"मनोज जरांगे पाटील यांनी विसाव्या दिवशी उपोषण स्थगित केले असून राज्य सरकारला ९० दिवसांचा अंतिम अल्टीमेटम दिला आहे."
आरक्षण भेटणार की परत दिशा भूल होणार? मनोज जरांगे पाटलांचे अखेर उपोषण सुटले; राज्य सरकारला थेट ९० दिवसांचा अंतिम अल्टीमेटम!
जालना/विश्वमंथन
महाराष्ट्रभरात गेल्या अनेक दिवसांपासून पेटलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत आजची सर्वात मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण अखेर विसाव्या दिवशी स्थगित केले आहे. एकीकडे उपोषण सुटल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी “आरक्षण भेटणार की परत दिशा भूल होणार?” हा संतप्त सवाल आता संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनात ঘুরत आहे. राज्य सरकारवर आता आपण आपला शेवटचा आणि अंतिम विश्वास ठेवत असल्याचे सांगत, जरांगे यांनी सरकारला थेट ९० दिवसांचा कडक अल्टीमेटम दिला आहे. जर या मुदतीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर उद्रेक अटळ असल्याचा इशारा यातून देण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात आता नवी वळणे येत असून, हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात यावीत, ही मुख्य मागणी पुन्हा एकदा लावून धरण्यात आली आहे. आंदोलनादरम्यान शासनासोबत झालेल्या बैठकांमध्ये अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली, मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत ५८ लाख नोंदी कोणत्याही परिस्थितीत कमी होता कामा नयेत, असा सज्जड दम सरकारला भरण्यात आला आहे. प्रशासकीय पातळीवर या नोंदींमध्ये फेरफार करून मराठा समाजाची फसवणूक होणार का, असा मोठा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ५८ लाख नोंदी सुरक्षित राहतील आणि एकही नोंद गाळली जाणार नाही, याची खात्रीशीर हमी शासनाला द्यावीच लागेल.
हा लढा अत्यंत संवेदनशील असल्याने यात कोणतीही पळवाट किंवा कसलाही घोळ चालणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. ५८ लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी न करता त्यांचे नियमानुसार वाटप करणे आणि पात्र ठरलेल्यांना रीतसर कागदपत्रे देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आणि लेखी स्वरूपात दिले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रांचा किंवा प्रक्रियेचा घोळ घालून वेळ वाया घालवला जाऊ नये, यासाठी या कामात नेमके कोणते अधिकारी सहभागी असतील आणि त्यांची जबाबदारी काय असेल, हे सर्व अगोदर लिहून घेण्यात यावे, जेणेकरून नंतर कुणालाही पळवाट शोधता येणार नाही.
या संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या प्रमुख मागण्यांवर अत्यंत गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत शासनाला खऱ्या अर्थाने आरसा दाखवण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे दिवस आता संपले आहेत, हे या आंदोलनाने स्पष्ट केले आहे. केवळ तोंडी आश्वासने देऊन समाजाची पुन्हा दिशाभूल केली जात आहे का, असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे.
सरकारच्या आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवायचा, याबाबत आता थेट राज्याच्या प्रमुखांकडूनच हमी मागितली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन स्पष्ट शब्द द्यावा किंवा आज मंत्रिमंडळाने शिष्टमंडळाला जे लेखी दिले आहे, त्यावर मुख्यमंत्री महोदयांची स्पष्ट स्वाक्षरी असावी, अशी आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे. आजवर अनेकदा गोड बोलून फसवणूक झाल्याचा अनुभव असल्यामुळे, अखेर उपोषण सोडले असले तरी हा लढा संपलेला नाही, तर तो ९० दिवसांच्या सक्त निर्बंधावर थांबवण्यात आला आहे. आता या ९० दिवसांच्या काळात सरकार खरोखरच आरक्षण देणार की पुन्हा एकदा जुन्याच खेळखंडोबाप्रमाणे समाजाची दिशाभूल होणार, हे आगामी काळच ठरवणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे आता सरकारच्या भूमिकेवर लागून राहिले आहेत.
