शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वाद: ‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर’, कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात खळबळजनक युक्तिवाद
नवी दिल्ली/विश्वमंथन
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वादावर अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सुरू असून, या प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून देणारे आहेत. सिब्बल यांनी यावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवडीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ती निवड पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी कोर्टासमोर मांडलेले मुद्दे केवळ कायदेशीर नसून, ते लोकशाहीच्या तत्त्वांवर प्रश्न निर्माण करणारे आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाची सुरुवात करताना अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली गेली किंवा त्यांची निवड करताना कोणत्याही प्रकारची ग्राउंड रिॲलिटी म्हणजेच जमिनीवरील वास्तवाची पडताळणी करण्यात आली नाही. शिंदे यांना केवळ त्यांच्या गटाकडे असलेल्या आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावर हे पद देण्यात आले, जे कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देणारे आहे, असे सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी असाही खळबळजनक आरोप केला की, कोणत्याही संघटनेच्या अंतर्गत माहितीची किंवा वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता शिंदे यांना हे पद घोषित करण्यात आले, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही सिब्बल यांनी या सुनावणीदरम्यान कडाडून टीका केली. त्यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणात ज्या पद्धतीने भूमिका घेतली, त्यावर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आयोगाचे म्हणणे होते की, राजकीय पक्षात जेव्हा फूट पडते, तेव्हा त्यांनी दोन पत्रे काढली पाहिजेत. मात्र, सिब्बल यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेत विचारले की, जेव्हा पक्षात फूट पडल्याचे सुरुवातीला कुठेही स्पष्ट नव्हते, तेव्हा त्याबद्दल तक्रारी तरी कशा करायच्या? ज्यावेळी घटनाच स्पष्ट नव्हती, त्यावेळी आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सिब्बल यांनी सूचित केले. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करत, पक्षाच्या घटनेशी संबंधित जी माहिती त्यांनी सादर केली, त्यातील संघटनात्मक बाबींना कोर्टानेही दखलपात्र मानले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या संपूर्ण वादावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, कठीण परिस्थितीत कोणताही निर्णय घेताना तो लोकशाही मार्गानेच घेतला गेला पाहिजे. विधिमंडळामध्ये किंवा राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे ही एक निरंतर प्रक्रिया असू शकते, परंतु अशा परिस्थितीत कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले की, त्यांना या सर्व प्रकरणात केवळ कागदपत्रे न पाहता प्रत्यक्ष ग्राउंड रिॲलिटी म्हणजेच जमिनीवरील परिस्थिती काय आहे, हे समजून घ्यायचे आहे. न्यायाधीशांनी सिब्बल यांना विचारले की, या प्रकरणाचा शेवट काय आणि राजकीय संघर्षावर तोडगा कसा निघेल? यावर सिब्बल यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिले की, एकदा का कोणी सत्तेच्या पदावर बसले की, मग आपोआपच सर्वजण त्यांच्याकडे ओढले जातात, ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे.
सुनावणी दरम्यान कोर्टाचे वातावरण अत्यंत गंभीर होते. कपिल सिब्बल यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर आणि त्यांनी केलेल्या युक्तिवादावर न्यायाधीशांची आपापसात चर्चा सुरू होती. सरन्यायाधीशांनी स्वतः सिब्बल यांना काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण विचारले. सिब्बल यांनी एकापाठोपाठ एक मुद्दे मांडत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की, सत्तेचा वापर करून कशा प्रकारे लोकशाही प्रक्रियेला धाब्यावर बसवण्यात आले. एकनाथ शिंदे यांची निवड करताना जे निकष लावायला हवे होते, ते लावले गेले नाहीत, असा दावा केल्याने आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे.
सिब्बल यांच्या या युक्तिवादाने आता सर्वसामान्यांच्या मनातही प्रश्न निर्माण झाले आहेत की, राजकीय पक्षात फूट पडली की ती कोणाच्या मर्जीने पडते आणि चिन्ह कोणाला मिळते? ही सुनावणी आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. कोर्टात सध्या न्यायाधीशांची आपापसामध्ये चर्चा सुरू असून, सिब्बल यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे आता निवडणूक आयोग आणि प्रतिवादी पक्ष कसे देतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे सत्ताधारी गट संख्याबळाचा दावा करत असताना, दुसरीकडे सिब्बल यांनी कायदेशीर कागदपत्रे आणि लोकशाही मूल्यांच्या आधारे शिंदे यांच्या निवडीलाच आव्हान दिले आहे.
येणाऱ्या काही दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी आणखी गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. सिब्बल यांनी ज्या प्रकारे ‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर’ असल्याचा मुद्दा लावून धरला आहे, त्यामुळे आगामी निकालावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय, केवळ संविधानातील तरतुदी आणि लोकशाहीच्या निकषांवर आधारित निकाल लागेल, अशी अपेक्षा सर्वच स्तरातून व्यक्त केली जात आहे. पत्रकारितेच्या दृष्टीने ही केस केवळ दोन गटांमधील लढाई नसून, ती महाराष्ट्राच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारी एक महत्त्वाची कायदेशीर लढाई ठरली आहे.
