“देश प्रथम, राजकारण नंतर!”-सुप्रिया सुळे

मुंबई/विश्वमंथन न्यूज
देशाची सद्य आर्थिक परिस्थिती आणि केंद्र सरकारची धोरणे यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अत्यंत टोकदार भूमिका मांडली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पंतप्रधानांनी सोन्याच्या खरेदीबाबत केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेत, देशाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन केले आहे. “देशाची आर्थिक स्थिती आज गंभीर वळणावर असून हा विषय केवळ राजकारणाचा नाही, तर देशहिताचा आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
​सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या बोलण्याची सुरुवात ऐतिहासिक संदर्भाने केली. त्या म्हणाल्या की, ज्याप्रमाणे पेहेलगामवर हल्ला झाला होता, तेव्हा आदरणीय शरद पवार यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची हाक दिली होती. तशीच वेळ आज देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर आलेल्या संकटामुळे निर्माण झाली आहे. आज भारताच्या आर्थिक पायावर हल्ला होत असल्याची दाट शक्यता आहे आणि हे वास्तव केवळ विरोधकच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनताही अनुभवत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून संसदेत आम्ही सातत्याने देशाच्या आणि राज्याच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीबद्दल बोलत आहोत, परंतु सरकारकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
​पंतप्रधानांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानाचा संदर्भ देत सुळे यांनी २०१३ सालच्या आठवणींना उजाळा दिला. २०१३ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जेव्हा सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे विधान केले होते, तेव्हा तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि आजचे पंतप्रधान यांनी त्या विधानावर कडक शब्दांत टीका केली होती. एका महिलेसाठी तिचे मंगळसूत्र आणि सोने हे केवळ दागिने नसून ती एक भावना आणि संकटकाळची गुंतवणूक असते, असे सांगणाऱ्यांनीच आज १०-१२ वर्षांनंतर उलट भूमिका घेतली आहे, याबद्दल सुळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सोन्याची खरेदी बंद करण्याचे आवाहन करणे म्हणजे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी कारागीर, व्यापारी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणण्यासारखे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
​खासदार सुळे यांनी या आर्थिक अस्वस्थतेवर उपाय म्हणून थेट पंतप्रधानांना विनंती केली की, त्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली एका सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करावे. या बैठकीत केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञांना पाचारण करावे. देशाचे आर्थिक वास्तव पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. “आम्ही सहकार्याची भूमिका घेण्यास तयार आहोत, कारण आमच्यासाठी देश प्रथम आहे. राजकारण इलेक्शनपुरते मर्यादित असते, पण देश वाचवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी अहंकार बाजूला ठेवून चर्चेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे,” असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
​सरकारी खर्चाच्या मुद्द्यावर बोलताना सुळे यांनी सरकारमधील ‘दुटप्पीपणा’ चव्हाट्यावर आणला. एकीकडे सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला जातो, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा असे सांगितले जाते, मात्र दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये शेकडो गाड्यांचा ताफा आणि प्रायव्हेट चार्टर प्लेन्सचा वारेमाप वापर सुरू आहे. जर खरोखरच आर्थिक टंचाई असेल आणि खर्च कमी करायचा असेल, तर सरकारने स्वतःच्या हेलिकॉप्टर आणि विशेष विमानांपासून कपातीला सुरुवात करावी, असा खोचक सल्ला त्यांनी दिला.
​या पत्रकार परिषदेत सुळे यांनी ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या पेपरफुटीवरही तीव्र संताप व्यक्त केला. “एकीकडे आपण देशाला तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये प्रगत म्हणतो आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट असलेल्या परीक्षांचे पेपर फुटतात, हे यंत्रणेचे सपशेल अपयश आहे,” असे त्या म्हणाल्या. पालकांनी रक्ताचे पाणी करून मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेले कष्ट या पेपरफुटीमुळे वाया जात असून केवळ सीबीआय चौकशीची घोषणा करून हे प्रकरण शांत करता येणार नाही, तर यामागच्या अदृश्य शक्तीचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
​शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. कांदा, आंबा आणि ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भरडला जात आहे. कर्जमाफीची केवळ घोषणा झाली पण अंमलबजावणी शून्य आहे, असा आरोप करत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शेवटच्या श्वासापर्यंत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहील, अशी ग्वाही दिली. अजित पवार गटातील अंतर्गत वादावर आणि प्रफुल्ल पटेल यांचे नाव वगळण्यावर भाष्य करताना त्यांनी ‘टाइपो एरर’च्या नावाखाली जे सुरू आहे, ती त्या पक्षाची अंतर्गत बाब असली तरी पूर्वी पक्षात प्रफुल्ल पटेल यांचे स्थान काय होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
​शेवटी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञाने ज्याप्रमाणे देशाला मंदीतून सावरले होते, तशाच अनुभवी नेतृत्वाची आणि पारदर्शक धोरणांची आज गरज असल्याचे सुळे यांनी अधोरेखित केले. देशातील प्रत्येक नागरिकाला आजची खरी परिस्थिती समजली पाहिजे, तरच आपण या संकटातून बाहेर पडू शकू, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेचा समारोप केला. सुप्रिया सुळे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकार यावर काय प्रतिक्रिया देते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.