इंधन बचतीचा बनावट आव आणण्या पेक्षा लोकप्रतिनिधींनी पगार का सोडू नये? ‘विश्वमंथन’चा सडेतोड सवाल

विशेष प्रतिनिधी/ न्यूज 
​पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी आपल्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात काटकसरीच्या नावाखाली जणू काही एक स्पर्धाच सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुलेट राईड असो किंवा इतर नेत्यांची इलेक्ट्रिक वाहनांवरील रपेट, किंवा नितीन गडकरी यांचा बसमधून प्रवास या सर्व कृती सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. मात्र, ही केवळ एक दिवसाची ‘स्टंटबाजी’ आहे की खरोखरच देशासाठी केलेली काटकसर, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना इंधन जपून वापरा एक वर्ष सोने खरेदी करू नका अशा सल्ला दिला आहे याच पार्श्वभूमीवर ‘विश्वमंथन’ने लोकप्रतिनिधींना एक रोखठोक आव्हान दिले आहे: जर खरोखरच देशहितासाठी काटकसर करायची असेल, तर लोकप्रतिनिधींनी किमान एक वर्ष आपला पगार का सोडू नये? तसेच, सामान्य जनतेच्या करातून मिळणारी आमदार-खासदारांची पेन्शन कायमस्वरूपी बंद का होऊ नये?
​कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार केला तर, भारतीय संविधानाने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या सेवेबद्दल मानधन आणि भत्त्यांचे अधिकार दिले आहेत. परंतु, जेव्हा देश किंवा राज्य आर्थिक संकटातून जात असते किंवा जेव्हा इंधन बचतीसारखे मोठे राष्ट्रीय संदेश दिले जातात, तेव्हा त्या संदेशाची सुरुवात स्वतःच्या त्याग आणि समर्पणातून होणे अपेक्षित असते. सध्याची परिस्थिती पाहता, नेते केवळ कॅमेऱ्यासमोर बुलेटवर फिरून किंवा सायकल चालवून लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून भरकटवत आहेत, अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. रस्ते सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे नियम पाळण्याचा संदेश देताना वर्षा गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार  मुख्यमंत्र्यांच्या बुलेटचे पीयूसी संपलेले असणे, ही बाब प्रशासकीय गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. अशा वेळी केवळ प्रतीकात्मक पावले उचलण्यापेक्षा धोरणात्मक आणि आर्थिक त्याग करण्याची गरज आहे.
​’विश्वमंथन’ने उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकप्रतिनिधींची पेन्शन. आज देशात जुन्या पेन्शन योजनेवरून (OPS) सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. सामान्य कर्मचारी ३०-३५ वर्षे सेवा करूनही पेन्शनसाठी झगडत असताना, केवळ पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आयुष्यभरासाठी पेन्शन मिळणे, हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वात बसते का? जर आमदार आणि खासदार हे स्वतःला ‘जनतेचे सेवक’ म्हणवून घेत असतील, तर सेवेच्या बदल्यात मिळणारा नफा आणि निवृत्ती वेतन त्यांनी स्वेच्छेने नाकारायला हवे. महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर कर्जाचा डोंगर वाढत असताना, लोकप्रतिनिधींच्या पगार आणि पेन्शनवर होणारा खर्च ही राज्यासाठी मोठी ओझी ठरत आहेत.
​या आर्थिक काटकसरीच्या मोहिमेत ‘आधी कोण पुढाकार घेईल?’ हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधन बचतीचा संदेश दिला, शरद पवार यांनी ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याच्या मुद्द्यावरून निशाणा साधला, तर वर्षा गायकवाड यांनी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला. मात्र, यापैकी एकही नेता ‘मी माझा पगार किंवा पेन्शन घेणार नाही’ असे जाहीर करण्याचे धाडस का दाखवत नाही? खऱ्या अर्थाने देशसेवा ही केवळ भाषणांतून किंवा एक दिवसाच्या इव्हेंटमधून होत नसते. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी आपल्या हक्काचा पैसा राज्याच्या तिजोरीसाठी अर्पण करतो, तेव्हाच तो जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने आदर्श ठरतो.
​जागतिक स्तरावर इंधन संकट गहिरे होत असताना, क्युबासारख्या देशात निर्माण झालेली भयावह परिस्थिती आपल्यासमोर एक इशारा आहे. अशा संकटाच्या काळात भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात नेत्यांनी लोकांच्या खिशातून जाणाऱ्या कराच्या पैशांची बचत कशी होईल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. केवळ बुलेटवर फिरून पेट्रोलचे ५० रुपये वाचवणे हा संदेश नसून, लाखो  रुपयांचे पगार आणि पेन्शन वाचवणे हा खरा देशसेवेचा मार्ग आहे. ‘विश्वमंथन’च्या या सवालामुळे आता राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
​सर्वसामान्य जनतेला आज महागाई, बेरोजगारी आणि शेतीमालाला न मिळणारा भाव अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. अशा वेळी नेत्यांच्या आलिशान गाड्या, त्यांचे दौरे आणि त्यावरील सरकारी खर्च हा जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरतो. कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मानधनात कपात करण्याचा किंवा ते पूर्णपणे सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास, तो ऐतिहासिक ठरेल. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल आणि जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
​शेवटी, लोकप्रतिनिधींनी हे समजून घेतले पाहिजे की जनता आता जागरूक झाली आहे. केवळ प्रतीकात्मक कृती करून त्यांना भुलवता येणार नाही. इंधन बचतीचा संदेश द्यायचा असेल तर तो पीयूसी असलेल्या गाडीतून आणि कायद्याचे पालन करूनच दिला जावा. आणि जर काटकसरीचा नवा पायंडा पाडायचा असेल, तर पगार आणि पेन्शन सोडण्याचे धाडस कोणीतरी दाखवायला हवे. ‘विश्वमंथन’च्या या आव्हानाला कोणता लोकप्रतिनिधी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन ‘प्रथम  पुढाकार घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जनतेचा हा सवाल आता प्रत्येक विधानसभेच्या आणि संसदेच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. निर्णय आता लोकप्रतिनिधींच्या हातात आहे: त्यांना केवळ ‘स्टंटमन’ बनायचे आहे की खऱ्या अर्थाने ‘जनसेवक’? बंद