सामान्यांच्या खिशाला कात्री! २ हजारांवरील यूपीआय व्यवहारांवर आता ५ रुपये अतिरिक्त शुल्क; १५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
आपल्या देशात सध्या डिजिटल व्यवहारांचे युग वेगाने पुढे जात आहे आणि चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र गुगल पे, फोन पे किंवा पेटीएम सारख्या यूपीआय माध्यमातून पैसे देण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. खिशात एकही रुपयाची नोट न ठेवता फक्त मोबाईलवरून स्कॅन करून पैसे देण्याची सोय झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन खूप सोपे झाले आहे. परंतु, आता याच डिजिटल व्यवहाराबाबत एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे जी ऐकून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा धक्का बसू शकतो. कारण आता दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय व्यवहार सशुल्क होणार आहेत आणि हा नवा नियम येत्या पंधरा ऑक्टोबरपासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येणार आहे.
या नवीन नियमानुसार, जर तुम्ही दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांचे व्यवहार यूपीआय द्वारे केले, तर तुम्हाला त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. विशेषतः रेल्वेचे तिकीट बुक करताना आणि पेट्रोल किंवा डिझेल सारखे इंधन खरेदी करताना प्रत्येक व्यवहारामागे पाच रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. आधी डिजिटल व्यवहार पूर्णपणे मोफत आणि सुलभ वाटत होते, त्यामुळे कोट्यवधी लोकांनी कॅशलेस व्यवहारांना मोठी पसंती दिली होती. पण आता सरकारने किंवा संबंधित यंत्रणांनी घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे थेट सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. महागाईच्या या काळात आधीच रोजच्या जगण्याचा खर्च भागवताना सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत आणि त्यातच आता डिजिटल व्यवहारांवर देखील असा भुर्दंड बसणार असल्याने सर्वसामान्य जनतेमध्ये मोठी नाराजी पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्याच्या काळात रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कोटींच्या घरात आहे. रोज लाखो प्रवासी रेल्वेचे तिकीट काढतात आणि आता मोबाईलवरूनच तिकीट बुक करणे सोपे झाले आहे. पण पंधरा ऑक्टोबरनंतर जेव्हा तुम्ही दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे रेल्वे तिकीट काढाल, तेव्हा तुम्हाला प्रतिव्यवहार पाच रुपये जास्त मोजावे लागतील. तीच गत इंधन खरेदीची आहे. आजकाल गाड्यांमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना अनेक जण सुटे पैसे देण्यापेक्षा थेट यूपीआय ॲप्सचा वापर करून ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करतात. जर तुमच्या इंधनाचे बिल दोन हजार रुपयांच्या पुढे गेले, तर तिथेही तुम्हाला पाच रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. लहानसहान वाटणारी ही पाच रुपयांची रक्कम जरी कमी वाटत असली, तरी महिन्याभरात वारंवार प्रवास करणाऱ्या आणि इंधन भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या खिशावर याचा मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.
डिजिटल इंडियाच्या या युगात सरकार एका बाजूला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे अशाप्रकारचे शुल्क लागू झाल्यामुळे नागरिक संभ्रमात पडले आहेत. ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित आणि जलद व्हावे यासाठी लाखो लोकांनी बँक खात्यांना यूपीआय लिंक केले आहे. परंतु, आता व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास लोक पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, यूपीआय व्यवहारांचे जाळे वाढवण्यासाठी आणि त्याच्या संरचनेचा खर्च भागवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असला, तरी याचा थेट फटका शेवटच्या घटकातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार यात शंका नाही.
येत्या पंधरा ऑक्टोबरपासून हा नियम प्रत्यक्षात अमलात येणार असल्याने आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना किंवा मोठे व्यवहार करताना या नवीन नियमाचा विचार करणे गरजेचे ठरले आहे. रेल्वेचे आरक्षण करताना किंवा पेट्रोल पंपांवर इंधन भरताना आता ऑनलाइन पेमेंट करताना होणाऱ्या या कपातीची माहिती असणे प्रत्येक ग्राहकासाठी आवश्यक आहे. एकीकडे डिजिटल व्यवहार सोयीचे आणि सुरक्षित मानले जात असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारच्या शुल्काची भर पडल्यामुळे लोक आता चिंतेत आहेत. आता येत्या काळात सरकार किंवा युनिफायड पेमेंट इंटरफेसचे नियमन करणाऱ्या यंत्रणा या निर्णयाबाबत सामान्य जनतेला काही दिलासा देतात का, किंवा हे शुल्क रद्द करण्यासाठी काही फेरविचार होतो का, हे पाहणे कमालीचे ठरणार आहे. तोपर्यंत मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणाऱ्या या नवीन भुर्दंडाची तयारी नागरिकांना ठेवावीच लागणार आहे.
