नराधम भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा, ५९ दिवसांत मिळाला न्याय

नसरापूर प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकाल: नराधम भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा, ५९ दिवसांत न्याय मिळाल्याने महाराष्ट्रात चर्चेला उधाण

​विशेष प्रतिनिधी/
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या भीषण घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. या प्रकरणातील पीडितेच्या कुटुंबीयांना आणि संपूर्ण समाजाला अपेक्षित असलेला निकाल अखेर समोर आला असून, पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपी भीमराव कांबळे याला दोषी ठरवत मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणाचा तपास आणि निकाल अवघ्या ५९ दिवसांत लागल्याने कायद्याच्या राज्यात एक नवा आदर्श निर्माण झाला आहे. १ मे २०२६ रोजी ही घटना घडली होती आणि २९ जून २०२६ रोजी न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली. या जलद गती निकालामुळे गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हे प्रकरण ‘रेअरस्ट ऑफ द रेअर’ म्हणजेच अत्यंत दुर्मिळ असल्याचे घोषित करत ही कठोर शिक्षा सुनावली. निकालाच्या वाचनावेळी न्यायालयात मोठी गर्दी झाली होती आणि पीडितेचे कुटुंबीय उपस्थित होते. फाशीची शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांमुळे समाजात भीतीचे वातावरण तयार होते आणि पीडितेच्या कुटुंबाला झालेली वेदना ही शब्दांच्या पलीकडची आहे. आरोपीने केलेले कृत्य हे माणुसकीला काळीमा फासणारे होते आणि आरोपी सुधारण्याच्या पलीकडे गेल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
​या खटल्याचा तपास आणि सुनावणी ज्या वेगाने झाली, त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. १ मे २०२६ रोजी घटना घडल्यानंतर २ मे रोजी पोलिसांनी आरोपी भीमराव कांबळेला अटक केली. त्यानंतरच्या काळात पोलिसांनी अत्यंत जिद्दीने तपास पूर्ण केला. घटनास्थळाचे सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, ५५ साक्षीदारांच्या साक्षी आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे पोलिसांनी गोळा केले. विशेष म्हणजे, केवळ १५ दिवसांत पोलिसांनी हजारो पानांचे दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले. पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल आणि तपास अधिकारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे मोठे यश मिळवण्यात आले.
​न्यायालयीन प्रक्रियेतही मोठी तत्परता दाखवण्यात आली. न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आपली उन्हाळी सुट्टी रद्द केली आणि पूर्ण वेळ या खटल्याच्या सुनावणीसाठी दिला. न्यायालयाच्या स्टाफनेही सुट्ट्या न घेता कामाला प्राधान्य दिले. पुणे बार असोसिएशन आणि सरकारी वकिलांनीही अत्यंत प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि पीडित कुटुंबीयांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे १२ निकाल दाखले म्हणून सादर केले, ज्यात फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. या भक्कम पुराव्यांच्या जोरावरच आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळवून देणे शक्य झाले.
​मात्र, या निकालाने एका महत्त्वाच्या विषयावर प्रकाश टाकला आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात अशा अनेक गुन्ह्यांचे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. नसरापूर प्रकरणाचा निकाल ५९ दिवसांत लागला हे कौतुकास्पद असले, तरी अन्य प्रकरणांतही अशीच गती असणे गरजेचे आहे. न्याय मिळायला होणारा विलंब म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच असतो, हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. जर प्रत्येक केस अशाच पद्धतीने हाताळली गेली, तर गुन्हेगारांच्या मनात भीती बसेल आणि पीडितांना न्याय मिळेल. अनेक प्रकरणांत पुरावे असूनही तारखांवर तारखा पडत असल्याने पीडितांचे कुटुंब हतबल होतात, हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
​आरोपी भीमराव कांबळेची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर होती. याआधीही त्याने एका वृद्धेवर हल्ला केला होता आणि अशा कृत्यांमुळे त्याला कोणताही पश्चाताप नसल्याचे त्याच्या वर्तनावरून दिसून येत होते. कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी त्याने प्रयत्न केले असते, पण पोलिसांनी पुराव्यांचे जाळे इतके घट्ट विणले होते की, त्याला स्वतःचा बचाव करणे अशक्य झाले. घटनेनंतर तो सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्टपणे कैद झाला होता. आरोपीने शांत डोक्याने कट रचून हे कृत्य केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्याच्या अंगावर पीडितेच्या ज्या जखमा होत्या, त्यावरून त्याने किती क्रूरतेने हे कृत्य केले, हे स्पष्ट होते.
​पीडितेच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात केलेली मागणी ही केवळ शिक्षेची नव्हती, तर समाजाला न्याय मिळवून देण्याची होती. जेव्हा न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी भीमराव कांबळेला उद्देशून ‘तुला फासावर चढाव लागेल’ असे शब्द उच्चारले, तेव्हा संपूर्ण कोर्टात शांतता पसरली होती. पीडित कुटुंबाला जरी या निकालाने काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांच्या मनातील जखमा भरून निघणे कठीण आहे. पण या निकालाने हे नक्कीच दाखवून दिले आहे की, जर पोलीस, सरकारी वकील आणि न्यायालय यांनी एकत्रित काम केले, तर न्याय व्यवस्था किती वेगाने काम करू शकते.
​या निकालाने संपूर्ण पोलीस दलाचे मनोधैर्य वाढवले आहे. फॉरेन्सिक टीम, सायबर एक्सपर्ट आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या अहवालांमुळे आरोपीला फाशीपर्यंत पोहोचवण्यात मोठी मदत झाली. तपासासाठी सायबर तंत्रज्ञानाचा आणि व्हिडिओ कॉलसारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करून गाठेशेवचा माग काढण्यात आला, ही तपासाची एक मोठी जमेची बाजू होती. या प्रकरणाने हेही शिकवले की, गुन्हेगाराला अटक केल्यानंतर त्याचा तपास किती सूक्ष्म आणि वैज्ञानिक पद्धतीने होणे आवश्यक असते.
​आता प्रश्न उरतो तो अशा निकालांच्या सातत्याचा. नसरापूर प्रकरणासारखा निकाल एक अपवाद न ठरता, तो एक पायंडा पडायला हवा. समाजात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी आणि कायद्याचा धाक राहण्यासाठी अशा जलद निकालांची गरज आहे. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात म्हटले की, ‘आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा झाली तरच गुन्हेगार गुन्हा करताना चार वेळा विचार करतील.’ हे वाक्य आजच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
​या निकालाने हे सिद्ध केले आहे की, पीडित व्यक्तीच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहिल्यास आणि कायदेशीर प्रक्रियेत कोणताही अडथळा न आणता काम केल्यास न्याय नक्कीच मिळतो. नसरापूर प्रकरणातील या निकालाची चर्चा आता केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात होत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या फाशीच्या शिक्षेमुळे गुन्हेगारांना एक सज्जड इशारा मिळाला आहे. जोवर समाजातील प्रत्येक प्रलंबित खटल्यात असाच न्याय मिळत नाही, तोवर आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी अशीच कामगिरी अपेक्षित आहे. शेवटी, कायद्याचा विजय झाला आणि पीडितेला न्याय मिळाला, हेच या प्रकरणाचे सर्वात महत्त्वाचे फलित आहे.