कुणबी प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रोखठोक भूमिका; सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसारच सर्व प्रक्रिया सुरू!
मुंबई/विश्वमंथन
राज्यात अलीकडच्या काळात कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द होत असल्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. जात पडताळणी समितीचे कामकाज पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चालत असून, यामध्ये राज्य सरकारची कोणतीही दखलंदाजी किंवा हस्तक्षेप अजिबात नाही, असा ठाम पवित्रा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ राजकीय नसून ही एक कायदेशीर म्हणजेच क्वासी-ज्युडीशियल पद्धत आहे, ज्यामध्ये कोणावरही जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या जी प्रमाणपत्रे रद्द होत आहेत किंवा ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला जात आहे, त्याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जात पडताळणी समितीकडे जेव्हा विविध कागदपत्रे तपासणीसाठी येतात, त्यावेळी कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे १० ते १२ टक्के किंवा काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये चक्क २५ टक्क्यांपर्यंत रिजेक्शन रेट हा नेहमीच राहतो. यात केवळ कुणबी प्रमाणपत्रेच नव्हे, तर नॉन-कुणबी ओबीसी समुदायाच्या प्रमाणपत्रांचा देखील समावेश असतो, ज्यांचे अर्ज कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे फेटाळले जातात. त्यामुळे कोणीतरी जाणीवपूर्वक ही प्रमाणपत्रे रिजेक्ट करत आहे, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आणि आधाराहीन ठरते. ही एक नियमित चालणारी तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया असून, ती अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जात आहे.
या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप फेटाळून लावत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दाखला दिला आहे. खुद्द सत्ताधारी भाजप पक्षातील अनेक नगरसेवकांचे आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र देखील यापूर्वी संबंधित पडताळणी समितीने रद्द केले आहेत. जर या प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हेतू असता किंवा सरकारचा थेट हस्तक्षेप असता, तर सत्ताधारी पक्षाच्याच लोकांवर अशी कारवाई झाली नसती. यावरून हे पूर्णपणे सिद्ध होते की, या प्रक्रियेत कोणतेही राजकारण नसून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांनुसारच सर्व समित्या आपले कामकाज प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत.
ज्या नागरिकांचा किंवा अर्जदारांचा या प्रक्रियेवर काही आक्षेप असेल किंवा ज्यांना आपले प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची खंत असेल, त्यांच्यासाठी यंत्रणेमध्ये कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कोणालाही आपल्या अर्जाबाबत काही शंका किंवा तक्रार असल्यास, वरिष्ठ अधिकारी या संपूर्ण प्रक्रियेची योग्य ती पडताळणी करू शकतात. नियमानुसार योग्य ती कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे किंवा नाही, हे वरिष्ठ अधिकारी तपासू शकतात. एवढेच नव्हे तर या निर्णयाविरुद्ध संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागण्यासाठी अपीलची स्पष्ट तरतूद देखील कायद्याने दिलेली आहे, ज्याचा वापर कोणतीही व्यक्ती करू शकते.
दुसरीकडे, मंत्रिमंडळातले काही मंत्री जाणीवपूर्वक आमचा घात करत असल्याचा आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या विरोधात काम करत असल्याचा जो आरोप केला जात होता, तो देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला आहे. मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री असा जाणीवपूर्वक अन्याय करणार नाही, असे स्पष्ट करत सरकार या संपूर्ण प्रकरणाबाबत अत्यंत संवेदनशील असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. जर कोणाला खरोखरच असे वाटत असेल की आपल्यावर अन्याय झाला आहे किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून जाणूनबुजून अर्ज अडकवला गेला आहे, तर त्यांनी निराश न होता उपलब्ध असलेल्या अपिलीय तरतुदीचा वापर करावा. समितीने दाखवलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून आपले कागदपत्र कायदेशीर मार्गाने वैध करून घेण्याचा मार्ग आजही खुला आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे. सध्या संपूर्ण राजकीय वर्तुळात या भूमिकेमुळे एका नव्या चर्चेला उधाण आले असून, यावर विरोधक आणि संबंधित नेते काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
