एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरण: एसआयटी चौकशीच्या नाटकाने पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक? राजाला वाचवून फक्त प्यादी बळी पडणार का?
बुलढाणा/विश्वमंथन
राज्यभरातील लाखो होतकरू आणि कष्टाळू विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या एमपीएससी (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने अखेर एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर ही विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करण्यात आली असून, यामध्ये मुंबईसह इतर पोलीस आयुक्तांसह चार वरिष्ठ सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र, ही एसआयटी कागदावर कितीही दमदार वाटत असली, तरी यातून नेमके काय निष्पन्न होणार? असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनतेतून आणि स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून विचारला जात आहे. यापूर्वीही अनेक प्रकरणांत एसआयटी स्थापन झाल्या, पण निष्पन्न काहीच झाले नाही, त्यामुळे या वेळेसही बुद्धिबळाच्या पाटावर राजाला सुरक्षित ठेवून फक्त छोटी प्यादी बळी दिली जाणार का, अशी शंका घेतली जात आहे.
स्पर्धा परीक्षा ही गरिबांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या मुलांसाठी अंधारातील उजेडाची किरण असते. दिवस-रात्र एक करून, वस्तीगृहात राहून, आई-वडिलांच्या घामाशी इमान राखून ही मुले अभ्यास करतात. पण जेव्हा प्रश्नपत्रिका आधीच फुग्यासारखी फुटते आणि काही लाखांच्या मोबदल्यात विकली जाते, तेव्हा या लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या पथकात मुंबईसह इतर महत्त्वाच्या ठिकाणच्या पोलीस आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. कागदावर पाहता हा तपास मोठा आणि कडक वाटतो, जेणेकरून जनतेचा रोष काही प्रमाणात शांत होईल. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशा प्रकारच्या चौकशी समित्या आणि एसआयटी या बऱ्याचदा केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरतात.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आणि देशात अनेक घोटाळे समोर आले. प्रत्येक घोटाळ्यानंतर एकच वाक्य वारंवार ऐकायला मिळते – “उच्चस्तरीय चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली आहे.” पण दुर्दैवाचा भाग म्हणजे, या एसआयटीच्या तपासातून कधीही मूळ सूत्रधार किंवा मोठा मासा पोलिसांच्या किंवा कायद्याच्या हाती लागल्याचे दिसत नाही. चौकशीचे घोडे काही दिवस वेगाने धावतात, मीडियामध्ये ब्रेकिंग न्यूज झळकतात, आणि काही महिन्यांनी हे प्रकरण कागदपत्रांच्या धुळीत कुठेतरी हरवून जाते. त्यामुळेच, या नव्या एसआयटीच्या स्थापनेनंतरही विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वासापेक्षा संशयाचा धूर अधिक दाट झाला आहे.
बुद्धिबळाच्या खेळात जसा राजाला वाचवण्यासाठी खेळाडू आपल्या प्याद्यांचा बळी देतो, अगदी तसेच राजकारणात आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचारात घडत आले आहे. जेव्हा एखादे मोठे प्रकरण बाहेर येते आणि सरकारवर दबाव वाढतो, तेव्हा मोठ्या पदावरील व्यक्तींना, राजकारण्यांना किंवा बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी थेट यंत्रणा कामाला लागते. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारे सगळे धागेदोरे पद्धतशीरपणे नष्ट केले जातात आणि या संपूर्ण रॅकेटमध्ये केवळ काही छोटे कर्मचारी, क्लार्क किंवा दलाल म्हणजेच ही ‘प्यादी’ कायद्याच्या कचाट्यात पकडली जातात. त्यांना गुन्हेगार ठरवून तुरुंगात पाठवले जाते, जेणेकरून खरा ‘राजा’ म्हणजेच या संपूर्ण घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड पडद्याआडून सुरक्षित राहील. एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणातही नेमके हेच घडणार का? असा संतप्त सवाल आज तरुण वर्गाच्या मनात थैमान घालात आहे.
या एसआयटीच्या तपासातून खरोखरच काही सुधारणा होणार आहे का? हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. जर तपासाची दिशा वरपासून खालपर्यंत पारदर्शक नसेल, तर या चौकशीचा कोणताही फायदा होणार नाही. जोपर्यंत या रॅकेटचे मूळ उखडून टाकले जात नाही, तोपर्यंत अशा एसआयटी केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरत्याच मर्यादित राहतील. विद्यार्थ्यांनी आणि जनतेने किती दिवस हा खेळ सहन करायचा? असा सवाल आता गंभीरपणे विचारला जात आहे. जर या प्रकरणात खरोखरच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करायचे असेल, तर कारवाई केवळ छोट्या प्याद्यांवर नाही, तर ज्यांच्या वरदहस्ताशिवाय हे शक्यच नाही अशा बड्या धेंड्यांवर झाली पाहिजे.
आज गरज आहे ती कठोर आणि निर्भीड कारवाईची. केवळ नावाला चार सदस्यांची एसआयटी नेमून प्रश्न सुटणार नाहीत. जोपर्यंत या संपूर्ण यंत्रणेतील सडलेला भाग बाहेर काढून फेकला जात नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा आणि शासनावरचा विश्वास पूर्णपणे डममळल्याशिवाय राहणार नाही. या प्रकरणाचा तपास नेमका कसा होतो, कुणाकुणाची चौकशी होते आणि कोण कोण या कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. पण जर नेहमीप्रमाणे यातूनही काही हाती लागले नाही, तर मात्र या राज्यातील तरुण पिढीचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र निश्चित आहे.
