बुलढाणा:
लोकशाहीमध्ये सत्तेत बसलेल्या नेत्यांनी जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेणे अपेक्षित असते, मात्र अलीकडे राजकीय नेत्यांची विधाने आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कैलाश विजयवर्गीय यांनी नुकतेच एका जाहीर कार्यक्रमात मुसलमानांबाबत केलेले विधान अत्यंत आक्षेपार्ह आणि समाजात फूट पाडणारे आहे. त्यांनी असे म्हटले की, जर मुसलमान आम्हाला काफिर मानत असतील, तर त्यांनी आमच्या सरकारने बनवलेल्या रस्त्यावरून चालू नये किंवा लाडली बहना योजनेचा लाभ घेऊ नये. हे विधान केवळ चुकीचे नाही, तर अत्यंत संकुचित मानसिकतेचे दर्शन घडवणारे आहे. सत्तेतील नेत्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, देशातील रस्ते आणि सरकारी योजना ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नसते. त्या सुविधा उभारण्यासाठी लागणारा पैसा हा जनतेच्या करातून (टॅक्स) येतो. या देशात हिंदू आणि मुसलमान दोघेही समान प्रमाणात कर भरतात. त्यामुळे, एखादा नेता अशा प्रकारे भाष्य करतो, तेव्हा तो केवळ एका धर्माचा अपमान करत नाही, तर करदात्यांच्या मेहनतीच्या पैशाचाही अवमान करतो. हिंदू असो वा मुसलमान, दोघेही प्रामाणिकपणे कर भरतात आणि याच कराच्या पैशातून देश चालतो, रस्ते बांधले जातात आणि सरकारी योजनांचा डोलारा उभा राहतो. नेत्यांच्या गाड्या, त्यांचे सुरक्षा रक्षक आणि त्यांची चैन-आराम यांची सोय याच करदात्यांच्या पैशातून होते. त्यामुळे, कर भरणाऱ्या नागरिकांनाच त्यांच्या हक्काच्या सुविधेपासून दूर राहण्याचे आवाहन करणे, हे केवळ राजकीय अहंकार दर्शवते.
केवळ वादग्रस्त विधानेच नव्हे, तर सत्तेचा वापर करून स्वतःचा आणि आपल्या आप्तस्वकीयांचा आर्थिक फायदा करून घेण्याचे प्रकारही आता उघड होऊ लागले आहेत. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या सनसणीत वृत्तानुसार, असा आरोप करण्यात आला आहे की, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाने मंत्रीपद मिळाल्यापासून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची खरेदी केली आहे. या केवळ जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नसून, त्यात नियोजित गैरव्यवहाराचा वास येत आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव, त्यांच्या पत्नी, मुले, भाऊ आणि पुतण्या यांनी ज्या परिसरात जमिनी खरेदी केल्या, त्याच भागातून पुढे सरकारी रस्ते आणि हायवेचे प्रकल्प नेले गेले. हे काही योगायोग असू शकत नाही. कौड्यांच्या भावात खरेदी केलेल्या या जमिनींची किंमत रस्ते आणि प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर कोट्यवधींच्या घरात गेली. जेव्हा सत्तेत बसलेला माणूस स्वतःच्या निर्णयांचा फायदा आपल्या कुटुंबाला पोहोचवतो, तेव्हा त्याला भ्रष्टाचारच म्हटले पाहिजे. मोहन यादव यांच्या कुटुंबाने २५३ एकरपेक्षा जास्त जमीन विकत घेतली आहे, ज्या जमिनींचा थेट संबंध आगामी सरकारी विकासकामांशी जोडलेला दिसतो. सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च करून रस्ते बांधायचे आणि त्याचा फायदा आपल्याच शेतात किंवा जमिनीपाशी करून घ्यायचा, हा ‘अपना साथ-अपना विकास’चा खरा चेहरा आहे.
या गंभीर विषयांवर देशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमे मात्र मौन बाळगून आहेत. जर हाच प्रकार दुसऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने केला असता, तर आतापर्यंत टीव्ही चॅनेल्सवर वादळासारख्या चर्चा झडल्या असत्या. परंतु, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती असल्याने या घोटाळ्यावर चकार शब्दही काढला जात नाही. अयोध्या येथील जमीन खरेदी प्रकरणावरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते, परंतु त्या प्रकरणावरही पडदा टाकण्याचे काम केले गेले. चांदीच्या दानासारख्या संवेदनशील विषयावरही हिशोब मागितला जातो, पण उत्तर देणारे कोणीही नाही. सरकारी यंत्रणा, जसे की ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स विभाग, हे केवळ राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठीच वापरले जात आहेत का? भारतीय जनता पार्टीच्याच मुख्यमंत्र्यांवर जेव्हा इतके गंभीर आरोप होतात, तेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणा का गप्प आहेत? जर आरोप चुकीचे असतील, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी का केली जात नाही? हे प्रश्न आज सर्वसामान्यांना पडले आहेत.
