सिद्धिविनायक मंदिर दानपेटी घोटाळा: सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकारण तापले

सिद्धिविनायकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने; दानपेटीतील कथित घोटाळ्याच्या आरोपांनी राजकारण तापले

विशेष प्रतिनिधी/
​राज्याच्या विधिमंडळात सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असून, आता थेट सिद्धिविनायक मंदिराच्या कारभारावरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात थेट उद्धव ठाकरे यांच्या गटावर आणि आदेश बांदेकर यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतील पैसे लुटण्याचे पाप काही लोकांनी केले आहे, असे खळबळजनक विधान उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मंदिर प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केवळ आरोप करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी पुरावे सादर करत तत्कालीन मुख्यमंत्री या सगळ्या प्रकरणावर गप्प का होते, असा सवालही उपस्थित केला. काही लोकांनी सिद्धिविनायक मंदिराला धोके आणि खोके यांचा अड्डा बनवून ठेवला आहे, असा घणाघात त्यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी काही कागदपत्रेही माध्यमांसमोर मांडली. विशेष म्हणजे, त्यांनी मनसेचे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा संदर्भ देत या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे सूचित केले. या आरोपामुळे आता ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.

​या सर्व प्रकारावर ठाकरे गटाच्या नेत्या सुष्मा अंधारे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. एका जबाबदार उपमुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने करणे राज्याला शोभा देणारे नाही, असे म्हणत त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना सुनावले. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०१७ ते २०२३ या काळात आदेश बांदेकर हे ट्रस्टवर होते, परंतु त्या काळात तिथे भारतीय जनता पक्षही सोबत होता. सदा सरवणकर यांनी २०२२ मध्ये या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला होता, मग त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश का दिले नाहीत? असा थेट सवाल सुष्मा अंधारे यांनी उपस्थित केला. सध्या राम मंदिराच्या देणगीच्या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरले जात असल्याने, त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि ॲक्शनला रिएक्शन म्हणून सिद्धिविनायकाचा मुद्दा उकरून काढला जात आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. या आरोपांवर भाष्य करताना आदेश बांदेकर यांनी स्वतः ही सर्व आव्हाने स्वीकारली असून, जर एकही चुकीचे व्हाऊचर सापडले तर सिद्धिविनायकाच्या प्रांगणात फाशी देण्याचे धाडसी विधान केले आहे.

​दुसरीकडे, मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनीही या वादात उडी घेत सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राम मंदिरातील घोटाळा उघड झाल्यानंतरच सत्ताधाऱ्यांना सिद्धिविनायकाचा घोटाळा का आठवला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. किल्लेदार यांनी दावा केला की, त्यांनी स्वतः या कथित घोटाळ्याची पोलखोल पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आधीच केली होती आणि संबंधित कागदपत्रे आजही न्यासाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. एवढेच नाही तर, सिद्धिविनायक मंदिराच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली महानगरपालिकेच्या निधीतून ५०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, त्यामध्येही मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा खळबळजनक आरोप किल्लेदार यांनी केला आहे. या ५०० कोटींच्या खर्चाचीही उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर, सिद्धिविनायकाच्या पवित्र कारभारावरून सुरू झालेला हा वाद आता केवळ मंदिर प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता तो विधिमंडळापर्यंत पोहोचला आहे. सत्ताधारी ‘दानपेटी लुटल्याचा’ आरोप करत असताना, विरोधक मात्र त्याला ‘राजकीय सूडाची कारवाई’ आणि ‘लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न’ असे संबोधत आहेत. मंदिर हे श्रद्धेचे स्थान असताना तिथे झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सर्वसामान्य भाविकांमध्येही संभ्रमाचे आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार का आणि नेमके सत्य समोर येणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.