. खासदार संजय दिना पाटील यांची दादागिरी: पत्रकारांना दिली थेट धमकी!

खासदार संजय दिना पाटील यांची पत्रकारांना उघड धमकी; ‘परत आलात तर मारून टाकीन’, लोकप्रतिनिधीची दादागिरी चव्हाट्यावर

विशेष प्रतिनिधी/
​लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर सातत्याने हल्ले होत असल्याच्या घटना समोर येत असतानाच, आता एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीनेच पत्रकारांना थेट जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अत्यंत आक्रमक आणि दमदाटीची भाषा वापरली असून, त्यांच्या या कृत्यामुळे राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. एका लोकप्रतिनिधीकडून अशा प्रकारची हिंसक भाषा वापरली जाणे, हे केवळ दुर्दैवी नसून लोकशाही मूल्यांचा अपमान असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
​घटनेचा तपशील असा की, खासदार संजय दिना पाटील हे काही पत्रकारांशी बोलत असताना अचानक त्यांचा संयम सुटला. यावेळी त्यांनी पत्रकारांना उद्देशून अत्यंत उर्मट भाषेत संवाद साधण्यास सुरुवात केली. “मी आता खासदार आहे हे विसरून जाईन,” असा इशारा देत त्यांनी पत्रकारांच्या उपस्थितीवरच आक्षेप घेतला. लोकप्रतिनिधी म्हणून समाजात वावरताना जी सभ्यता राखणे अपेक्षित असते, तिला तिलांजली देत त्यांनी सरळ धमकावण्यास सुरुवात केली. “आता परत माझ्याकडे आलात तर मारून पाठवणार,” असे विधान करून त्यांनी आपली दादागिरी स्पष्टपणे दाखवून दिली.
​त्यांच्या या धमकीचा आवाका इतका मोठा होता की, त्यांनी उपस्थित पत्रकारांना रेकॉर्डिंग सुरू ठेवण्यास सांगितले. “जे काही लिहायचे आहे ते लिहा, रेकॉर्ड करा आणि वाटल्यास पोलीस आयुक्तांकडे जाऊन तक्रार करा,” अशा शब्दांत त्यांनी कायदे आणि व्यवस्थेलाही आव्हान दिले. त्यांच्या या वक्तव्यावरून ते किती आक्रमक पवित्र्यात होते, हे दिसून येते. “आता मला विचारायला आलात तर मार खाणार,” असे थेट शब्द उच्चारून त्यांनी पत्रकारितेच्या पवित्र कार्यावरच जणू घाला घातला आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना अशा प्रकारे मारहाण करण्याची धमकी देणे, हे कायद्याच्या राज्याला काळिमा फासणारे आहे.
​खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारितेच्या मर्यादेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आपण खूप दिवस सहन केल्याचा दावा केला आहे. परंतु, एका लोकप्रतिनिधीकडून अशी भाषा अपेक्षित नाही. पत्रकारांचे काम हे प्रश्न विचारणे आणि जनतेच्या समस्या मांडणे हे असते. जेव्हा प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा त्यावर शांतपणे उत्तर देणे किंवा लोकशाही मार्गाने आपली बाजू मांडणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्याऐवजी हिंसेची भाषा करणे आणि समोरच्या व्यक्तीला मारण्याची धमकी देणे, हे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. संजय दिना पाटील यांची ही दादागिरी आता समाजमाध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, सर्वसामान्य नागरिकांमधून या घटनेचा तीव्र निषेध केला जात आहे.
              ​विशेष म्हणजे, ज्यावेळी खासदार हे बोलत होते, त्यावेळी त्यांच्या स्वरात एक प्रकारचा अहंकार दिसून येत होता. “घराखाली उभा आहे, जेवायला देतोय, हे काय कमी आहे का?” अशा शब्दांत त्यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा चुकीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. पत्रकार म्हणजे प्रश्न विचारणारा घटक असतो आणि त्याला अशा प्रकारे धमकावणे, हे पत्रकारांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही गंभीर करतो. जर लोकप्रतिनिधीच अशा प्रकारे कायदा हातात घेण्याची भाषा करत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे पाहावे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
​या घटनेमुळे पोलिसांच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका लोकप्रतिनिधीने उघडपणे मारहाण करण्याची धमकी दिल्यानंतर, त्यावर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायद्याच्या राज्यात अशा प्रकारच्या धमक्यांना स्थान असू नये, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. खासदार असूनही अशा प्रकारची भाषा वापरणे, हे त्यांच्या पदामुळे शोभा देणारे नाही. संजय दिना पाटील यांनी दिलेल्या या धमकीचा सर्वच स्तरातून निषेध होत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
              ​पत्रकारितेचा मार्ग हा काटेरी असतो, हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींकडूनच अशा प्रकारची वागणूक मिळेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, सत्तेच्या नशेत किंवा वैयक्तिक रागापोटी लोकप्रतिनिधी आपली मर्यादा विसरू लागले आहेत. “लिमिट असते कुठल्याही गोष्टीची,” असे सांगतानाच त्यांनी स्वतः सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्यांच्या या वागण्यामुळे राजकीय संस्कृती किती खालावली आहे, याचे दर्शन घडले आहे.
​आगामी काळात या घटनेचे काय पडसाद उमटतात आणि पोलीस प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पत्रकारांना सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे. जर पत्रकारांना अशा प्रकारे धमकावून त्यांचे आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांच्या या दादागिरीची दखल घेऊन, उच्च स्तरावरून चौकशी होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत अशा प्रवृत्तींवर लगाम घातला जाणार नाही, तोपर्यंत पत्रकार आणि समाज सुरक्षित राहणार नाही.
​एकूणच, या घटनेने राजकारणातील वाढत्या असहिष्णुतेचे विदारक वास्तव मांडले आहे. एका लोकप्रतिनिधीकडून जनतेच्या सेवेची अपेक्षा असताना, अशी दादागिरी पाहणे खूपच धक्कादायक आहे. संजय दिना पाटील यांनी वापरलेले शब्द हे त्यांच्या पदाला साजेसे नाहीत. पत्रकारांना मारण्याची भाषा करणे, हे कायद्याने गुन्हा आहे आणि अशा गुन्ह्याची गंभीर दखल घेणे हे आता काळाची गरज बनली आहे. लोकप्रतिनिधींनी हे ध्यानात ठेवले पाहिजे की, त्यांना जनतेने निवडून दिले आहे, कोणाला धमकावण्यासाठी नाही. जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे, मात्र ते सोडून दादागिरी करण्याकडे त्यांचा कल वाढणे, हे चिंतेची बाब आहे. या घटनेचा सखोल तपास व्हावा आणि पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर पावले उचलली जावीत, हीच एक माफक अपेक्षा आहे.