
कुंभमेळा फसवणूक प्रकरणाचा पर्दाफाश: गिरीश महाजनांच्या दोन नातेवाईकांसह तिघांना बेड्या, ५९१ कोटींच्या बनावट वर्क ऑर्डरचे मोठे रॅकेट उघड
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
नाशिक शहरात कुंभमेळ्याच्या नियोजनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या एका धक्कादायक फसवणुकीच्या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. राज्याचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याच नावाने आणि त्यांच्याच नातलगांचा समावेश असलेल्या या घोटाळ्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामुळे कुंभमेळ्याच्या नियोजनातील पारदर्शकतेवरच आता मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागीय आयुक्तांच्या बनावट सह्यांचा वापर करून तब्बल ५९१ कोटी रुपयांच्या बनावट वर्क ऑर्डर तयार करण्यात आल्या होत्या. या संपूर्ण प्रकरणाचा मास्टरमाइंड खुद्द मंत्र्यांचाच नातेवाईक असल्याचे समोर आल्याने हा विषय राज्यभर चर्चेचा ठरला आहे.
या गंभीर प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असताना, याचाच फायदा उचलण्यासाठी काही भामट्यांनी फसवणुकीचे एक मोठे जाळे विणले होते. या रॅकेटने अत्यंत शिताफीने सरकारी कागदपत्रांची नक्कल केली आणि विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नावाच्या बनावट सह्या करून तब्बल ५९१ कोटी रुपयांची कामे दाखवून वर्क ऑर्डर काढल्या. या खोट्या वर्क ऑर्डरच्या माध्यमातून ३ कोटी ५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी हे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील रहिवासी असून, ते मंत्री गिरीश महाजन यांचे दूरचे नातेवाईक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. नाशिक पोलिसांनी तनय अनंत महाजन आणि नरेंद्र महाजन यांच्यासह एकूण तिघांना अटक केली आहे.
या घटनेची दखल घेत मंत्री गिरीश महाजन यांनी तत्काळ आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आरोपी माझा दूरचा नातेवाईक असला तरी, त्याने केलेला गुन्हा हा अत्यंत गंभीर आणि अक्षम्य आहे. “माझा नातेवाईक असला म्हणून मी कोणाचीही गय करणार नाही. त्याच्यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यामुळे तो सुरुवातीपासूनच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा आहे,” असे स्पष्टीकरण महाजन यांनी दिले आहे. त्यांनी पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देत, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्याच्या तपासात आता आणखीही काही नावे समोर येत असून, यामध्ये सात ते आठ जणांचा समावेश असण्याची शक्यता नाशिक पोलिसांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
कुंभमेळा हे भाविकांसाठी श्रद्धेचे स्थान आहे, मात्र अशा पवित्र आयोजनाच्या नावाखाली झालेला हा ५९१ कोटींचा आर्थिक घोळ पाहून सर्वसामान्य जनतेतून संताप व्यक्त केला जात आहे. ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या कुंभमेळ्याच्या नियोजनावर आधीच विरोधक आणि साधू-संतांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, आता ही फसवणुकीची घटना समोर आल्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर विश्वासार्हतेचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. नाशिक पोलिसांच्या तपासात सध्या तरी या रॅकेटमध्ये कोणत्याही मोठ्या राजकीय नेत्याचा किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा थेट संबंध नसल्याचे प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेच्या वर्क ऑर्डर कोणाच्या संगनमताने आणि कशा मंजूर केल्या गेल्या, हे एक मोठे गूढ आहे.
या प्रकरणातील आरोपींनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने हे रॅकेट चालवले होते. त्यांनी आतापर्यंत अशा पाच बनावट वर्क ऑर्डर तयार केल्या असून, त्यातील कागदोपत्री आकडा ५९१ कोटींपर्यंत पोहोचवला होता. या सर्व घटना नाशिक रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याने तिथेच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलीस आयुक्त आणि तपास पथक आता या प्रकरणातील सर्व धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. “आम्ही या घोटाळ्याच्या प्रत्येक पैलूची चौकशी करत आहोत. यात जे कोणी सहभागी असतील, त्यांना कठोर शिक्षा होईल याची खात्री बाळगा,” असा विश्वास पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.
सध्याच्या घडीला हे प्रकरण केवळ एका फसवणुकीपुरते मर्यादित नसून, ते प्रशासकीय कामातील त्रुटी आणि बनावटगिरीच्या गंभीर धोक्यावर प्रकाश टाकणारे आहे. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणापासून स्वतःला पूर्णपणे दूर ठेवले असून, दोषींना वाचवण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र, जनसामान्यांच्या मनात मात्र या घोटाळ्याच्या व्याप्तीबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. हे फक्त एक फसवणुकीचे रॅकेट आहे की यामागे काही मोठे षड्यंत्र आहे, याचा उलगडा पोलीस तपासातच होणार आहे. नाशिककर आणि तमाम भाविक आता या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्षाकडे डोळे लावून बसले आहेत. कुंभमेळ्याच्या नियोजनात झालेली ही चूक आगामी काळात सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे, हे मात्र निश्चित. पोलीस तपासानंतरच यातील सर्व आरोपींची नावे आणि या रॅकेटचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत हे प्रकरण राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठ्या वादळाचे केंद्र ठरणार आहे.










