकास निधी पडून, सत्तेसाठी पळ! खासदारांच्या ‘विकासाच्या दाव्यातील’ फोलपणा उघड.”

विकासकामांच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल? निधी खर्च करण्यात अक्षम असलेल्या खासदारांचा सत्तेसाठी कांगावा!

​बुलढाणा (प्रतिनिधी):
मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण सत्तेत जात आहोत, असा दावा करत शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात गेलेल्या सहा खासदारांनी आता जनतेच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ‘विरोधी पक्षात निधी मिळत नाही आणि विकासकामे खोळंबली आहेत,’ असे सांगत सत्तेच्या साठमारीत उतरलेल्या या लोकप्रतिनिधींचा मुखवटा आता सरकारी आकडेवारीनेच फाडला आहे. ज्या खासदारांनी निधीच्या कमतरतेचे रडगाणे गाऊन पक्ष सोडला, त्यांनी प्रत्यक्षात आपल्या कार्यकाळात मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यात अत्यंत लाजिरवाणा आणि निष्क्रीय कारभार केल्याचे समोर आले आहे.
​निधी मिळत नव्हता की काम करण्याची इच्छाच नव्हती? हा प्रश्न आज प्रत्येक सामान्य मतदाराला सतावत आहे. केंद्र सरकारकडून ‘एमपी लॅड’ (MPLAD) योजनेअंतर्गत मतदारसंघाच्या पायाभूत सुविधांसाठी जो निधी मंजूर होतो, तो पूर्णपणे खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित खासदाराची असते. मात्र, उपलब्ध अधिकृत सरकारी आकडेवारी तपासली असता, हे ‘विकासाचे कैवारी’ म्हणवणारे खासदार कागदावर तर आहेतच, पण प्रत्यक्ष कामाच्या मैदानावर पूर्णपणे नापास ठरले आहेत.
​या नेत्यांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेताना धक्कादायक वास्तव समोर येते. संजय बंडू जाधव यांना १४ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु, यातील केवळ ३ कोटी ७८ लाख रुपयेच, म्हणजेच केवळ २५ टक्के रक्कम त्यांनी खर्च केली आहे. ५६ कामांपैकी जेमतेम २५ कामे पूर्ण करणे, ही त्यांच्या विकासाच्या दाव्याची पोलखोल करण्यासाठी पुरेशी आहे.
​तसाच प्रकार संजय देशमुख यांचा आहे. १८ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असूनही, त्यांनी अवघे १ कोटी ४२ लाख रुपये, म्हणजेच फक्त ७.६ टक्के निधी खर्च केला आहे. १०६ कामे सुचवून त्यातील फक्त ७ कामे पूर्ण करणे, हा विकासाचा वेग आहे की केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार?
​संजय दिना पाटील यांच्याबद्दल बोलायचे तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. १४ कोटी ७० लाख रुपयांच्या मंजूर निधीतून त्यांनी केवळ १५ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. खर्चाची टक्केवारी १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे आणि सुचवलेल्या ४० कामांपैकी एकही काम पूर्ण झालेले नाही. ज्यांना विकासाची एवढी ओढ आहे, त्यांनी मिळालेला पैसा खर्च का केला नाही? हे उत्तर आज जनतेला हवे आहे.
​भाऊसाहेब वाघचौरे यांनी १४ कोटी ७० लाख रुपयांच्या मंजूर निधीतून केवळ ७१ लाख रुपये खर्च केले आहेत. ४.९ टक्के खर्चात केवळ २ कामे पूर्ण करणारा खासदार विकासाचा गप्पा मारतो, हे पाहून जनतेचा संताप अनावर झाला आहे.
नागेश पाटील अष्टीकर यांनी निधीअभावी कामे होत नसल्याचे कारण दिले होते. मात्र, १९ कोटींच्या मंजूर निधीतून त्यांनी फक्त ५ कोटी ६ लाख रुपये (२६.२ टक्के) खर्च केले आहेत. याचप्रमाणे ओमराजे निंबाळकर यांनी १८ कोटी ५ लाख रुपयांच्या निधीपैकी फक्त १ कोटी ९७ लाख रुपये (१०.९ टक्के) खर्च केले आहेत.
​जनतेच्या कररूपाने जमा झालेला पैसा पडून राहणे आणि खासदारांनी सत्तेसाठी लाचारी पत्करणे, हा लोकशाहीचा मोठा अपमान आहे. कायद्याच्या निकषांवर तपासले असता, या सहाही खासदारांनी मंजूर निधीचा ३५ टक्क्यांचा प्राथमिक टप्पाही पार केलेला नाही. निधी मिळत नाही ही केवळ एक थाप आहे. जर काम करण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय पाठपुरावा करण्याची क्षमता असती, तर एवढा निधी असतानाही मतदारसंघाचे चित्र पालटले असते.
​आज हे खासदार सत्तेच्या खुर्चीसाठी ‘विकास’ नावाचा मुखवटा घालून फिरत आहेत. ज्यांनी मिळालेला निधी खर्च करून मतदारसंघाचा कायापालट केला नाही, ते सत्तेत जाऊन कोणता ‘जादू’ करणार आहेत? स्वतःच्या अपयशाचे खापर आता इतरांवर फोडून हे लोकप्रतिनिधी आपली जबाबदारी झटकत आहेत. जनता सुज्ञ आहे, तिला आता चांगल्या प्रकारे उमजले आहे की, हे ‘विकासासाठीचे स्थलांतर’ नसून केवळ सत्तेच्या मोहासाठी केलेली ‘राजकीय गद्दारी’ आहे. ज्यांना जनतेने निवडून दिले, त्यांच्या विश्वासाला तडा देऊन स्वतःचे सोयीचे राजकारण करणाऱ्यांना जनता नक्कीच येणाऱ्या काळात धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.