लाईव्ह सभा दाखवणे पडले महागात; मुख्याध्यापिका निलंबित

शाळा आता राजकीय तामिळनाडू/आखाडा होणार नाही: मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा ऐतिहासिक निर्णय, नियम मोडणाऱ्या मुख्याध्यापिकेवर कारवाई

तामिळनाडू/
​तमिळनाडू राज्याने आज संपूर्ण देशासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. शिक्षण क्षेत्र हे राजकारणापासून किती दूर असायला हवे, याचा वस्तुपाठ खुद्द मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी घालून दिला आहे. करूर जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने वर्गात राजकीय सभा थेट दाखवल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. मात्र, मुख्यमंत्री विजय यांनी तत्काळ कठोर पाऊल उचलत त्या मुख्याध्यापिकेला निलंबित केले आहे. हा केवळ एका कारवाईचा विषय नसून, भावी पिढीच्या जडणघडणीसाठी घेतलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय मानला जात आहे.

​एकीकडे सत्तेत असलेल्या नेत्याची सभा दाखवणे म्हणजे मोठेपणा मानला जात असताना, मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ‘शाळा ही केवळ शिक्षणाची केंद्रे आहेत, प्रचाराची साधने नाहीत’ हे स्पष्ट केले आहे. ही घटना घडली तेव्हा वर्गात विद्यार्थी अभ्यासात मग्न होते. गणिताचा किंवा विज्ञानाचा तास सुरू असताना अचानक प्रोजेक्टरवर राजकीय भाषण सुरू होणे, हे पालकांसाठी नक्कीच चिंतेचे होते. मुख्याध्यापिका एस. मल्लिका यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करून हा प्रकार केला. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. राज्याचे शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी या प्रकरणी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आणि गंभीर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत मुख्याध्यापिकेला घरी पाठवले.

​या घटनेनंतर तमिळनाडू सरकारने शाळांसाठी अत्यंत कडक आणि स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे. आता शाळांमध्ये कोणत्याही राजकीय नेत्याचा वाढदिवस किंवा खाजगी कार्यक्रम साजरा करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ सरकारचे अधिकृत कार्यक्रमच शाळेत होऊ शकतील. तसेच, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याला किंवा खाजगी संस्थेच्या माणसाला विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विनाकारण कोणालाही शाळेच्या आवारात घुसता येणार नाही. शाळा आता एक सुरक्षित आणि राजकीय दबावापासून मुक्त परिसर म्हणून ओळखल्या जाणार आहेत.

​लहान मुलांची मने ही मातीच्या गोळ्यासारखी असतात. त्यांना तुम्ही जे दाखवाल तेच ते खरे मानतात. अशा वेळी जर शाळेत राजकीय सभा दाखवल्या, तर मुलांवर त्या पक्षाची किंवा विचारसरणीची छाप पडू शकते. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तार्किक विचार करण्याची क्षमता विकसित होण्याऐवजी, ते लहानपणापासूनच वेगवेगळ्या गटात विभागले जाऊ शकतात. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण ती जागा शाळा असू शकत नाही. शाळांमध्ये विज्ञान, कला, गणित आणि मानवी मूल्यांचे धडे दिले गेले पाहिजेत. नेत्यांच्या सभा आणि शक्ती प्रदर्शनासाठी देशात इतर अनेक मैदाने आहेत, तिथे त्यांनी आपले कार्यक्रम करावेत.

​गेल्या काही वर्षांपासून शाळांमध्ये राजकीय विचारसरणी रुजवण्याचे प्रयत्न अनेक ठिकाणी होताना दिसले आहेत. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून राजकीय अजेंडा राबवण्याचे प्रकार अनेक राज्यांत घडले. मात्र, थलपती विजय यांनी या प्रथेला पायबंद घातला आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांत त्यांनी घेतलेले निर्णय हे सामान्य माणसाला भावणारे आहेत. ऑन-द-स्पॉट निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत आता संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे, कारण या निर्णयामुळे शाळांची पावित्र्य जपले जाणार आहे.

​एखादा मुख्यमंत्री आपल्याच सभेचे प्रक्षेपण शाळेत दाखवल्याबद्दल कारवाई करतो, हे ऐकायला विचित्र वाटत असले तरी, हीच आजच्या काळाची गरज आहे. राजकीय व्यक्ती जेव्हा शाळांमध्ये येते, तेव्हा तिचा संवाद मार्गदर्शनाचा असतो की आपल्या विचारांचा पगडा पाडण्याचा, हा एक मोठा प्रश्न आहे. शाळेत गेलेला मुलगा किंवा मुलगी तिथे फक्त ज्ञानासाठी जातो. त्यांचे कोवळे मन कोणत्याही वादापासून मुक्त राहणे गरजेचे आहे. जर आज आपण हे थांबवले नाही, तर उद्या शाळांचे रूपांतर राजकारणाचे आखाडे होण्यास वेळ लागणार नाही.

​तमिळनाडू सरकारचा हा निर्णय केवळ त्या एका मुख्याध्यापिकेपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशातील सर्व शाळांसाठी एक इशारा आहे. शिक्षण संस्थांचे राजकारण करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र विचारांचे बनवले पाहिजे, त्यांना राजकीय विचारसरणीचे गुलाम बनवू नये. आज तमिळनाडूने हे धाडस दाखवले आहे, त्याचे अनुकरण इतर राज्यांनीही करणे काळाची गरज आहे. शिक्षणाची मंदिरं ही नेहमीच ज्ञानाचा प्रकाश देणारी राहिली पाहिजेत, तिथे राजकीय अंधार नको.

​थोडक्यात सांगायचे तर, सत्ता आणि राजकारण याच्या पलीकडे जाऊन मुलांच्या भविष्याचा विचार करणे हीच खरी राजकीय परिपक्वता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात एक सकारात्मक बदल घडेल अशी आशा आहे. राजकारण्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तकेच शोभतात, कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नाही. शाळांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याच्या या मोहिमेत पालकांचा आणि समाजाचा मोठा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. जर अशाच प्रकारे प्रत्येक राज्यात कडक कायदे झाले, तर आपली पुढची पिढी अधिक सक्षम आणि स्वतंत्र विचारांची घडेल. ही बातमी वाचणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे की, आपल्याला आपल्या मुलांना कोणत्या वातावरणात वाढवायचे आहे. तमिळनाडूचा हा प्रयोग जर यशस्वी झाला, तर येणाऱ्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील राजकारण इतिहास जमा होईल आणि शाळा खऱ्या अर्थाने ज्ञानाचे केंद्र बनतील.