पुणे मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण: पार्थ पवारांना वगळून कारवाई कशी? मुंबई उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना थेट आणि संतप्त सवाल
विशेष प्रतिनिधी/विश्वमंथन
पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून आता न्यायव्यवस्था पूर्णपणे आक्रमक झाली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यामध्ये नेमका सहभाग असतानाही पार्थ पवार यांच्यावर अद्यापही आरोपी म्हणून कारवाई का करण्यात आली नाही? असा अत्यंत परखड आणि थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना विचारला आहे. विशेष म्हणजे, सामान्य जनतेच्या हक्काचा मुद्दा आणि या संदर्भातील सर्व सत्य कागदपत्रे ‘झी २४ तास’ या वृत्तवाहिनीने अत्यंत धडाडीने उघडकीस आणली होती. या अत्यंत गंभीर वृत्ताची आणि पुराव्यांची आता उच्च न्यायालयाने स्वतः गंभीर दखल घेतली असून, पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र शंका उपस्थित केली आहे.
गेल्या काही काळापासून पुणे आणि लगतच्या परिसरात जमिनींच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनी बळकावणे, कागदपत्रे बदलणे आणि राजकीय दबावापोटी मोठे अधिकारी किंवा बडे प्रस्थ असलेले लोक कसे डोळ्यांवर पट्टी बांधून फिरतात, हे लपून राहिलेले नाही. मुंढवा जमीन प्रकरणाने तर या सगळ्या भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती एवढी मोठी आहे कि, यामध्ये थेट मोठे राजकीय संबंध आणि आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या प्रकरणाची पाळेमुळे थेट राजकीय वर्तुळापर्यंत पोहोचतात, त्या प्रकरणात कायद्याचा बडगा उगारताना पोलीस प्रशासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे.
‘झी २४ तास’ या वृत्तवाहिनीने या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढत अत्यंत सखोल आणि पुराव्यानिशी बातमी लोकांसमोर आणली होती. कोणत्या अधिकाऱ्यांनी फाईल्सवर सह्या केल्या, जमिनीचा ताबा कसा बदलला गेला आणि यामध्ये कोणाकोणाचा हात होता, याचे एकएक पदर या वृत्तवाहिनीने लोकांसमोर उघडे पाडले. हे प्रकरण इतके धक्कादायक होते कि, याची दखल अखेर न्यायमूर्तींना घ्यावी लागली. आज जेव्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तेव्हा उच्च न्यायालयाचे खडे बोल ऐकून पोलीस प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत विचारले कि, जर या प्रकरणात इतके गंभीर पुरावे उपलब्ध आहेत, तर मग पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना आरोपी का बनवले जात नाही? पोलिसांच्या या संशयास्पद आणि बचावात्मक भूमिकेमुळे न्यायालयाचा संताप अनावर झाला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कायदा वेगळा आणि श्रीमंत किंवा राजकीय नेत्यांच्या मुलांसाठी कायदा वेगळा, असा संदेश या संपूर्ण प्रकरणातून जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान असतात, मग या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर हात टाकण्यास पोलीस का घाबरत आहेत? पोलिसांचा हा दुजाभाव आता न्यायालयाच्या रडारावर आला आहे. उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नामुळे आता पोलीस प्रशासनाला न्यायालयात उत्तरे देणे कठीण होऊन बसले आहे. यापूर्वी अनेकदा राजकीय दबावामुळे अशा घोटाळ्यांमध्ये तपासाची दिशा बदलली जाते किंवा कमकुवत पुरावे दाखवून आरोपींना पाठीशी घातले जाते, असा इतिहास राहिला आहे. परंतु, यावेळी उच्च न्यायालयाने स्वतः लक्ष घातल्यामुळे या प्रकरणातून कोणाचीही सुटका होण्याची शक्यता दिसत नाही.
या प्रकरणाच्या मूळाशी गेल्यास असे लक्षात येते कि, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये होणारे हे गैरव्यवहार केवळ काही कागदपत्रांचे फेरफार नसून थेट जनतेच्या विश्वासाचा घात आहे. गोरगरीब आणि शेतकरी वर्गाच्या जमिनी हडप करण्यासाठी कशा प्रकारे बड्या लोकांचा वापर केला जातो, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. जेव्हा अशा गैरव्यवहारांवर राजकीय आशीर्वादाचा हात असतो, तेव्हा पोलीस यंत्रणा देखील हतबल झाल्यासारखी वागू लागते. परंतु, जेव्हा न्यायव्यवस्था कठोर भूमिका घेते, तेव्हा मात्र यंत्रणेला जागे व्हावेच लागते. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता या प्रकरणात खऱ्या अर्थाने तपासाला वेग येणार का आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तपासादरम्यान गोळा केलेले कागदपत्र आणि प्रत्यक्ष जमिनीची कागदपत्रे यामध्ये तफावत का आहे? कोणाच्या दबावाखाली येऊन तपासाची दिशा बदलण्यात आली? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता पोलिसांना न्यायालयासमोर द्यावी लागणार आहेत. ज्या वेळी एखादा मोठा घोटाळा उघडकीस येतो, तेव्हा खालच्या पातळीवरील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली जाते आणि मुख्य सूत्रधारांना सुरक्षित अंतर ठेवून वाचवले जाते. मुंढवा जमीन प्रकरणातही नेमके हेच घडत असल्याचा संशय न्यायालयाच्या पवित्र्यातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
‘झी २४ तास’ने मांडलेले पुरावे आणि वृत्त हे या प्रकरणातील मुख्य दुवा ठरले आहेत. मीडियाने जर ही कागदपत्रे जगासमोर आणली नसती, तर कदाचित हा घोटाळा नेहमीप्रमाणे दाबून टाकला गेला असता. परंतु, पत्रकारितेच्या धाडसामुळे सत्य बाहेर आले आणि आता न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब करत पोलिसांना जाब विचारला आहे. वृत्तवाहिन्यांनी आणि पत्रकारांनी मांडलेले हे सत्य आता न्यायालयात महत्त्वाचा दस्तऐवज बनला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते कि, कितीही मोठी व्यक्ती असो, जर त्याने कायद्याचे उल्लंघन केले आणि गैरव्यवहार केला, तर एक ना एक दिन त्याला न्यायालयाच्या दरबारात हजर राहावेच लागते.
आता या प्रकरणाची सुनावणी जसजशी पुढे जाईल, तसतसे अनेक मोठे खुलासे होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. उच्च न्यायालयाचा हा सवाल केवळ एका प्रश्नापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि सचोटीवर उपस्थित केलेले एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. जर पोलिसांनी आताही योग्य ती पावले उचलली नाहीत आणि निष्पक्ष तपास केला नाही, तर न्यायालयाच्या रोषाला पोलिसांना सामोरे जावे लागेल. सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्था आणि कायद्यावरील विश्वास टिकून राहण्यासाठी या प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कठोर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई न करण्यामागचे नेमके गूढ काय आहे, हे लवकरच समोर येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
