अण्णा हजारे पुन्हा मैदानात: हा जनाक्रोश की सरकारला वाचवण्याची राजकीय खेळी?

अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाच्या मैदानात: हा जनाक्रोश की सरकारला वाचवण्याची राजकीय खेळी? जनतेच्या मनात निर्माण झाले अनेक प्रश्न!

बुलढाणा प्रतिनिधी/
​देशाच्या राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा अण्णा हजारे यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे आणि या चर्चेने संपूर्ण देशाला २००९-२०११ च्या काळातील आंदोलनांच्या आठवणीत नेऊन ठेवले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून ५ जुलैपासून राळेगण सिद्धी येथे आमरण उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील (RTI) बदलांच्या विरोधात अण्णांनी हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले जात असले, तरी या आंदोलनाच्या वेळेवरून आणि हेतूवरून आता सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरटीआय कायद्यातील काही सुधारणांना विरोध करत अण्णांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे, मात्र प्रश्न असा उपस्थित होतोय की, अण्णा हजारे आता का जागे झाले आहेत?

​२०११ मधील अण्णांच्या आंदोलनाने देशाला ढवळून काढले होते. त्यावेळी युपीए सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्या आंदोलनाचा सर्वाधिक राजकीय फायदा भाजपला झाला, असे मानले जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात भाजपचे सरकार असताना अनेक मोठे भ्रष्टाचार झाले, महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या, वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे सामान्य जनता होरपळली, तरीही अण्णा हजारे यांनी या काळात एकही शब्द भाजपच्या विरोधात काढला नाही. त्यामुळे आता जेव्हा अण्णा पुन्हा सक्रिय झाले आहेत, तेव्हा त्यांच्या हेतूबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. भाजपला जेव्हा आपली राजकीय गरज पडते, तेव्हाच अण्णा हजारे यांचे आंदोलन का सुरू होते, असा थेट प्रश्न आज जनता विचारत आहे.

​सध्या दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सोनम वांगचूक आणि अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन सुरू आहे. सरकारला या आंदोलनामुळे अनेक पातळ्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ही लोकांचे लक्ष जंतर-मंतरवरून दुसरीकडे वळवण्यासाठी केलेली एक सुनियोजित खेळी तर नाही ना, अशी तीव्र चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सत्ताधारी पक्षाला जेव्हा जेव्हा आंदोलनांच्या लाटेतून बाहेर पडण्यासाठी कुणाची तरी साथ लागते, तेव्हा अण्णा हजारे यांचा चेहरा पुढे केला जातो का, अशी शंका व्यक्त होत आहे. आरटीआय कायद्यातील बदलांना विरोध करणे हे वरकरणी लोकशाहीच्या रक्षणाचे काम वाटत असले तरी, त्यामागे दिल्लीतील मुख्य आंदोलनाला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न आहे का, हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे.

​सरकारने आरटीआय नियमांत दोन महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पहिली बाब म्हणजे, माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला अपील प्रक्रियेत वकिलाची मदत घेता येणार आहे आणि दुसरी म्हणजे, माहिती मागताना ती कोणत्या उद्देशाने हवी आहे, हे स्पष्ट करण्याची अट काढून टाकली आहे. अण्णा हजारे यांचा आक्षेप असा आहे की, हे बदल कार्यकर्त्यांशी चर्चा न करता एकतर्फी केले गेले आहेत आणि त्यामुळे कायद्याची ताकद कमी झाली आहे. अण्णांची मागणी आहे की, हे बदल नकोत तर हे नियम पूर्णपणे रद्द झाले पाहिजेत. पण जनतेला हा प्रश्न पडला आहे की, देशातील इतके महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला राहून अण्णांना केवळ एका तांत्रिक बदलासाठी उपोषणाला का बसावेसे वाटले?

​२०११ च्या आंदोलनाचे विश्लेषण करताना असे समोर येते की, त्याकाळी प्रसारमाध्यमांनी आणि राजकीय शक्तींनी अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांना एका रणनीतीचा भाग म्हणून वापरले होते. आजची परिस्थिती काहीशी तशीच वाटत आहे. भाजप सरकारला सध्या कोणत्याही मोठ्या जनआंदोलनाचे उत्तर देता येत नाहीये, अशा स्थितीत केवळ ‘अण्णा हजारे’ हेच त्यांच्याकडे असलेले एकमेव हुकमी पान उरले आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे आवाज दाबण्यासाठी अण्णांचे हे आंदोलन एक ‘ढाल’ म्हणून वापरले जात असल्याचे मत अनेक विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

​अण्णा हजारे यांनी आपल्या आयुष्यात अनेक आंदोलने केली आहेत आणि त्यातील काही आंदोलनांनी लोकशाहीचे रक्षणही केले आहे. परंतु, जेव्हापासून भाजप सत्तेत आहे, तेव्हापासून अण्णांची झालेली शांतता आणि आता अचानक झालेला हा आक्रोश, यामुळे लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. अण्णा हजारे यांचे हे आंदोलन हे जनहितार्थ आहे की सरकारला वाचवण्याचा एक भाग, हे येणारा काळच ठरवेल. जनता आता अधिक जागरूक झाली आहे. ती आता २०११ सारखी भाबडी राहिलेली नाही. सोशल मीडियाच्या युगात लोक प्रत्येक घडामोडीचे विश्लेषण करत आहेत. भाजप सरकारमधील भ्रष्टाचारावर अण्णा गप्प का होते, याचे उत्तर अण्णांना द्यावेच लागेल.

​सरकारने अण्णांच्या दबावापुढे झुकल्याचे नाटक करून दोन बदल केले आहेत, जे एक प्रकारे आंदोलनाची हवा काढण्यासाठी टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. अण्णा जर खरोखरच लोकशाहीच्या मार्गावरून चालत असतील, तर त्यांनी केवळ आरटीआय कायद्यासाठीच नाही, तर देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधातही असाच एल्गार पुकारला पाहिजे होता. परंतु, असे न घडता केवळ योग्य वेळीच अण्णांची आंदोलने सुरू होतात, हे योगायोग असू शकत नाहीत. अण्णांच्या या पवित्र्यामुळे जंतर-मंतरवरचे आंदोलन दुर्लक्षित व्हावे, हीच सरकारची खरी इच्छा आहे का? असा प्रश्न विचारून जनता आता अधिक आक्रमक होत आहे.

​५ जुलै रोजी राळेगण सिद्धी येथे होणारे उपोषण हे खऱ्या अर्थाने देशासाठी आहे की, कोणाचे तरी राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी, याचा निर्णय आता अण्णांनी स्वतःच्या कृतीतून दाखवून दिला पाहिजे. जर अण्णा हजारे यांनी भाजप सरकारविरोधात त्याच तीव्रतेने लढा दिला असता ज्या तीव्रतेने त्यांनी युपीए सरकारला घेरले होते, तर आजही लोक त्यांच्यावर तेवढ्याच श्रद्धेने विश्वास ठेवले असते. परंतु, सध्याची शांतता आणि अचानक उद्भवलेले हे आंदोलन, लोकांच्या मनात अण्णांच्या प्रतिमेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. अण्णा हजारे यांना आता आपली विश्वासार्हता वाचवण्यासाठी केवळ नियमांच्या दुरुस्तीवर नाही, तर पूर्ण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर बोलणे गरजेचे आहे. सरकारला वाचवण्यासाठी अन्नांचा वापर केला जात असल्याचा जनतेचा हा आरोप, हेच या बातमीचे सर्वात मोठे वास्तव आहे.