सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद पुन्हा तापला; कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप!
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या अधिकारावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आता राजकारण आणखीनच पेटले आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमक युक्तिवाद करत गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला थेट मूळ पक्ष आणि अधिकृत चिन्ह देणे पूर्णपणे चुकीचे आणि अन्यायकारक होते, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर केला. दुसरीकडे, विरोधकांकडून सरकार घटनाबाह्य असल्याचा सातत्याने केला जाणारा दावा हा निव्वळ जुनाट आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असलेला आरोप आहे, असा जोरदार पलटवार एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता पुढील आठवड्यात मंगळवारी किंवा बुधवारी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा तिढा काही केल्या सुटण्याचे नाव घेत नाहीये. शिवसेना पक्षात उभी फूट पडल्यानंतर मूळ पक्ष कोणाचा आणि अधिकृत निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, याबद्दलचा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला होता. निवडणूक आयोगाने सर्व कागदपत्रे आणि बहुमताच्या आधारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाच शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह बहाल केले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, हा निर्णय पक्षपाती आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासणारा असल्याचा दावा त्यांच्याकडून सातत्याने केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या ताज्या सुनावणीदरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाची धुरा सांभाळत अत्यंत कडक शब्दांत आपली बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह देणे चुकीचे होते, असा थेट आणि परखड युक्तिवाद त्यांनी केला. सिब्बल यांनी युक्तिवादात पुढे म्हटले की, जर पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा आणि मूळ घटनेचा विचार केला, तर विधिमंडळातील आमदारांचे बहुमत हाच संपूर्ण पक्षाचा निर्णय मानला जाऊ शकत नाही. पक्षात संघटनात्मक पातळीवर कुणाचे बळ जास्त आहे, लाखो कार्यकर्त्यांची मते कोणाच्या बाजूने आहेत, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे असते. निवडणूक आयोगाने या सर्व कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून घाईघाईने निर्णय दिला आणि एका बाजूला झुकलेला निकाल दिला, असा गंभीर आक्षेप त्यांनी न्यायालयासमोर नोंदवला. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेने अशा प्रकारे राजकीय दबावाखाली निर्णय घेणे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
दुसरीकडे, या सर्व कायदेशीर घडामोडींवर आणि आरोपांवर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका मांडण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांनी सरकार घटनाबाह्य असल्याच्या आरोपांना विरोधकांचे जुने आरोप असल्याचे म्हटले आहे. शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, विरोधकांकडे सध्या जनतेमध्ये जाण्यासाठी कोणताही ठोस मुद्दा उरलेला नाही, त्यामुळे ते सातत्यारीने जुनेच आणि निकामी झालेले आरोप पुन्हा पुन्हा पुढे करत आहेत. आमचे सरकार हे पूर्णपणे कायदेशीर, घटनात्मक आणि बहुमताच्या जोरावर स्थापन झालेले सरकार आहे. विधानसभेत वेळोवेळी बहुमत सिद्ध करून दाखवल्यानंतरही सरकारला घटनाबाह्य ठरवण्याचा प्रयत्न करणे हा केवळ विरोधकांचा राजकीय दुराग्रह आहे, असे प्रत्युत्तर शिंदे गटाच्या वतीने देण्यात आले. कायदेशीर लढाईत आपण पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत राहूनच सर्व निर्णय घेतले आहेत आणि न्यायालयाच्या प्रत्येक निर्णयाचा आपण सन्मान करतो, असेही त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
या बहुचर्चित आणि राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी आता अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपापले युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोर अत्यंत प्रभावीपणे मांडले आहेत. न्यायालयाकडून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल कागदपत्रे तपासली जात असून, दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांवर कायदेशीर मंथन सुरू आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात मंगळवारी किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार आणि न्यायालयीन निकाल कोणाच्या बाजूने झुकणार, याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश पातळीवर कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या या वादानुसार आगामी काळातील राजकारणाची दिशा आणि दशा ठरणार असल्यामुळे या खटल्यातील प्रत्येक सुनावणीला अतिशय मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकीकडे ठाकरे गट आपल्या पक्षाच्या अस्तित्वाची आणि चिन्हाची कायदेशीर लढा अत्यंत जिद्दीने लढत आहे, तर दुसरीकडे शिंदे गट आपणच खरे वारसदार असल्याचा दावा न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी पूर्ण जोर लावत आहे. दोन्ही बाजूंमधील हा कायदेशीर संघर्ष आता अंतिम टप्प्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून, पुढील आठवड्यात होणारी सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंपाचा झटका देऊ शकते किंवा एखादा मोठा निर्णय समोर आणू शकते, अशी चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. न्यायालयाच्या या आगामी निकालावरच राज्याच्या आगामी राजकारणाचा संपूर्ण घटनाक्रम आणि कायदेशीर वैधता अवलंबून असणार आहे.
