विशेष प्रतिनिधी/
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील इटली दौऱ्यावरून देशाच्या राजकारणात एक नवा आणि मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या दौऱ्याच्या हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, हा दौरा केवळ राजनैतिक नसून त्यामागे काही छुपे आर्थिक आणि धोरणात्मक व्यवहार असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. या आरोपांमुळे आता रत्नागिरीतील प्रस्तावित प्रकल्प आणि इस्रायलला होणारा स्टील पुरवठा या विषयांची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, मे २०२६ मधील हा दौरा मित्रदेशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी नव्हता, तर काही संवेदनशील व्यवहारांवर पडदा टाकण्यासाठी होता. त्यांनी सोशल मीडिया आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून या प्रकरणाचे अनेक पैलू मांडले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इटलीतील ‘मिटेनी’ नावाची एक केमिकल कंपनी तेथील कायद्यांच्या कचाट्यात सापडली होती. ही कंपनी ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ (पीएफएस) तयार करण्याचे काम करत होती. या रसायनांमुळे इटलीतील लाखो लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाले आणि त्यामुळे कॅन्सरसारखे गंभीर आजार पसरले. या भीषण प्रदूषणामुळे इटली सरकारने ही कंपनी कायमची बंद केली आणि तिच्या मालकांना तुरुंगात धाडले.
मात्र, ही कंपनी बंद झाली असली तरी तिचे तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री नष्ट झाली नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या आरोपानुसार, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने या बंद पडलेल्या कंपनीचे पेटंट, मशिनरी आणि सर्व तंत्रज्ञान विकत घेतले आहे. हीच यंत्रसामग्री आता महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात आणली जात आहे. या संदर्भात प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, भारतात या रसायनांबाबत (पीएफएस) अद्याप कोणतेही कडक कायदे नाहीत. त्यामुळे या कंपनीच्या व्यवहाराची कागदपत्रे आणि त्यातील धोके सामान्य जनतेच्या समोर येऊ नयेत, यासाठीच पंतप्रधान मोदींनी इटलीचा दौरा केला असावा. या डीलमध्ये दडलेले सत्य जगापासून लपवणे, हाच या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश असल्याचा दावा आंबेडकरांनी केला आहे.
या प्रकरणाला दुसरा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इस्रायलला केला जाणारा लष्करी ग्रेड स्टीलचा पुरवठा. प्रकाश आंबेडकरांच्या मते, भारत सरकार चोरी-छुपे इस्रायलला मिलिट्री ग्रेड स्टील पाठवत आहे. या व्यवहारामुळे देशांतर्गत बाजारात तेल आणि गॅसची टंचाई निर्माण होत आहे. हा व्यवहार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत असून, जगभरातून या धोरणावर टीका होत आहे. मात्र, भारतीय प्रसारमाध्यमे या विषयावर गप्प का आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या स्टील व्यवहाराची माहिती बाहेर येऊ नये आणि इटलीतील लक्ष्मी ऑर्गेनिकच्या प्रकल्पाबाबतचे पेपर्स कोणाच्या हाती लागू नयेत, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिक या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या भीतीने आधीच रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक पातळीवर मोठे आंदोलन सुरू आहे. लोकांचा असा विश्वास आहे की, इटलीमध्ये ज्या कंपनीमुळे हजारो लोकांचे आरोग्य बिघडले आणि जी कंपनी तिथे बंदी घातली गेली, तीच कंपनी आपल्या भागात आल्यास रत्नागिरीचे पर्यावरण धोक्यात येईल. या गंभीर परिस्थितीकडे पंतप्रधान मोदींनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला आहे.
आंबेडकर पुढे असेही म्हणतात की, लक्ष्मी ऑर्गेनिकने केवळ मशिनरीच खरेदी केली नाही, तर ती आता रत्नागिरीत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या कंपनीचे मालक इटलीमध्ये तुरुंगात असताना त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान भारतात येणे आणि त्याला सरकारी संरक्षण मिळणे हे संशयास्पद आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे जर सार्वजनिक झाली, तर सरकारची मोठी नाचक्की होऊ शकते,
मात्र, या प्रकरणातील गंभीरतेमुळे विरोधी पक्षांनी आता केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः कोकणातील पर्यावरणाचा प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताची प्रतिमा या दोन्ही गोष्टी या वादाशी संबंधित आहेत. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला जात असताना, दुसरीकडे अशा वादग्रस्त कंपन्यांना भारतात स्थान देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
प्रकाश आंबेडकरांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत चालली आहे. रत्नागिरीतील हा प्रकल्प पूर्णपणे थांबवावा आणि यातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पत्रकारितेच्या दृष्टीने पाहिले तर, हे प्रकरण केवळ एका केमिकल कंपनीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. यात देशाचे परराष्ट्र धोरण, औद्योगिक धोरण आणि पर्यावरणाशी संबंधित मानवी हक्क अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबी गुंतलेल्या आहेत.
आगामी काळात यावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि रत्नागिरीतील आंदोलनाचा वणवा कसा शांत होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे केवळ राजकीय आरोप नसून, ते जनतेच्या आरोग्याशी आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे ही काळाची गरज आहे. बातमीच्या केंद्रस्थानी आता हेच आहे की, इटलीतील ज्या कंपनीला तिथे काळे कृत्य केल्याबद्दल बंद केले गेले, त्याच कंपनीचे तंत्रज्ञान घेऊन भारतात येणे म्हणजे जनतेच्या जीवाशी खेळ नाही का?
थोडक्यात सांगायचे तर, या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी उघड केलेली माहिती सत्य असल्यास, हे प्रकरण भविष्यात सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. आता या आरोपांचे खंडन सरकार कसे करते किंवा यावर कायदेशीर उत्तर काय येते, यावरच या प्रकरणाचा पुढचा प्रवास अवलंबून असेल. रत्नागिरीतील जनता मात्र आता आपल्या हक्कासाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ठाम उभी आहे.