नागरिकांना भारत सरकारने गुलाम करून ठेवलंय-मुंबई उच्च न्यायालय.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप: “नागरिकांना गुलाम बनवून ठेवलंय का?”, सरकार आणि पोलिसांना खडे बोल

​विशेष प्रतिनिधी/
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरत अतिशय खळबळजनक आणि महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. नागरिकांना भारत सरकारने गुलाम करून ठेवलंय का, असा करडा आणि संतप्त सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारची जोरदार कानउघाडणी केली आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा आणि सरकारचा विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, मात्र ज्या प्रकारे राज्यात विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे, ते पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल पिठाने ही गंभीर टिप्पणी करत, सध्याच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

​संपूर्ण प्रकरण एका आंदोलनाशी संबंधित आहे. सोशलिस्ट डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे सैद चौधरी यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांवर, विशेषतः वाढत्या पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रश्न सोडवण्याऐवजी मुंबई पोलिसांनी चौधरी यांच्यावर हद्दपारीची नोटीस बजावली. या घटनेमुळे उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. विरोध करणे आणि आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विचारले की, जर लोक पेपरफुटीसारख्या गंभीर विषयावर प्रश्न विचारत असतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे किंवा त्यांना हद्दपार करणे हा कोणता न्याय आहे?

​पोलीस हे जनतेचे सेवक आहेत, ते मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे वैयक्तिक सेवक नाहीत, असे खडे बोल न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले आहेत. कायद्याचे रक्षक म्हणून काम करताना पोलिसांनी कोणाच्या दबावाखाली काम करू नये, हेच या निरीक्षणातून स्पष्ट होते. आज लोकशाहीत सामान्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, परंतु अशा वेळी सरकारकडून दडपशाही होत असेल, तर ते अत्यंत घातक आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

​न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केले. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींवरून, ज्याला आपण सोप्या भाषेत घोडेबाजार म्हणतो, त्यावर न्यायालयाने अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. सध्याच्या काळात पक्ष बदलणे म्हणजे जणू काही ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये धुऊन स्वच्छ होण्यासारखे झाले आहे, असा उपरोधिक टोलाही न्यायालयाने लगावला. एका बाजूला पक्षांतर करणाऱ्यांना मोकळीक दिली जाते आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारवर टीका करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना तुरुंगात टाकले जाते किंवा हद्दपार केले जाते, हे दुटप्पी धोरण चालणार नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.

​विधानसभेत जेव्हा चर्चा व्हायला हवी असते, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करून दुसरीकडेच लक्ष दिले जाते, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. एका दहा वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असतानाही त्याबद्दल गांभीर्याने चर्चा करण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या राजकारणात मग्न असल्याचे दिसून येते. रस्त्यावर लोक मरत आहेत आणि विधानसभेत पक्षांतराच्या गप्पा मारल्या जात आहेत, हे पाहून न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

​भाजप सरकार मुर्दाबाद किंवा अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या तर तुम्ही हद्दपारीची कारवाई करणार का, असा थेट आणि धारदार सवाल करत न्यायालयाने प्रशासनाला आरसा दाखवला आहे. लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे, पण जर सरकारने प्रत्येक विरोधाला गुन्हा मानले, तर देशात लोकशाही उरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुंबई हायकोर्टाने आज दिलेला हा निकाल किंवा केलेली टिप्पणी केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण पोलीस यंत्रणेला आणि सत्ताधाऱ्यांना एक मोठा इशारा आहे.

​या बातमीचे सार हेच आहे की, सामान्य नागरिकांनी कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही. जोपर्यंत आपण आपल्या अधिकारांसाठी बोलत राहू, तोपर्यंत लोकशाही जिवंत आहे. पोलीस हे जनतेचे रक्षक आहेत आणि त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांची निष्ठा केवळ संविधानाशी आणि जनतेशी असावी. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता तरी प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकार आपली कार्यपद्धती बदलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांना गुलाम समजण्याची चूक प्रशासनाने आता तरी थांबवावी, अन्यथा लोकशाही मूल्यांची घसरण रोखणे कठीण होईल. न्यायालयाचा हा पवित्रा सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असून, व्यवस्थेला पुन्हा एकदा ‘जनतेचे सेवक’ म्हणून काम करण्याची सक्त ताकीद देणारा आहे.