निवडणूक आयोग भाजपचा ‘एजंट’, शिवसेनेच्या अस्तित्वावर गदा; संजय राऊत यांचा प्रहार
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या निवडणूक आयोगावर आता थेट आणि गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हा आयोग गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाचा ‘एजंट’ म्हणून काम करत असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. निवडणूक आयोग पूर्णपणे भाजपच्या तालावर नाचत असून, त्यांच्याकडून न्यायाची कोणतीही अपेक्षा उरलेली नाही, असे राऊत यांनी ठामपणे सांगितले आहे.
संजय राऊत यांनी आपली भूमिका मांडताना न्यायाच्या तत्त्वाचा उल्लेख केला. जिथे धर्म आहे, तिथेच विजय असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिरोभागी लिहिलेले आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने काम करत आहे, ते पाहता त्यातून सत्याचा विजय होणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाला नक्की कायदेशीर अधिकार आहेत आणि ते कोणत्या स्वरूपाच्या मार्गदर्शक सूचना पक्षांना देत आहेत, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता उरलेली नाही. आयोगाची विश्वासार्हता आता पूर्णपणे संपल्याचे चित्र आहे, कारण गेल्या दहा वर्षांचा कालावधी पाहिला, तर हा आयोग स्वतंत्रपणे काम न करता भारतीय जनता पक्षाच्या हितासाठी काम करणारी यंत्रणा बनल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे राऊत यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. पक्षाचे चिन्ह आणि नाव अशा व्यक्तीला बहाल करण्यात आले, ज्याचा या पक्षाशी कोणताही संबंध नाही, ज्यांचे कोणतेही अस्तित्व किंवा वजूद या पक्षात नाही. या निर्णयामुळे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाली आहे. निवडणूक आयोगाने चक्क आमची पार्टी विकली आहे, अशी टीका करत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. जेव्हा एखादी घटनात्मक संस्था राजकीय दबावाखाली येऊन अशा प्रकारे निर्णय घेते, तेव्हा सामान्य माणसाचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडू लागतो, हेच यातून दिसून येते.
आता या सर्व प्रकरणावर आमची शेवटची भिस्त सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जो युक्तिवाद मांडला आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हिरावून घेण्याचा किंवा ते वाटण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे केवळ एका पक्षाच्या चिन्हाचा विषय नाही, तर हे अपात्रतेच्या आणि पक्षाच्या अस्तित्वाच्या लढाईचा भाग आहे. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था मानली जाते, परंतु सध्याच्या कार्यकाळात त्यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जो आयोग संपूर्ण देशाला न्याय देण्यासाठी बांधील असतो, तोच आयोग जर एका विशिष्ट पक्षाचा ‘एजंट’ म्हणून काम करत असेल, तर त्यातून काय अपेक्षा ठेवणार, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
शिवसेनेच्या पक्षात फूट पडल्यानंतर आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला, तो केवळ शिवसेनेसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशातील राजकीय पक्षांसाठी एक धोकादायक पायंडा आहे. जर निवडणूक आयोग अशा प्रकारे कोणाचेही नाव आणि चिन्ह काढून घेऊ लागला, तर भविष्यात कोणताही पक्ष सुरक्षित राहणार नाही. निवडणूक आयोग भारतीय जनता पक्षाचा एजंट म्हणून काम करत असल्याने, आम्हाला आयोगाकडून आता न्यायाची सुतराम शक्यता वाटत नाही. याच कारणामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आता या विषयावर सुनावणी होणार असून, त्यातूनच आम्हाला सत्याचा मार्ग मिळेल, अशी पूर्ण खात्री राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
ही लढाई केवळ एका चिन्हाची नाही, तर ती लोकशाही वाचवण्याची आहे. ज्या पद्धतीने सर्व यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो प्रकार थांबला पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून जे निर्णय घेतले जात आहेत, ते राजकीय दृष्टिकोनातून प्रेरित आहेत. आमच्या पक्षाचे अस्तित्व आणि आमची ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला असला, तरी जनता सर्व काही पाहत आहे. आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना वाटत असेल की ते निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सर्व काही साध्य करू शकतील, पण इतिहास साक्षी आहे की, अन्यायाचा विजय कधीच होत नाही.
संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेले हे मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. निवडणूक आयोग ही अशी संस्था आहे जिच्यावर देशातील प्रत्येक नागरिकाचा विश्वास असणे आवश्यक असते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हा विश्वास डळमळीत झाला आहे. निवडणूक आयोग भाजपचा एजंट म्हणून काम करत असल्याचा आरोप थेट एका बड्या नेत्याने करणे, हे देशाच्या राजकारणात मोठ्या खळबळीचे कारण ठरले आहे. येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली असून, आता सर्वोच्च न्यायालयच यावर अंतिम निकाल देऊन लोकशाहीचा मान राखेल, अशी आशा शिवसेनेच्या गोटातून व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीतच, ही लढाई आता कायदेशीर पातळीवर पोहोचली असून, निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
