नवी दिल्ली/विश्वमंथन वृत्त
देशातील लोकशाहीचा कणा समजली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया, समाजात वेगाने पसरत असलेला जातिवाद आणि धर्माच्या नावावर सुरू असलेले राजकारण यांमुळे आता भारतामध्ये एका मोठ्या जनक्षोभाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्षावर ‘मत चोरी’चे जे गंभीर आरोप केले आहेत, त्यावरून आता केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर देशातील गल्लीबोळांत आणि घराघरांत चर्चेला उधाण आले आहे. राहुल गांधींनी अत्यंत आक्रमक आणि थेट भाषाशैलीचा वापर करत सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले असून, त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील संतापाचा आवाज बनू पाहत आहेत. राहुल गांधींच्या मते, भाजपने केवळ निवडणुका जिंकल्या नसून त्यांनी जनतेचा कौल, म्हणजेच ‘जनादेश’ चोरण्याचे काम केले आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा आणली जात असून, सत्तेचा आणि सरकारी यंत्रणांचा ज्या प्रकारे गैरवापर सुरू आहे, त्यावरून देशात नेपाळसारखी जनक्रांती किंवा मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, अशी भीती आता जनतेतून व्यक्त केली जात आहे. जेव्हा जेव्हा लोकांचे लोकशाही हक्क पायदळी तुडवले जातात, तेव्हा तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरून आपला हक्क मिळवतात, हा इतिहास असून त्याची पुनरावृत्ती भारतात होण्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही.
राहुल गांधींनी या लढाईला थेट ‘संविधान वाचवा’ अशी मोहीम बनवले असून, त्यांच्या भाषणातील धार आता सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यांनी असा खळबळजनक दावा केला आहे की, संसदेत बसलेला भाजपचा प्रत्येक सहावा खासदार हा लोकांच्या मतांच्या जोरावर नाही, तर ‘मत चोरी’च्या तांत्रिक फेरफारामुळे तिथे पोहोचला आहे. विशेषतः ईव्हीएम (EVM) मशीनची विश्वासार्हता आणि निवडणूक आयोगाची संशयास्पद वाटणारी भूमिका यावर राहुल गांधींनी बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, जर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहिली नाही, तर सर्वसामान्यांचा या लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल. आज देशात जे चित्र दिसत आहे, त्यामध्ये निवडणूक आचारसंहितेचा उघडपणे फज्जा उडालेला पाहायला मिळतो. कायद्यानुसार देव, धर्म किंवा जातीच्या नावावर मते मागण्यास सक्त मनाई आहे, मात्र तरीही राजरोसपणे धार्मिक भावना भडकावून आणि जाती-जातींमध्ये द्वेषाच्या भिंती उभ्या करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी सातत्याने केला आहे. या गंभीर प्रकारावर निवडणूक आयोग मूग गिळून गप्प का आहे? असा संतप्त सवाल आता देशातील शेतकरी, कामगार आणि तरुण विचारत आहेत. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थाच जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत व्हायला वेळ लागत नाही, अशी भावना लोकांमध्ये प्रबळ होऊ लागली आहे.
या संघर्षाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि ‘निवडणूक माफियांचा’ वाढता हस्तक्षेप. राहुल गांधींनी पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील काही विशिष्ट मतदारसंघांचा दाखला देत असे म्हटले आहे की, जिथे विरोधकांची ताकद मोठी आहे आणि जिथे जनता भाजपच्या विरोधात आहे, तिथे अचानक भाजपच्या उमेदवारांना प्रचंड मते मिळणे हे केवळ आश्चर्यकारक नसून तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. मतदार याद्यांमधून जाणीवपूर्वक दलित, मुस्लिम आणि आदिवासी मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. हे केवळ एका निवडणुकीपुरते मर्यादित नसून, एका मोठ्या सामाजिक वर्गाला लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर काढण्याचे हे एक पद्धतशीर षडयंत्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. राहुल गांधींच्या मते, ही लढाई केवळ काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांमधील राजकीय युद्ध नसून, ती या देशातील गरीब, शोषित आणि वंचितांच्या हक्कांची लढाई आहे. “तुम्ही लोकांची मते चोरू शकता, पण त्यांचा आक्रोश आणि त्यांच्या मनातील संताप तुम्ही दाबू शकत नाही,” हा त्यांचा इशारा आता जनसामान्यांना आपला वाटू लागला आहे.
ज्याप्रमाणे नेपाळमध्ये जनतेने रस्त्यावर उतरून राजेशाही आणि प्रस्थापित अन्यायी व्यवस्था उलथवून लावली होती, तशाच प्रकारचा जनसैलाब भारतातही उसळू शकतो, अशा चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. कायदे केवळ कागदावरच राहतील आणि जमिनीवर मात्र ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’ असा कारभार सुरू असेल, तर जनता किती काळ सहन करणार? हा मूळ प्रश्न आहे. राहुल गांधींनी मांडलेले मुद्दे हे केवळ राजकीय आरोप नसून, ते आजच्या भारतीय समाजातील वास्तवाचे प्रतिबिंब आहेत. लोकांचे म्हणणे असे आहे की, जर आपल्याला आपले संविधान आणि आपली लोकशाही वाचवायची असेल, तर आता जनतेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. राहुल गांधींनी पुकारलेले हे युद्ध आता हळूहळू जनचळवळीचे स्वरूप धारण करत आहे. धर्माचा आधार घेऊन आणि समाजाचे ध्रुवीकरण करून मते मिळवण्याची प्रवृत्ती देशाच्या मूळ ढाच्याला, म्हणजेच ‘विविधतेत एकता’ या तत्त्वाला तडे देत आहे. ही परिस्थिती जर वेळेत सुधारली नाही आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता परत आली नाही, तर देशात निर्माण होणारी अराजकता हाताबाहेर जाऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश या माध्यमातून देशभर पोहोचला आहे.
आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहुल गांधींचा हा आक्रमक अवतार चर्चेचा विषय ठरला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या गोटात यामुळे चिंतेचे वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे, कारण लोकांचा पाठिंबा आता केवळ भाषण ऐकण्यापुरता मर्यादित नसून, तो एका व्यापक बदलाची नांदी ठरू पाहत आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संविधानाला ढाल बनवून राहुल गांधींनी दिलेला हा लढा येणाऱ्या काळात भारतीय राजकारणाची संपूर्ण दिशा बदलणारा ठरू शकतो. जनतेला आता न्याय हवा आहे, पारदर्शक निवडणुका हव्या आहेत आणि धर्माच्या नावावर होणाऱ्या राजकारणापासून सुटका हवी आहे. जर व्यवस्थेने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर इतिहासातील जनक्रांतीच्या पाऊलखुणा पुन्हा एकदा भारताच्या भूमीवर उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आता सर्व लक्ष याकडे लागले आहे की, सत्ताधारी आणि घटनात्मक संस्था या वाढत्या जनक्षोभाची दखल कशा प्रकारे घेतात, अन्यथा देश एका मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे हे नक्की.