केवळ जमिनीचे व्यवहारच नव्हे, तर समाजात द्वेष पेरून लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून भरकटवण्याचे काम नियोजनबद्धरित्या सुरू आहे. बरेली, राजस्थान आणि बिजनौरसारख्या ठिकाणी घडलेल्या घटनांतून हे स्पष्ट होते की, हिंदू-मुसलमान असा वाद निर्माण करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. मुहर्रमच्या जुलूसमध्ये पाकिस्तानचे नारे लावल्याचा खोटा आरोप असो किंवा हिंदू महिलेने मुसलमान नाव धारण करून दहशतवादी कारवाया केल्याचा दावा असो, यामागील सत्य अनेकदा तपासानंतर वेगळेच निघते. मुसलमानांना बदनाम करण्यासाठी किंवा विशिष्ट समुदायावर आळ घेण्यासाठी अशा प्रकारच्या नाटकी आणि खोट्या गोष्टी पसरवल्या जातात. मध्य प्रदेशातील एका लिंचिंग प्रकरणाच्या निकालावर ज्या प्रकारे वाद उभा केला गेला, त्यातून हे स्पष्ट होते की, कायद्यापेक्षा धर्माला महत्त्व देणारी जमात समाजात द्वेष पसरवण्यासाठी किती तत्पर आहे. एखादा आरोपी कोणत्याही धर्माचा असो, गुन्ह्यासाठी त्याला शिक्षा मिळणे हा कायद्याचा मार्ग आहे. परंतु, न्यायाधीश मुसलमान आहेत म्हणून निर्णय चुकीचा आहे, असा प्रचार करणे ही न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे.
या सर्व खेळात सामान्य जनता भरडली जात आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि शिक्षणासारखे मूळ प्रश्न आज मागे पडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असतानाही, आपल्या देशात इंधनाचे दर कमी होत नाहीत. जनतेच्या खिशातून कराच्या रूपाने पैसा काढून घेतला जात आहे आणि तोच पैसा विकासाच्या नावाखाली काही मोजक्या लोकांच्या खिशात जात आहे. मुसलमान कर भरतो, म्हणून तो या देशाचा तितकाच हक्कदार आहे, जेवढा इतर कोणताही नागरिक. त्याला रस्त्यावरून न चालण्याचे किंवा सरकारी योजना न घेण्याचे सल्ले देणे, हा लोकशाहीचा अपमान आहे. करदात्याच्या पैशावर ऐषारामात जगणाऱ्या नेत्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीत जनता सर्वोपरी आहे. आता वेळ आली आहे की, हिंदू-मुसलमान या अफीमच्या नशेतून बाहेर पडून आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि सत्तेतील भ्रष्टाचाराविरोधात प्रश्न विचारण्याची. जोपर्यंत जनता या भ्रष्ट व्यवस्थेला जाब विचारणार नाही, तोपर्यंत सामान्यांच्या पैशाची लूट अशीच सुरू राहील. आज गरज आहे ती सत्तेच्या नाड्या हाताळणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची आणि ‘जनतेचा पैसा जनतेच्याच विकासासाठी’ वापरला जावा, यासाठी आग्रही राहण्याची.
कैलाश विजयवर्गीय साहेब तुम्हाला विश्वमंथनचा एक सवाल आहे तुम्ही मुसलमान लोकांना आम्ही बनवलेल्या रस्त्याहून चालू नका सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ नका असे म्हणतात परंतु लोकशाहीनुसार जेवढा हिंदू या देशाचा मालक आहे तेवढाच मुसलमान सुद्धा या देशाचा मालक आहे जेवढे हिंदू कर भरतात मुसलमान सुद्धा कर भरतात मग तुम्हाला जी सरकारकडून सुविधा मिळते महिन्याला पगार मिळतो त्यामध्ये सुद्धा मुस्लिम लोकांचा पैसा आहे “जनतेच्या करातून मिळणारा पगार आणि सुविधा घेत असताना, अशा प्रकारची भेदभाव करणारी विधाने करणे नैतिक आहे का?”
