चेन्नई/विश्वमंथन बातमी
तामिळनाडूच्या राजकीय पटलावर सध्या लोकशाहीचा श्वास गुदमरला असून, संविधानाचे रक्षक म्हणवल्या जाणाऱ्या राजभवनामध्ये जनतेच्या ‘पवित्र कौलाचा’ उघड अवमान झाला आहे. सुपरस्टार विजय थलपती यांच्या पक्षाकडे १०८ आमदारांसह मित्रपक्षांचे एकूण १२१ आमदारांचे स्पष्ट संख्याबळ असतानाही, त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याकडे ज्या प्रकारे दुर्लक्ष करण्यात आले, तो केवळ एका पक्षाचा संघर्ष नाही; तर तो तामिळनाडूच्या ७ कोटी जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांव ओढलेले ताशेरे आहेत. जेव्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधीला निमंत्रणासाठी सलग चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागते, तेव्हा लोकशाहीत घटनात्मक नैतिकता उरली आहे की केवळ सत्तेची मुजोरी, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३ आणि १६४ नुसार, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे जनतेला आणि विधानसभेला उत्तरदायी असते. लोकशाहीचा मूळ गाभा हाच आहे की, “लोक ज्यांना निवडून देतात, ते काही राज्याचे मालक नसून जनतेचे सेवक (Public Servants) असतात.” मात्र, आज या लोकसेवकांनाच ‘जनमताचे उत्तरदायित्व’ सिद्ध करण्यासाठी व्यवस्थेशी कायदेशीर झुंज द्यावी लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार’ या ऐतिहासिक खटल्यात अत्यंत स्पष्टपणे निकाल दिला आहे की, “बहुमत सिद्ध करण्याची एकमेव कायदेशीर जागा ही विधानसभेचे सभागृह (Floor Test) आहे.” असे असतानाही, राज्यपालांनी आपल्या ‘स्वेच्छाधिकाराचा’ (Discretionary Powers) वापर करून निमंत्रण लांबणीवर टाकणे, हा संसदीय लोकशाहीच्या मूल्यांचा संकोच आहे.
सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा आघाडीला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणे हे राज्यपालांचे ‘अनिवार्य कर्तव्य’ (Bounden Duty) असते. मात्र, तामिळनाडूच्या राजभवनात या कर्तव्यापेक्षा राजकीय सोयीला अधिक प्राधान्य दिले गेल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. जेव्हा एखादे राज्य अशा प्रकारे घटनात्मक प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक विलंब करून चालवले जाते, तेव्हा त्याचे परिणाम मंत्रालयातील कागदांवर नाही, तर गरिबाच्या रिकाम्या ताटात आणि तरुणांच्या उद्ध्वस्त होणाऱ्या भविष्यात दिसतात. जर १२१ आमदारांचे लिखित समर्थन असूनही सरकार स्थापन करायला वेळ लावला जातो, तर हे लोकशाहीचे मरण आहे. सामान्य माणसाने मतदान करायचे तरी कशासाठी, जर त्यांच्या कायदेशीर मताचा सन्मानच होणार नसेल?
विजय थलपती यांनी अखेर १२१ आमदारांच्या जोरावर सत्तास्थापनेचे निमंत्रण मिळवले असले, तरी हा विजय सहजासहजी मिळालेला नाही. ज्या यंत्रणेने त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष केले, तीच यंत्रणा आता त्यांना सत्तेत असताना प्रशासकीय कामात पावलोपावली अडचणी निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्तेच्या लालसेपोटी संविधानाची मूल्ये पायदळी तुडवणारे हे विसरत आहेत की, लोकशाहीत जनता हीच सर्वोच्च असते. जेव्हा कायदा बाजूला सारून प्रस्थापित कार्यपद्धती मोडली जाते, तेव्हा जनतेचे भविष्य केवळ अंधारातच नाही, तर अनिश्चिततेच्या खाईत लोटले जाते.
अखेर, विजय थलपती यांना मिळालेले हे निमंत्रण म्हणजे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसून, तो संविधानाला वेठीस धरणाऱ्या प्रवृत्तींविरुद्ध जनतेने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. पण या निमित्ताने एक विदारक सत्य समोर आले आहे की, जोपर्यंत ही घटनात्मक पदे राजकीय दबावापासून पूर्णपणे मुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य माणसाचे हित जोपासणे केवळ स्वप्नच राहील. तामिळनाडूचा हा सत्तासंघर्ष म्हणजे भारतीय लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी जनतेला दिलेली अंतिम चेतावणी आहे. सत्तेच्या खुर्चीपेक्षा जनतेचा ‘कौल’ आणि ‘संविधान’ श्रेष्ठ असते, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. जर आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या सामान्य माणसाच्या मताला कोणतीही कायदेशीर किंमत उरणार नाही.
