कारभार सुधारा नाहीतर स्मार्ट मीटर फोडू आंदोलकआक्रमक

वीज बिलाचा दुप्पट-तिप्पट दणका; स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात महाराष्ट्रातील ग्राहक आक्रमक!

विशेष प्रतिनिधी/
​महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी सध्या ‘स्मार्ट मीटर’ हा एक मोठा चिंतेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. महावितरणने राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम हाती घेतली असली, तरी या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनता प्रचंड संतापली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे बिल दुप्पट-तिप्पट येत असल्याचा थेट आरोप नागरिकांनी केला असून, संपूर्ण महाराष्ट्रात याविरोधात तीव्र आंदोलने सुरू झाली आहेत. सरकार आणि महावितरण एका बाजूला हे तंत्रज्ञान ग्राहकांच्या फायद्याचे असल्याचे सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे होत आहेत. या परिस्थितीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी आता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

​सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात या आंदोलनाने आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे. येथील संतप्त नागरिकांनी थेट ‘स्मार्ट मीटर’ फोडण्याचा इशारा दिला आहे. महावितरणने जर ही सक्ती थांबवली नाही, तर घरोघरी जाऊन हे मीटर फोडण्याचे काम आम्ही हाती घेऊ, अशी भूमिका आंदोलकांनी जाहीर केली आहे. शिराळा तालुक्यातून या आंदोलनाची सुरुवात झाली असून, संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात जिथे स्मार्ट मीटर दिसेल, तिथे ते तोडले जाईल, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. दुसरीकडे, नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा शहर आणि मनमाडमध्येही ठाकरे गटासह स्थानिक नागरिकांनी महावितरणच्या मनमानी कारभाराला विरोध दर्शवला आहे. मीटर लावण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी रस्त्यातच रोखून धरल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

​बुलढाणा जिल्ह्यातील परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नका, असे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही, प्रत्यक्षात अधिकारी मात्र ग्राहकांवर जबरदस्ती करत असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक नागरिकांनी असा आरोप केला आहे की, आम्हाला कोणतीही विचारणा न करता अधिकारी मीटर बसवत आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यांचे बिल पूर्वी हजार-आठशे रुपये येत होते, त्यांना आता दोन ते तीन हजार रुपयांचे बिल येत आहे. हे वाढीव बिल सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारने हा जाचक निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी एकमुखी मागणी बुलढाण्यातील जनता करत आहे.

​गडचिरोली जिल्ह्यातील चारमोशी तालुक्यात तर महावितरणचा आणखीनच भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे. तिथे ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता मीटर बसवण्यात आले. त्यानंतर अचानकपणे वीज बिलात चार ते पाच पटीने वाढ झाली. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी महावितरणच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये तर संतापाचा पारा कमालीचा वर पोहोचला होता. येथील सोनेवली परिसरातील महावितरणच्या कार्यालयात धाव घेऊन नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मागच्या वर्षी दीड हजार रुपये बिल येत असताना आता ते थेट दहा हजार रुपयांच्या पुढे कसे गेले, असा सवाल ग्राहकांनी केला आहे. लोक कामाला जातात की वीज बिलाचे पैसे भरण्यासाठी ऑफिसच्या चकरा मारतात, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. जुने मीटर व्यवस्थित चालत असताना नवीन स्मार्ट मीटर लावून त्रास का दिला जातोय, असा प्रश्न उपस्थित करून हे मीटर काढून जुनेच मीटर लावण्याची मागणी ग्राहकांनी केली आहे.

​महावितरणच्या या अतिस्मार्ट कारभाराचा सर्वात धक्कादायक नमुना यवतमाळ जिल्ह्यात पाहायला मिळाला. एका ग्राहकाच्या घरी मीटर न लावताच गेल्या पाच महिन्यांपासून महावितरणने बिलांचा पाऊस पाडला आहे. डिसेंबर महिन्यात मीटरसाठी अर्ज केला होता, पण १५ दिवसांनंतर अधिकारी आले आणि घराच्या मालकाच्या अनुपस्थितीत मीटर बाहेर ठेवून निघून गेले. प्रत्यक्षात मीटर जोडणी झाली नसतानाही जानेवारी ते जून महिन्यापर्यंत ग्राहकाला सतत बिले येत आहेत. अशा प्रकारच्या भोंगळ कारभारामुळे महावितरणच्या कार्यक्षमतेवरच आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल वाढत नसून, उन्हाळ्याच्या दिवसात वाढलेली उष्णता आणि हिट वेव्हमुळे विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या तक्रारी आल्या होत्या, त्यापैकी तपासणी केल्यानंतर केवळ २१० तक्रारींमध्येच तथ्य आढळले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सरकारच्या या दाव्याला जनता मानायला तयार नाही. एका बाजूला डिजिटल महाराष्ट्राच्या गप्पा मारल्या जात आहेत, पण दुसरीकडे प्रत्यक्षात महावितरणच्या या सक्तीच्या आणि गोंधळाच्या कारभारामुळे ग्राहकांचा संयम सुटत चालला आहे.

​स्मार्ट मीटरचे तंत्रज्ञान आणि महावितरणची अंमलबजावणी यात मोठी दरी असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. ग्राहकांना न विचारता मीटर बसवणे, मीटर न लावताच बिले धाडणे आणि बिले चार-पाच पटीने वाढवणे, या प्रकारांमुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. जर सरकारने आणि महावितरण प्रशासनाने जनतेच्या या वाढत्या संतापाची दखल घेतली नाही आणि ही सक्ती त्वरित थांबवली नाही, तर येणाऱ्या काळात हे स्मार्ट मीटरचे प्रकरण संपूर्ण महाराष्ट्रात महावितरणला चांगलेच महागात पडणार, हे निश्चित दिसत आहे. आता सरकार यावर कोणती ठोस उपाययोजना करते आणि जनतेचा संताप शांत करण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.