मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्या भूमिकेवर एकनाथ शिंदेंचे स्पष्टीकरण; सरकारकडून चर्चेचे संकेत
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला असून, मनोज जरांगे-पाटील यांनी नुकतेच केलेले विधान राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे. मराठ्यांचा ‘डबल गेम’ सुरू असल्याचे मोठे विधान जरांगे-पाटील यांनी केल्यामुळे खळबळ उडाली होती. यावर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया देत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. जरांगे-पाटील यांच्याशी आपली चर्चा सुरू असून, त्यांचा असलेला गैरसमज नक्कीच दूर केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाबाबतच्या घडामोडींनी वेग घेतला आहे. सरकार आणि मराठा आंदोलक यांच्यातील संवाद आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण आणि इतर सुविधांबाबतची सर्व माहिती मनोज जरांगे-पाटील यांना पूर्णपणे आहे. सरकारने आतापर्यंत घेतलेले निर्णय हे मराठा समाजाला सक्षम करण्यासाठीच आहेत.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाचा महत्त्वाचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. याशिवाय, ज्या बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती, त्यांना ती मिळवून देण्याचे कामही गतीने पूर्ण करण्यात आले आहे. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
याबाबत अधिक माहिती देताना शिंदे यांनी सांगितले की, ‘सारथी’ संस्था आणि ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’साठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी आणि व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध झाले आहे. सरकार हे काम करत असताना एका गोष्टीची विशेष खबरदारी घेत आहे, ती म्हणजे इतर कोणत्याही समाजाच्या हक्कांवर गदा न आणणे. ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान न करता आणि इतर समाजावर कोणताही अन्याय न करता मराठा समाजाला जे जे देणे शक्य आहे, ते सर्व आम्ही दिले आहे.
राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू असलेल्या चर्चेवर भाष्य करताना शिंदे यांनी नमूद केले की, मनोज जरांगे-पाटील यांना सरकारची नीती आणि आतापर्यंत केलेली कामे याची पूर्ण जाण आहे. त्यांच्या मनात काही शंका असतील किंवा काही गोष्टींबद्दल गैरसमज असतील, तर ते चर्चेद्वारे नक्कीच सुटतील. सरकार चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर विश्वास ठेवते आणि मराठा समाजाच्या हितासाठी आमचे दरवाजे नेहमीच खुले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा हा लढा कायदेशीर चौकटीत राहून लढला जात आहे. सरकारने घेतलेले आरक्षणाचे निर्णय न्यायालयात टिकवण्यासाठी कायदेशीर तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. शिंदे यांच्या या भूमिकेमुळे आता आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक दृढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकंदरीत, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार गंभीर असून, मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेतून काय निष्पन्न होते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. समाजाच्या मागण्या मान्य करतानाच सामाजिक सलोखा राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे, परंतु आम्ही त्या दिशेने योग्य पावले उचलत असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सरकारचे ध्येय हे केवळ आश्वासन देणे नसून, समाजाला बळकट करून त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आहे, हेच या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होते.
