नवी दिल्ली/
न्यूज
भारतातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेली ‘नीट’ (NEET) परीक्षा सध्या मोठ्या वादात सापडली आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ही परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल, अशी आशा पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना होती. मात्र, पेपर लीक झाल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर या आशेचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आहे. आपल्या देशाच्या लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा आणि समान संधीचा अधिकार आहे. परंतु, अशा प्रकारे पेपर फुटणे हे केवळ एका यंत्रणेचे अपयश नसून, ते लोकशाहीच्या तत्त्वांना बसलेला मोठा तडा आहे. याच अन्यायाविरोधात आता देशातील तरुण पिढी एकवटली असून राजधानी दिल्लीत मोठे आंदोलन सुरू झाले आहे.
दिल्लीच्या संसद मार्ग परिसरात युवक काँग्रेस आणि अनेक विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येत सरकारविरोधात आपला निषेध नोंदवला आहे. कडक ऊन आणि पोलिसांचा पहारा असूनही, हजारो तरुण आपल्या हातात फलक घेऊन न्यायाची मागणी करत आहेत. या आंदोलकांचे म्हणणे अतिशय साधे पण गंभीर आहे – “आम्ही रात्रंदिवस मेहनत करतो, आमचे आई-वडील पोटाला चिमटा काढून आमची फी भरतात आणि शेवटी पेपर फुटल्यामुळे आमची सर्व मेहनत पाण्यात जाते. मग या व्यवस्थेवर आम्ही विश्वास कसा ठेवायचा?” लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज ऐकला जाणे अपेक्षित असते, मात्र येथे शांततेने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर पोलीस बळाचा वापर होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार केला तर, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) या संस्थेकडे देशातील अशा महत्त्वाच्या परीक्षांची जबाबदारी दिली गेली आहे. कोणत्याही सरकारी किंवा स्वायत्त संस्थेचे मुख्य कर्तव्य हे असते की त्यांनी घेतलेली परीक्षा ही पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक असावी. मात्र, नीट परीक्षेच्या बाबतीत या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघडपणे दिसत आहे. पेपर लीक होणे ही केवळ तांत्रिक चूक नाही, तर तो एक मोठा गुन्हा आहे. आंदोलकांचा दावा आहे की, काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी प्रिंटिंग प्रेस किंवा वितरण साखळीतून पेपर चोरून तो लाखो रुपयांना विकला आहे. जर हे खरे असेल, तर यामुळे केवळ श्रीमंत मुलांचे फावते आणि गरीब, होतकरू मुलांवर मोठा अन्याय होतो.
या प्रकरणाने आता राजकीय वळणही घेतले आहे. विरोधी पक्षांनी असा आरोप केला आहे की, या पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे काही राज्यांतील बड्या नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. राजस्थान आणि इतर काही ठिकाणी ज्या संशयास्पद हालचाली समोर आल्या आहेत, त्यावरून या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे समजते. आंदोलकांनी असा सवाल केला आहे की, जर सरकार डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारत असेल, तर मग परीक्षांचा पेपर सुरक्षित का राहू शकत नाही? गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठ्या परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. ही साखळी तोडण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी जेव्हा आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा वातावरण चांगलेच तापले होते. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रस्ता अडवला होता, तरीही काही विद्यार्थी बॅरिकेड्सवर चढून आपला निषेध नोंदवत होते. पोलिसांकडून आंदोलकांना पांगवण्यासाठी प्रयत्न झाले, परंतु विद्यार्थ्यांचा जोश कमी झाला नाही. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे, मात्र हा अधिकार बजावताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. आंदोलकांनी असा दावा केला आहे की, ते शांततेने आपला मुद्दा मांडत आहेत, पण सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला तर हे प्रकरण अधिकच भयानक वाटते. एका विद्यार्थ्याची नीट परीक्षेची फी १७०० रुपये आहे. २२ लाख मुलांचे गणित केले तर हा आकडा कोट्यवधी रुपयांमध्ये जातो. एवढा मोठा पैसा जमा करूनही जर सरकार एक सुरक्षित परीक्षा देऊ शकत नसेल, तर या पैशांचा वापर नक्की कुठे होतो, असा प्रश्न विचारला जात आहे. अनेक पालक कर्ज काढून आपल्या मुलांना शिकवतात. पेपर फुटल्यामुळे आता पुन्हा परीक्षा होणार का? झाली तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? मुलांच्या वाया गेलेल्या वेळेची भरपाई कशी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेही नाहीत.
आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित असलेली ही परीक्षा किती महत्त्वाची आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जर चुकीच्या मार्गाने, म्हणजे पेपर विकत घेऊन मुले डॉक्टर होणार असतील, तर भविष्यात ते रुग्णांवर योग्य उपचार करतील का? हा प्रश्न संपूर्ण देशाच्या आरोग्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची साधी चौकशी करून चालणार नाही. सरकारने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असले तरी, आंदोलकांनी मागणी केली आहे की ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे. तरच यातील खरे सूत्रधार समोर येतील आणि गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.
आंदोलकांचा असाही आरोप आहे की, जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा छोटे-मोठे लोक पकडले जातात, पण या मागे असलेले खरे ‘माफिया’ मोकाट फिरतात. जोपर्यंत या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होऊन त्यांना जन्मठेपेसारखी शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांना भीती वाटणार नाही. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी देखील हा प्रश्न लावून धरला आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी आणि त्यांच्या पालकांची अगतिकता पाहून संपूर्ण देश हळहळत आहे.
या आंदोलनाचा शेवट करताना विद्यार्थ्यांनी एकच स्पष्ट संदेश दिला आहे – “आम्हाला आश्वासनं नकोत, तर न्याय हवा आहे.” जोपर्यंत शिक्षणमंत्री या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारत नाहीत आणि दोषींना शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही. ‘संसद ते रस्ता’ असा हा संघर्ष आता घराघरात पोहोचला आहे. प्रत्येक पालकाला आता आपल्या मुलाच्या भविष्याची काळजी वाटू लागली आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेची शक्ती सर्वात मोठी असते आणि या आंदोलनाद्वारे तरुणांनी ती शक्ती दाखवून दिली आहे.
शेवटी, सरकारने या विषयाकडे केवळ एक ‘अपघात’ म्हणून पाहू नये. ही देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेची आणि लोकशाहीची मोठी हानी आहे. जर आज आपण ही व्यवस्था सुधारली नाही, तर भविष्यातील पिढीचा लोकशाहीवरील विश्वास उडून जाईल. त्यामुळे वेळेत पावले उचलून, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून आणि पीडित विद्यार्थ्यांना दिलासा देऊन सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. हा लढा केवळ नीट परीक्षेचा नाही, तर तो देशातील प्रत्येक प्रामाणिक विद्यार्थ्याच्या हक्काचा आणि भविष्याचा लढा आहे.
