कायदे बनवणारेच मोडतायत कायदा! आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या फॅन्सी नंबर प्लेट्स आणि जेम्स बॉन्ड स्टाईल ताफ्यामुळे संतप्त सवाल; सामान्यांसाठी एक आणि आमदारांसाठी वेगळा न्याय का?
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
राज्यात सर्वसामान्यांसाठी कायदे बनवले जातात, नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाते आणि नियम मोडल्यास खिशातून हजारो रुपयांचा दंड वसूल केला जातो. मात्र, ज्यांच्यावर हे कायदे पाळण्याची आणि लोकांसमोर आदर्श ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी आहे, तेच लोकप्रतिनिधी जर खुलेआम नियमांची पायमल्ली करत असतील, तर सर्वसामान्यांनी न्याय कुठे मागायचा? असा संतप्त सवाल सध्या महाराष्ट्रात उपस्थित होत आहे. निमित्त ठरले आहे ते भाजपचे वादग्रस्त आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गाड्यांच्या ताफ्याचा आणि त्यावर असलेल्या फॅन्सी नंबर प्लेट्सचा वाद.
महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाने आणि खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहीने संपूर्ण राज्यामध्ये ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ म्हणजेच एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांच्या वाहनांवर ही नियमावली काटेकोरपणे लागू केली जाते आणि नंबर प्लेट नसली किंवा फॅन्सी असली तर तात्काळ हजारो रुपयांचा दंड आकारला जातो. परंतु, खुद्द सत्तेत असलेल्या आणि सरकारचे कायदे पाळण्याची जबाबदारी असलेल्या आमदारांच्या गाड्यांवरच जर या नियमांची पायमल्ली होत असेल, तर कायदा केवळ गरिबांसाठी आणि सामान्य जनतेसाठीच आहे का, असा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेच्या आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर गाड्या उभ्या होत्या यावेळी धक्कादायक बाब समोर आली की, अनेक आमदार आणि मंत्र्यांच्या गाड्यांवर साध्या किंवा नियमानुसार असलेल्या नंबर प्लेट्सऐवजी फॅन्सी नंबर प्लेट्स लावण्यात आल्या होत्या. यामध्ये आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा ‘एमएच १० ईडी डबल शून्य सात’ (MH 10 ED 007) असा जेम्स बॉन्ड स्टाईल नंबर असलेला आणि फॅन्सी नंबर प्लेट्सचा चार ते पाच गाड्यांचा ताफा कोणत्याही भीतीशिवाय थेट विधानसभेच्या पार्किंगमध्ये शिरला. विशेष म्हणजे, परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस तिथेच उपस्थित असतानाही एकाही अधिकाऱ्याची या गाड्यांवर कारवाई करण्याची किंवा पावती फाडण्याची हिंमत झाली नाही.
सामान्य नागरिकाने एखादा नियम मोडला तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाते आणि मोठा दंड ठोठावला जातो. मात्र, या लोकप्रतिनिधींच्या गाड्यांवर आधीच हजारो रुपयांचे दंड बकाया असल्याचे समोर आले असून, हे लोकप्रतिनिधी दंड भरण्याची भाषा करतात पण स्वतःची शिस्त सुधारत नाहीत. “आमच्याकडे भरपूर पैसा आहे, आम्ही हवे तेवढे दंड भरू, पण आमची फॅन्सी स्टाइल बदलणार नाही,” अशीच काहीशी मुजोरी या संपूर्ण प्रकरणात दिसून येत आहे. एरवी जनसेवेचा आव आणणारे आणि जनतेच्या हक्कासाठी लढणारे हे नेते जेव्हा स्वतःच उघडपणे कायद्याचा अवमान करतात, तेव्हा जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कसा टिकणार, हा खरा चिंतेचा विषय बनला आहे.
जेव्हा या संपूर्ण गैरप्रकाराबाबत आणि नियमांच्या उल्लंघनाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पंडित यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याशी संवाद साधण्याचा आणि त्यांना एचएसआरपी नंबर प्लेटबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना अत्यंत उद्धट उत्तरे मिळाली. एका जबाबदार आमदाराने किंवा त्यांच्या चालकाने हा प्रश्न शांतपणे ऐकून घेणे अपेक्षित होते, पण तसे न होता उलट व्हीडिओ बंद करण्याची धमकी देण्यात आली. एवढेच नाही तर, या प्रश्नानंतर पडळकरांच्या समर्थकांकडून थेट संबंधित पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना फोन करून धमक्या देण्यात आल्या, शिवीगाळ करण्यात आली आणि तुम्ही कोण आम्हाला जा विचारणारे, अशी भाषा वापरण्यात आली. एका लोकप्रतिनिधीच्या कार्यकर्त्यांची ही गुंडगिरीशाही पत्रकारितेच्या आणि लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यावर मोठा घाला घालणारी आहे.
या संपूर्ण गंभीर प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. गोपीचंद पडळकर हे लोकप्रतिनिधी आहेत, मग त्यांना त्यांच्याच सरकारने बनवलेले कायदे मान्य नाहीत का? देवेंद्र फडणवीसांचे आदेश आणि परिवहन विभागाचे नियम त्यांना लागू होत नाहीत का? सामान्य माणसाने नियम मोडला तर त्याला ताबडतोब दंड आणि आमदारांनी नियम मोडला तर त्यांना वेगळा न्याय का दिला जातो? वारंवार नियम मोडून फॅन्सी नंबर प्लेट्सचा ताफा रस्त्यावर फिरवणाऱ्या अशा आमदारांच्या गाड्या तात्काळ जप्त का केल्या जात नाहीत? आणि राज्यात तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे खमके अधिकारी परिवहन विभागाला का मिळत नाहीत, जे अशा व्हीआयपी मग्रुरीवर वचक निर्माण करू शकतील?
शून्य शून्य सात (007) हा जेम्स बॉन्डचा नंबर आपल्या गाडीला लावून पडळकर स्वतःला जेम्स बॉन्ड समजतात का? हवे ते नियम मोडायचे, कुणालाही शिव्या द्यायच्या आणि धमक्या द्यायच्या तरीही आपल्यावर कारवाई होणार नाही, असा कोणता अधिकार त्यांना मिळाला आहे? आज राज्याभरात एचएसआरपी नंबर प्लेट कंपलसरी करण्यात आली आहे आणि सामान्य नागरिकांना एक हजार रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागत आहे. परंतु, विधानसभेच्या पार्किंगमध्ये आणि रस्त्यावर फिरणाऱ्या या आमदार महोदयांच्या गाड्यांना कोणतेही नियम लागू होत नाहीत का?
जर कायदे करणाऱ्यांनीच कायद्याला हरताळ फासला, तर सामान्य जनतेने न्याय कोणाकडे मागायचा? हा केवळ एका नंबर प्लेटचा विषय नसून सर्वसामान्य जनता आणि राजकारणी यांच्यासाठी असलेल्या नियमांचा प्रश्न आहे. याप्रकरणी आता जनतेनेच योग्य तो निर्णय घेण्याची वेळ आली असून, केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मते मागणाऱ्या या नेत्यांना त्यांच्या अशा मुजोरीबद्दल जा विचारण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.
