जोवर ‘जीआर’ नाही, तोवर उपचार नाही! मराठा आंदोलनावरून राज्य सरकारवर रोखठोक ताशेरे; जरांगे पाटलांचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
अंतरवाली सराटी/विश्वमंथन
मराठा आरक्षणाचा लढा आता निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. मराठा समाजाला हक्क आणि कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी गेल्या दहा दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आता थेट सरकारला इशारा दिला आहे. “जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पाण्याचा थेंबही घेणार नाही आणि वैद्यकीय उपचारही करून घेणार नाही,” असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकार जाणूनबुजून मराठा समाजाची अडवणूक करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला असून, जर मुंबईकडे येणाऱ्या कोणत्याही आंदोलकावर अन्याय झाला किंवा एका जरी युवकाच्या डोक्यातून रक्ताचा थेंब सांडला, तर अवघ्या दहा मिनिटांत संपूर्ण महाराष्ट्र, रस्ते आणि रेल्वे सेवा रोखून धरण्यात यावी, असा संतापजनक आणि आक्रमक इशारा त्यांनी मराठा बांधवांना दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या या उपोषणाचा आज दहावा दिवस आहे. २९ ऑगस्टपासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी त्यांनी उपोषणाची हाक दिली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. सुरुवातीला छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस अधीक्षकही घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी सरकारच्या वतीने निवेदनाची प्रत जरांगे यांच्या हातात दिली. मात्र, जोवर ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी कायम ठेवली. यानंतर सरकारचे शिष्टमंडळही चर्चा करण्यासाठी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले, परंतु जोवर मागण्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, तोवर उपोषण सुटणार नाही यावर ते अद्यापही कायम आहेत.
प्रकृती खालावत चालली असली तरी जरांगे यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास सक्त नकार दिला आहे. अंतरवाली सराटी येथील डॉक्टरांची टीम सातत्याने त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे, परंतु उपचाराविना राहिल्यामुळे शरीराची स्थिती बिघडत चालली आहे. शरीरातील साखरेची पातळी आणि इतर तांत्रिक बाबींवर सध्या नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी उपोषणाची तीव्रता पाहता ग्रामस्थांमध्ये आणि मराठा आंदोलकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. याच चिंतेपोटी आई तुळजाभवानीच्या पावन नगरीतून शेकडो संबळ वादक आणि मराठा बांधव अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले आहेत. आज या ठिकाणी सरकारच्या सद्बुद्धीसाठी आणि जरांगे यांच्या दीर्घायुष्यासाठी जागर आणि गोंधळाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये हजारो नागरिक सहभागी झाले आहेत.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे दोघं मिळून मराठ्यांची फसवणूक करत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर मराठे मुंबईत आल्यानंतर काही मंत्र्यांच्या माध्यमातून पोलिसांकडून सुनियोजित हल्ला घडवून आणायचा आणि त्या माध्यमातून मुख्यमंत्री तथा सरकारला बदनाम करायचे, असा मोठा गौप्यस्फोटही त्यांनी दोन मंत्र्यांच्या संभाषणाचा संदर्भ देत केला. सरकारची ही रणनीती मराठा समाजाला पूर्णपणे समजली असून, यापुढे कोणताही हलगरजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढवण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीची घोषणा केली आहे. येत्या १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटी येथे एक विशाल सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी गावागावातील, शहराशहरातील आणि घराघरातील प्रत्येक मराठा बांधवाने आपले हातातील सर्व कामे बाजूला ठेवून उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. या बैठकीमध्येच मुंबईत कधी आणि कशी धडक द्यायची, याची अंतिम तारीख आणि दिशा ठरवली जाणार असल्याने संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
दरम्यान, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते तथा विधान परिषदेचे माजी अंबादास दानवे यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली की, सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहावे. जर हे आंदोलन हाताबाहेर गेले आणि राज्यातील जनता रस्त्यावर उतरली, तर परिस्थिती नियंत्रणात आणणे कठीण होईल. त्यामुळे सरकारने कोणतीही दिरंगाई न करता आजच्या आज युद्धपातळीवर पावले उचलून मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठा समाजाच्या या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांकडे नजर टाकल्यास, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे राज्यातील सर्व पात्र मराठ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात यावीत, ही मुख्य मागणी आहे. हैदराबाद गॅझेटियरचा केवळ कागदावर जीआर काढण्यात आला आहे, परंतु प्रत्यक्षात मराठवाड्यात त्यातील संख्येनुसार प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे नोंदीनुसार संपूर्ण मराठा समाजाला विनाविलंब प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि त्यांची व्हॅलिडिटी कशी दिली जाईल, याचे स्पष्टीकरण सरकारने जाहीर करावे. तसेच सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान, औंध, पुणे आणि बॉम्बे गव्हर्मेंट गॅझेटियरचे जीआर तातडीने काढण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी आहे.
तसेच, अंतरवाली सराटी येथील आंदोलकांवरील गुन्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे विनाअट सरसकट मागे घेण्यात यावेत, यावरही आंदोलक ठाम आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाच्या सर्व सोयी-सुविधा आणि सवलती लागू करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासकीय जीआरची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, सारथी संस्थेच्या प्रलंबित असलेल्या सर्व योजना तातडीने पूर्ववत सुरू कराव्यात, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी विनाविलंब वितरित करावा आणि ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वस्तीगृहांची पुरेशी सोय उपलब्ध करून द्यावी, या मागण्यांसाठी हा लढा पुकारण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने जरांगे यांना १२ सप्टेंबरपर्यंतचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे. आता सरकारच्या शिष्टमंडळाची चर्चा यशस्वी ठरून सरकार जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यात यशस्वी ठरणार, की मराठा समाज आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या दिशेने कूच करणार, हे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष अंतरवाली सराटी येथील या घडामोडींकडे लागून राहिले आहे.
