महाराष्ट्राला मोठा धक्का; गेल्या पाच वर्षांत राज्यात तब्बल ३६ हजार २११ खाजगी कंपन्या बंद! रोजगाराचा प्रश्न गंभीर चिंतेच्या छायेत
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
राज्यात उद्योगवाढ आणि गुंतवणुकीचा डोंगर उभा केल्याचे दावे सरकारकडून वारंवार केले जात असतानाच, केंद्र सरकारने संसदेत दिलेली एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आल्याने संपूर्ण राजकीय आणि औद्योगिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मागच्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात काही हजार नव्हे तर तब्बल ३६ हजार २११ खाजगी कंपन्यांना कुलूप लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्र सरकारने लोकसभेत ही अत्यंत चिंताजनक माहिती अधिकृतपणे कागदोपत्री सादर केली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे एकीकडे मराठी तरुणांच्या हाताला काम मिळण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, तर दुसरीकडे राज्याच्या औद्योगिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
या कंपन्या बंद पडल्याचा सर्वाधिक व भयानक फटका देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई शहराला बसला आहे. मुंबईपाठोपाठ पुणे, ठाणे आणि नागपूर या महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरांमधील उद्योगांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. शहरांनुसार झालेली ही पडझड पाहिल्यास मुंबईमध्ये सर्वाधिक १२ हजार ९२ खाजगी कंपन्यांना टाळे लागले आहे. त्यानंतर पुण्यात ६ हजार ४३३, ठाण्यात ४ हजार ७०४, नागपूरमध्ये १ हजार ४७८, नाशिकमध्ये ८४०, रायगडमध्ये ८२२ आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६५४ कंपन्या बंद झाल्याचे या अधिकृत आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. फक्त मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्येही उद्योगांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. व्यापार क्षेत्रात ४ हजार १९६, बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित २ हजार ३५६ आणि शेती क्षेत्राशी निगडित ७८ कंपन्यांनी आपला व्यवसाय पूर्णपणे बंद केला आहे, तसेच इतर सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचाही यामध्ये मोठा समावेश आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारने संसदेत हे अत्यंत धक्कादायक आकडे दिले असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना असे म्हटले आहे की, अशा पद्धतीचा मोठा आकडा समोर आल्यानंतर त्याची सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे. एका दिवसामध्ये ही संपूर्ण माहिती पडताळली जाईल, मात्र सध्या तरी ३६ हजार कंपन्या बंद झाल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती आपल्या मंत्रालयाकडे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने जरी ही आकडेवारी दिली असली तरी आपण महाराष्ट्राच्या पातळीवर याची खात्री करून घेऊ आणि जर प्रत्यक्षात असे घडले असेल, तर ते नक्की कोणत्या कारणांमुळे झाले हे जनतेसमोर उघड केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच चाकणच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की, चाकण एमआयडीसीमधील काही व्यावसायिक अडचणींमुळे तिथून इतरत्र गेल्याचे समजले आहे, परंतु सरकार तांत्रिक अडथळे आणि छोट्या-मोठ्या अडचणी लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे.
फक्त कागदावरची आकडेवारीच नाही तर प्रत्यक्ष जमिनीवरही उद्योग क्षेत्राची किती वाईट अवस्था झाली आहे, याचे उत्तम उदाहरण पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध चाकण एमआयडीसीमध्ये पाहायला मिळत आहे. खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि उद्योगांना मिळणाऱ्या मुलभूत सुविधांचा अनाहूत अभाव यामुळे चाकण एमआयडीसीमधील तब्बल २० कंपन्यांनी काम पूर्णपणे बंद केले आहे. या कंपन्या आता चाकण सोडून साताऱ्यातील खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या एमआयडीसीमधून केवळ रस्त्यांचे खड्डे आणि भयंकर वाहतूक कोंडीमुळे कंपन्या बाहेर जात असल्यामुळे उद्योजकांमध्ये आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
राज्यात दरवर्षी लाखो तरुण उच्च शिक्षण घेऊन आणि पदव्या हातात घेऊन बाहेर पडतात. त्यांच्यासमोर रोजगाराचा मोठा डोंगर उभा असताना आणि हाताला काम नसताना, जर आधीपासून सुरू असलेल्या हजारो कंपन्या अशा प्रकारे एकामागून एक बंद होत असतील तर ही महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी अत्यंत चिंताजनक बाब मानली जात आहे. एका बाजूला लाखो तरुण नोकऱ्यांच्या शोधात भटकत आहेत आणि दुसरीकडे एमआयडीसी ओस पडत आहेत. या संपूर्ण गंभीर परिस्थितीवरून आता विरोधकांनी सरकारवर अत्यंत खरमरीत शब्दात हल्लाबोल केला आहे. सरकारला महाराष्ट्राच्या विकासाशी किंवा तरुणांच्या भविष्याशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही, सरकार सध्या केवळ पक्ष फोडण्यात, सत्ता टिकवण्यात आणि घोडेबाजार करण्यात पूर्णपणे व्यस्त आहे, असा थेट आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात या भीषण बेरोजगारीच्या प्रश्नावर सरकार काय भूमिका घेणार आणि बंद पडलेल्या उद्योगांना पुन्हा कसे जीवदान देणार, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
