नवी दिल्ली/
न्यूज
भारतीय राजकारणात सध्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये परदेश दौऱ्यांच्या खर्चावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. भाजपचे प्रवक्ते संबीत पात्रा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या खर्चावर बोट ठेवल्यानंतर, काँग्रेसनेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या अकरा वर्षांतील परदेश दौऱ्यांचा ७७२ कोटी रुपयांचा हिशोब मांडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. लोकशाहीत पारदर्शकता महत्त्वाची असली तरी, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर केलेले हे आरोप आता देशातील आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
भाजपचे खासदार संबीत पात्रा यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या दाव्यानुसार, राहुल गांधी यांनी गेल्या २२ वर्षांच्या कालावधीत ५४ परदेश दौरे केले असून, या दौऱ्यांवर साधारणतः ६० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. पात्रा यांनी या आकड्यांचा आधार घेत असा दावा केला की, राहुल गांधी यांचे घोषित उत्पन्न ११ कोटी रुपये असताना ६० कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी कोठून आला? भाजपने याला ‘आर्थिक विसंगती’ म्हणत राहुल गांधी यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सत्ताधारी पक्षाने हा मुद्दा अशा वेळी उपस्थित केला आहे जेव्हा विरोधक सरकारला देशांतर्गत मुद्द्यांवरून घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या आरोपांना काँग्रेसनेही आकडेवारीनिशी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी भाजपच्या आरोपांचे खंडन करताना सांगितले की, राहुल गांधी हे एक जागतिक व्यक्तिमत्व असून त्यांना जगातील नामवंत विद्यापीठे आणि संस्था व्याख्यानांसाठी सन्मानाने आमंत्रित करतात. राहुल गांधी लपून-छपून नव्हे, तर ‘डंके की चोट पर’ परदेशात जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचवेळी काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांच्या खर्चाचा मुद्दा लावून धरला. २०१५ ते २०२५ या अकरा वर्षांच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर सरकारी तिजोरीतून एकूण ७७२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या काही आकडेवारीनुसार, २०१५ मध्ये पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांचा खर्च ९१ कोटी रुपये होता, जो २०२४ मध्ये १०९ कोटी ५१ लाखांपर्यंत पोहोचला. विशेष म्हणजे, २०२५ या वर्षात हा आकडा १७५ कोटी १९ लाखांच्या विक्रमी स्तरावर गेल्याचे सांगण्यात येते. आगामी काळात पंतप्रधान इटली, नेदरलँड आणि नॉर्वे अशा पाच देशांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी विचारले आहे की, जर सरकार देशातील नागरिकांना परदेशी चलन वाचवण्याचा आणि स्वदेशीचा मंत्र देत असेल, तर सरकारी पैशातून होणाऱ्या या अवाढव्य खर्चाचे औचित्य काय?
या वादात आता आम आदमी पक्षानेही उडी घेतली आहे. आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी एक तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. जर भाजपकडे राहुल गांधींच्या खर्चाचे आणि उत्पन्नातील फरकाचे ठोस पुरावे असतील, तर सरकार ईडी किंवा सीबीआयमार्फत कारवाई का करत नाही? केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप करणे ही जनतेची दिशाभूल आहे की दोन्ही पक्षांमध्ये काही ‘छुप्या समझोत्या’ची चिन्हे आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. कायद्याच्या चौकटीत बोलायचे झाले तर, कोणत्याही नेत्याचे उत्पन्न आणि खर्च यात मोठी तफावत आढळल्यास त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार केंद्रीय तपास यंत्रणांना असतो, मात्र केवळ राजकीय चिखलफेक करण्यासाठी या मुद्द्यांचा वापर होत असल्याचा सूर उमटत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा दुसरा बाजू म्हणजे देशातील सध्याची परिस्थिती. काँग्रेसने असा आरोप केला आहे की, नीट (NEET) परीक्षेचा पेपर लीक होणे, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी भाजप राहुल गांधींच्या वैयक्तिक दौऱ्यांचा मुद्दा पुढे करत आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांमुळे भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर उंचावली असून देशाला त्याचा राजनैतिक फायदा झाला असल्याचे समर्थन भाजप समर्थकांकडून केले जाते. तथापि, या दौऱ्यांमधून देशाला नक्की काय ठोस आर्थिक फायदा झाला, हे अद्याप स्पष्ट नसल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विचार करता, एका बाजूला महागाईमुळे सामान्य माणसाचे बजेट कोलमडत असताना राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्यांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. राजकीय पक्ष एकमेकांचे आकडे काढण्यात धन्यता मानत असले तरी, जनतेला त्यांच्या हक्काच्या कराच्या पैशाचा विनियोग योग्य ठिकाणी होतोय की नाही, हे जाणून घेण्यात रस आहे. राहुल गांधींचे वैयक्तिक दौरे आणि पंतप्रधानांचे अधिकृत दौरे यांच्यातील कायदेशीर फरक समजून घेणे आवश्यक असले तरी, राजकीय व्यासपीठावर होणारी ही चर्चा आता केवळ ‘तुमचा खर्च जास्त की आमचा’ या वळणावर येऊन थांबली आहे.
शेवटी, लोकशाहीत नेत्यांच्या प्रत्येक खर्चाचा हिशोब जनतेसमोर असणे आवश्यक आहे. भाजपचे ‘उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च’ करण्याचे आरोप आणि काँग्रेसचा ‘सरकारी तिजोरीतील वारेमाप उधळपट्टी’चा दावा, यातील सत्यासत्यता पडताळून पाहणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला तरी हे प्रकरण आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एकमेकांची प्रतिमा मलीन करण्याचे एक प्रभावी शस्त्र म्हणून वापरले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. देशातील ज्वलंत समस्यांना बगल देऊन केवळ परदेश दौऱ्यांच्या खर्चावर रंगलेली ही लढाई जनतेला नक्कीच विचार करायला लावणारी आहे. दोन्ही पक्षांनी केवळ आरोप न करता जनतेच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
