खासगी रुग्णालयांची लूट उघड! ११ रुपयांची सलाईन ३५० रुपयांना; तुकाराम मुंडेंचा आक्रमक पवित्र
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
देशात लोकशाहीचा मोठा गवगवा केला जातो. जनता आपल्या मतांच्या अधिकाराने आपले प्रतिनिधी, आमदार आणि खासदार मोठ्या अपेक्षेने निवडून देते. जनतेच्याच घामाच्या कमाईतून आणि टॅक्सच्या पैशातून या सर्व नेत्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना भरभक्कम पगार, पेन्शन, भत्ते आणि सर्व प्रकारच्या सुखसुविधा दिल्या जातात. हे सरकार आणि हे सर्व नेते लोकांच्या कल्याणासाठी असतात, त्यांना लुटण्यासाठी नसतात. मात्र, सध्या आपल्या देशामध्ये नेमके चाललेय काय? असा संतप्त सवाल आज प्रत्येक नागरिकाच्या मनात उभा राहिला आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेची ही सुरू असलेली उघड लूट अत्यंत लाजीरवाणी आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न हा पडतो की, या खासगी रुग्णालयांवर आणि त्यांच्या या अवाढव्य लुटालुटीवर यांच्याशी संबंधित असलेल्या शासकीय कार्यालयांचे आणि नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणांचे अजिबात नियंत्रण नाही का? जनतेला लुटणाऱ्या या लोकांवर वचक बसवण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, ते मंत्रालयातील अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि राज्याचे राज्यकर्ते नेमके काय करत आहेत? जर लोकशाहीमध्येच जनतेची अशी उघडपणे आर्थिक पिळवणूक होत असेल, तर आपण निवडून दिलेले हे प्रतिनिधी आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारी कार्यालये डोळे मिटून का बसली आहेत? या गंभीर विषयावर आता संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि देशातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
अशातच अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या एका खळबजनक सर्वेक्षणातून या सगळ्या काळ्या धंद्याचा भयानक पर्दाफाश झाला आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांची कशी बेदम आणि निर्दयी लूट चालवली जात आहे, याचे सत्य आता समोर आले आहे. कोणताही सामान्य माणूस आजारपणामुळे रुग्णालयात दाखल झाला, की उपचारादरम्यान येणारा खर्च आणि हाताला पडणारे अवाढव्य बिल पाहून आधीच अर्धा मरतो. हीच रुग्णांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मजबुरीचा फायदा घेत खासगी रुग्णालयांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.
एफडीएच्या या पडताळणीमध्ये जी आकडेवारी समोर आली आहे, ती अंगावर काटा आणणारी आहे. रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या प्रत्यक्ष खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून प्रत्यक्षात वसूल केल्या जाणाऱ्या किमती यात जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचे उघड झाले आहे. रुग्णालयांमध्ये लागणारा सलाईनचा सेट अवघ्या साडेअकरा रुपयांना खरेदी केला जातो, पण रुग्णाला मात्र तोच सेट चक्क साडेतीनशे रुपयांना विकला जातो. साधी सिरिंज जी रुग्णालय केवळ पावणेसात रुपयांना खरेदी करते, ती रुग्णाला मात्र तब्बल सत्तावन्न रुपयांना विकली जाते. रुग्णाच्या शरीरात औषध सोडण्यासाठी वापरले जाणारे कॅथेटर रुग्णालय अवघ्या एकोणतीस रुपयांना आणते आणि रुग्णाला मात्र तब्बल तीनशे दहा रुपयांना लावले जाते.
फक्त सलाईन किंवा सिरिंजच नव्हे, तर ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझर यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि आपत्कालीन उपकरणांच्या मूळ किमती आणि विक्री किमती यामध्ये हजारो टक्क्यांची तफावत असल्याचे समोर आले आहे. रुग्णालयाच्या बिलामध्ये सर्वात मोठा आणि महागडा भाग हा याच उपकरणांचा असतो, ज्याचा थेट उपचाराशी काहीही संबंध नसतो. उपचारासाठी रुग्णालयात गेलेल्या गरीब किंवा मध्यमवर्गीय माणसाला त्या औषधाची आणि उपकरणाची मूळ किंमत काय आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकारच उरलेला नाही. हा माहितीचा अभाव म्हणजेच आजच्या घडीला सर्वसामान्यांच्या आरोग्यापुढील सर्वात मोठा धोका बनला आहे.
अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे आणि नियम असतात, परंतु बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे या नियमावलीच्या बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. याच गोष्टीचा फायदा घेऊन उत्पादक, वितरक आणि खासगी रुग्णालयांचे मालक आपल्या मनाने वाटेल त्या छापील किमती निश्चित करतात आणि गरिबांचे रक्त शोषतात. या सगळ्या अन्यायाचा आणि लुटीचा अंतिम फटका केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य रुग्णाला आणि त्याच्या कुटुंबाला सहन करावा लागतो.
या संपूर्ण गंभीर प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी अत्यंत कडक आणि आक्रमक पवित्रा घेत थेट केंद्र सरकारच्या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अथॉरिटीकडे (NPPA) पत्र पाठवून या लुटीची पोलखोल केली आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीवर तातडीने कठोर मर्यादा घालण्यात याव्यात आणि संपूर्ण देशात लागू होईल अशी कडक नियमावली तयार करावी, अशी जोरदार शिफारस त्यांनी केली आहे.
केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांनीसुद्धा या नफेखोरीविरोधात केंद्र सरकारकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. त्यामुळे आता देशाचे केंद्र सरकार या गंभीर प्रकरणात काय भूमिका घेणार आणि खासगी रुग्णालयांच्या या बेफाम लुटीला कसा आळा घालणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. लोकशाहीमध्ये जर अशीच लुटालूट सुरू राहिली आणि सरकार किंवा संबंधित कार्यालये यावर नियंत्रण ठेवणार नसतील, तर सर्वसामान्य जनतेने न्याय मागण्यासाठी जायचे तरी कुणाकडे? हाच आजचा सर्वात मोठा आणि ज्वलंत प्रश्न आहे
