विशेष प्रतिनिधी/
पश्चिम बंगालमधील अलीकडच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या निकालांनी अनेक राजकीय विश्लेषकांना आणि सामान्यांनाही चकीत केले आहे. मात्र, आता या निकालांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक परकला प्रभाकर यांनी एका लेखाद्वारे या निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. त्यांच्या या दाव्यांमुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरच आता संशयाचे ढग दाटले आहेत.
निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदारांना मतदान करण्यासाठी एक निश्चित वेळ लागतो. प्रकला प्रभाकर यांनी ‘फ्रंटलाइन’ या मासिकात प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या लेखात असा दावा केला आहे की, पश्चिम बंगालमधील अनेक मतदान केंद्रांवर मतदानाची गती मानवी क्षमतेच्या पलीकडे होती. त्यांनी विविध टप्प्यांवरील मतदानाची आकडेवारी मांडली आहे. त्यानुसार, काही ठिकाणी एका मतासाठी सरासरी ४० ते ५५ सेकंदांचा वेळ लागला आहे. आता प्रश्न असा पडतो की, एक मतदार केंद्रात जातो, आपली ओळख पटवतो, मतदान करतो आणि बाहेर येतो, यासाठी लागणारा किमान वेळ हा ६० सेकंदांपेक्षा जास्त असावा. असे असताना इतक्या वेगाने मतदान कसे काय झाले? यावरून असे वाटते की, प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी जेवढी धावपळ दिसली, ती तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
एका मतदान केंद्रावर दिवसभरात मतदानासाठी उपलब्ध असलेला एकूण वेळ आणि प्रत्यक्षात झालेले मतदान यांचा हिशोब केला, तर अनेक ठिकाणी आकडेमोड जुळत नाही. दिवसातील उष्णता, मतदारांची गर्दी किंवा इतर कारणांमुळे मध्ये काही काळ मतदान संथ असू शकते. हे सर्व घटक विचारात घेऊनही, नोंदवलेली मतांची संख्या ही उपलब्ध वेळेच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. यामुळे या प्रक्रियेत काहीतरी मोठी गडबड असावी, असा संशय बळावत आहे. लोकशाहीत प्रत्येक मताला महत्त्व असते आणि ही प्रक्रिया पारदर्शक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, जेव्हा आकडेवारीच विसंगत असते, तेव्हा निवडणुकीच्या निकालांवर शंका घेणे स्वाभाविक ठरते.
या निवडणुकीतील निकालांचे विश्लेषण करताना आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे मुस्लिम बहुल भागांमधील मतदानाचा कल. काही मतदान केंद्रांवर, जिथे लोकसंख्येचे प्रमाण १०० टक्के मुस्लिम आहे, तिथे भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ९७ टक्के मते मिळाली आहेत. हे चित्र राजकीय दृष्ट्या अतिशय अनपेक्षित आहे. भारताच्या राजकारणात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचे हृदय परिवर्तन होणे, हे कोणालाही पचनी पडणारे नाही. इतकेच काय, पण पूर्णपणे हिंदू बहुल भागांतही सहसा ९७ टक्के मतदान एकाच बाजूने होत नाही. मग, केवळ मुस्लिम बहुल भागांत हा चमत्कार कसा काय घडला? या प्रश्नाने राजकीय विश्लेषकांनाही निरुत्तर केले आहे.
गेल्या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व होते, तिथे अचानक असा मोठा बदल होणे, हे अनेक तर्क वितर्कांना जन्म देत आहे. प्रकला प्रभाकर यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे केवळ हवेत केलेले आरोप नाहीत, तर त्यांनी ही माहिती थेट निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत डेटावरून घेतली आहे. जर निवडणूक आयोगाची आकडेवारीच अशा प्रकारे प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडत असेल, तर सामान्य मतदाराने कोणावर विश्वास ठेवावा? लोकशाहीच्या उत्सवात मतदानाचे पावित्र्य राखणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमधील या निकालांनी एकूणच निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
आज सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून या निकालांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. निवडणुकीच्या काळात वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर, मतदानाची पद्धत आणि मोजणी प्रक्रिया या सर्वांची पुन्हा एकदा तपासणी करणे गरजेचे आहे. जर निवडणुकीच्या निकालांमध्ये मानवी हस्तक्षेपाशिवाय बदल झाला असेल, तर तो लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. प्रकला प्रभाकर यांनी ज्या प्रकारे पुराव्यांसह हे मुद्दे मांडले आहेत, ते पाहता याकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे ठरेल.
पश्चिम बंगालच्या या निवडणुकीने देशाच्या राजकारणाला एक नवे वळण दिले आहे, असे मानले जात होते. परंतु, आता समोर येत असलेल्या माहितीमुळे या निकालांच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही केवळ एका राज्याची किंवा एका पक्षाची समस्या नाही, तर हा प्रश्न संपूर्ण देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेशी संबंधित आहे. जर निवडणुकीच्या निकालांमध्ये पारदर्शकता नसेल, तर मतदारांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडून जाईल. त्यामुळेच, या सर्व शंकांचे निरसन होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोगाने या सर्व गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. राजकीय नेते किंवा विश्लेषकांनी केलेले हे दावे खोडून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे ठोस पुरावे असणे गरजेचे आहे. केवळ आकडेवारीच्या खेळातून किंवा तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली लोकशाहीशी खेळ करणे कुणालाही परवडणारे नाही. पश्चिम बंगालमधील हा ‘चमत्कार’ नक्की कशामुळे घडला, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी आता निवडणूक आयोगावर आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, पश्चिम बंगालमधील निवडणूक निकाल हे एका मोठ्या वादळाची चाहूल ठरू शकतात. मतदानाची विलक्षण गती, मुस्लिम बहुल भागातील एकतर्फी मतदान आणि आकडेवारीतील विसंगती यामुळे निवडणुकीची विश्वासार्हता संकटात आली आहे. सामान्यांच्या मनातील ही शंका जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत या निकालांवरून उठलेले वादळ शांत होणे कठीण आहे. सत्य काय आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मतदारांचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल. लोकशाहीचा हा रथ अशाच प्रकारे संशयाच्या धुक्यात चालत राहिला, तर त्याचे नुकसान अखेर या देशातील जनतेलाच सहन करावे लागेल. त्यामुळेच, आता वेळ आली आहे ती या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची.